काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्यहाँका प्रशासकहरू अन्ततः राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिलाई खारेजीको प्रक्रियामा पुर्‍याउन सफल भएका छन् । 

समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार समिति खारेज गराएर यसको ढाँचा परिवर्तन गर्ने र यसलाई मन्त्रालय भित्रै ल्याउने ‘षडयन्त्र र तानाबाना’ धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो । 

नेचरखबरडटकमलाई प्राप्त सूचनाअनुसार समिति खारेज गर्न वन मन्त्रालय र त्यहाँको प्रशासनले धेरै पहिलेदेखि गृहकार्य गरिरहेको खुलेको छ । विगत दुई वर्षदेखि मन्त्रालयले समितिका काम कारबाहीमा व्यापक हस्तक्षेप गरिरहेको थियो । त्यहाँका कामहरू रोक्ने, असहयोग गर्ने, स्वार्थपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत ब्रिफिङ गरेर समितिले कामै गरेन र गर्न सकेन भनेर पुष्टि गर्न मन्त्रालयमा कार्यरत एउटा समूहले विगतमा निकै मेहनत गरेको देखिन्छ ।   

‘वनका प्रशासकहरू धेरै पहिलेदेखि समिति खारेज गर्ने प्रपञ्चमा थिए । समितिलाई प्यारालाइज बनाएर काम गर्न सकेन र भएन भन्ने पुष्टि गर्न प्रशासकहरूले विगतमा धेरै मेहनत गरे । यो त्यसको परिणाम हो’, समितिका एक पूर्व पदाधिकारीले भने, ‘समिति खारेज गर्नुको प्रमुख कारण नै यसले चलाउने बजेट र चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा हो । यसमा सबैको आँखा लाग्यो ।’

त्यसैले मन्त्रालय र त्यहाँका केही प्रशासकले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित समितिको काम कारबाही, कर्मचारीहरू परिचालन तथा कोष व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि असहयोग गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरू नेचरखबरडटकमलाई प्राप्त भएका छन् । 

यति मात्र होइन, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा दातृ निकायले आर्थिक सहयोग गर्न चाहँदा समेत मन्त्रालयले समितिलाई असहयोग गरेको तथ्यगत उदाहरणहरू प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयको असहयोगका कारण चुरे समितिमा आउन लागेको अर्बौँ रुपैयाँका परियोजना फिर्ता गएका उदाहरण पनि छन् ।  

चुरेसँग सम्बन्धित आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार समितिमा गएपछि देखिनै वन मन्त्रालय र त्यहाँको प्रशासन रुष्ट थियो । ‘पहिलेदेखि नै मन्त्रालयले निरन्तर असहयोग गरिरहेको थियो । काम गर्न नदिने, कर्मचारी आफूखुसी खटाउने तथा समन्वय नगरिदिने समस्या थियो,’  लामो समय चुरे समितिमा काम गरेका वनका एक अधिकृतले भने, ‘गठन आदेशले समितिलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गरे देखिनै मन्त्रालयको प्रशासन समितिप्रति अनुदार हुँदै आएको हो । समिति गठन भएपछि चुरै संरक्षण कार्यक्रमको बजेट पनि समितिमै गयो ।’ 

उनले अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयका एक जना प्रशासकले संस्थागत रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दातृ निकायसँगको भेटमा चुरे समितिलाई असहयोग हुने र दातृ निकाय भड्किने अभिव्यक्ति दिएको अनुभव सुनाए । ती अधिकृतले भने, ‘कसैले चुरे समितिमार्फत वृक्षारोपण गरौँ वा संरक्षणका काम गरौँ भन्यो भने हुँदैन भनेर ठाडै  दातृ निकाय भड्काउने काम गरे ।’

चुरे समितिलाई असहयोग गरी ‘पेन्डुलम’ बनाउने काम वन प्रशासनको नेतृत्वबाटै भइरहेको अनुभव अवकाश प्राप्त एक जना अर्का वरिष्ठ अधिकारीको छ । उनी भन्छन्, ‘यो सबै लडाई पैसाका लागि हो । चुरे समिति मार्फत खर्च हुने रकम मन्त्रालय र त्यहाँका केही अधिकारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । आफूखुसी मन लागेको मान्छे, संस्था र उद्देश्यका लागि खर्च नपाउँदा यो समस्या आएको हो ।’  

समितिले स्थापनाको दश वर्षमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । समितिले चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तथा पञ्च वर्षीय रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ ।

समिति गठन आदेशले नेपाल सरकारले समितिको अनुरोधमा विभिन्न सेवाका कर्मचारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत पठाउने र त्यसरी पठाइएका कर्मचारीको खटनपटनको समितिले नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा यो काममा पुरै हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । विद्यमान व्यवस्था विपरीत वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपककुमार खरालले सिधै समिति अन्तर्गतका फिल्ड इकाई कार्यालयहरूका कर्मचारी सरुवा गर्ने तथा फिर्ता गर्ने काम गरिरहेका छन् । डा.खरालको यो शैलीले चुरेका कर्मचारी समितिसँग भन्दा बढी वन सचिवप्रति उत्तरदायी भई समिति नै निष्प्रभावी भयो ।

मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटनमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेपछि चुरे समितिले २०८१ साउन ८ गते औपचारिक निर्णय गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत लिखित अनुरोध गरेको थियो । सामान्यले वन मन्त्रालयलाई गठन आदेश अनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अहिले सम्म पनि आफूखुसी समितिलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारी परिचालन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै समितिलाई आवश्यक विज्ञ कर्मचारीको मागमा समेत मन्त्रालय प्रशासनले बेवास्ता गरिरहेको छ । समितिमा सदस्य–सचिवका रूपमा नेपाल सरकार वन सेवाका सहसचिवलाई सचिव स्तरको सेवा सुविधासहित खटाउनु पर्ने हुन्छ ।  तर मन्त्रालय दश महिनादेखि उक्त पदमा कसैलाई नपठाएर समितिलाई पुरै असहयोग गरिरहेको छ । समितिको प्रशासनिक कार्य १० महिनादेखि नै ठप्प छ । चुरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको डिजाइनमा नै चुरे समिति असफल पार्ने योजनासहित काम भइरहेको छ । र, मन्त्रालयको काम कारबाही अहिले जस्तो सायद कहिल्यै बिग्रिएको थिएन् ।’

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय प्रशासनले आफैले विभिन्न बहानामा समितिलाई काम गर्न नदिएर असहयोग गर्ने अनि राजनीतिक नेतृत्व सामु गएर चुरे समितिले काम गर्न नसकेको, आवश्यक नै नभएको दलिल बारम्बार पेस गर्ने गरेको बुझिएको छ । 

‘..र यसलाई खारेज गर्ने वातावरणसम्म पुर्‍याइएको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालय अन्र्तगत ल्याउने र वन मन्त्रीलाई तपाई नै यसको अध्यक्ष हुने हो नी भनेर लोभ देखाउने र आफुहरु त्यहाँको स्रोतमा हालीमुहाली गर्न पाइने भित्री उद्देश्य देखिन्छ ।’ 

सेवा निवृत्त अर्का एक वन अधिकारी भन्छन्, ‘समिति खारेजीको सिफारिस गर्न र सबै आर्थिक स्रोत आफ्नो मातहत र नियन्त्रणमा ल्याउन वन प्रशासनको पहिले देखिनै योजना बनाएको हो । यसमा मन्त्रालयका सबै त होइनन् तर अधिकांश पदाधिकारी लागे ।  र, अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याए ।’

पछिल्लो समय चुरे समितिका विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘समिति खारेज गरेर त्यसलाई मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रपञ्च’ सहितको आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । चुरे समितिको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र वन सचिव डा. दीपककुमार खरालको अग्रसरतामा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा करिब एक महिना अघि एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मी छन् भने सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्री राज ढुङ्गाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुङ्गाना छन् । समितिमा रहेका केही पदाधिकारी त चुरे समितिप्रति सुरु देखिनै व्यापक अनुदार थिए । 

स्रोतका अनुसार वन मन्त्री ठकुरी र सचिव डा.खरालले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत अनौपचारिक रूपमा ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको चर्चा मन्त्रालय भित्र छ ।