पिताम्बर सिग्देल र सुबोध गौतम

काठमाडौँ– राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणका लागि विदेशी दातृ निकाय तथा संस्थाबाट ल्याउन लागेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका आर्थिक सहयोग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिचमै तुहाइदिएका तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

समितिले विभिन्न समयमा छलफल र पहल गरेर सझौता नजिक पुर्याएका अर्बौँ रुपैयाँका विभिन्न क्षेत्रका परियोजना वन प्रशासनले रोकिदिएको हो । समितिले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दातृ निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी अघि बढाएका परियोजना निर्णायक चरणमा पुगेपछि वन प्रशासनको असहयोग र हस्तक्षेपका कारण रोकिएका विवरण नेचरखबरलाई प्राप्त भएका छन् ।

‘मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र होइन, सम्झौता नजिक पुगेका आर्थिक सहयोग समेत ल्याउन अवरोध गर्याे । सहयोग गर्न तयार दातृ निकायले वन मन्त्रालय समितिप्रति सकारात्मक देखिएन भन्दै परियोजनामा सहयोग गर्न नसकिने जानकारी समितिलाई दिए’, समितिका एक पूर्व पदाधिकारीले नेचरखबरसँग भने, ‘समितिको एउटा बैठकमा यसबारे गत वर्ष लामै छलफलसमेत भएको थियो ।’

समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘एउटा परियोजना त हस्ताक्षर हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो, दुबईमा भएको जलवायु सम्मेलनका बेला एक जना वनका उच्च अधिकारीले त्यहाँ डोनरलाई भेटेका रहेछन्, कुराकानीकै क्रममा उनले परियोजनाको बारेमा त मन्त्रालयलाई थाहा छैन भने भन्दिए,  सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि, कुरा सबै बिग्रियो ।’

ती सदस्यका यो परियोजनाबारे वन मन्त्रालयसँग व्यापक छलफल पछि मात्रै दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सबै मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गर्ने हो । त्यो पनि त्यस्तै थियो । तर असहयोग गरे । मन्त्रालयले नै अन्देखा गरेपछि हाम्रो सबै प्रयास खेर गयो ।’

यसैगरी अर्को एउटा परियोजनामा पनि मन्त्रालयले त्यसैगरी असहयोग गरेको थियो । कोशी, मधेस र सुदूर पश्चिम प्रदेशको चुरे तराई मधेस क्षेत्रमा १५ हजार हेक्टरमा रैथाने वन प्रजाति रोपी चुरे संरक्षण गर्न तथा कार्बन सञ्चिति र जैविक विविधतामा सहयोग हुने गरी परियोजना तयार पारिएको थियो । १५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्न भीएनभी नामक संस्था तयारसमेत भइसकेको थियो । त्यसमा वन नेतृत्वले नै असहयोग गरेको थियो । चुरे परियोजनामा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा चाहिँ सचिव आफैले असहयोग गरेका हुन । अन्तिम चरणको छलफल चलेका बेला वन सचिवले असहयोग गर्दा परियोजना बिचमै तुहियो ।’

करिब १ करोड बाँस रोप्ने अर्को परियोजनामा पनि वन प्रशासनले असहयोग गरेपछि समितिले पाउन सकेन । परिणाम, परियोजना ल्याउन संयोजन गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आर्थिक र सामाजिक रूपमा समस्यामा परे । यो परियोजना भने कमला माई (सिन्धुली, धनुषा, सिराहा र माई (इलाम र झापा) नदी प्रणालीको परिस्थितिजन्य प्रणाली सुधार्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब) रुपैयाँको परियोजनामा काम भइरहेको थियो जसका लागि सिफोर इन्डोनेसिया र रीफरेष्टेन फ्रान्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयोजन गरिरहेका थिए । तर वन प्रशासनको असहयोगले त्यो काम पनि अलपत्र गर्‍यो । स्रोत भन्छ, ‘यसमा समन्वय गरिरहेका ती संस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवसायी शैलीप्रति औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।’

समिति स्रोतका अनुसार, रबर रोपण गर्ने अर्को परियोजना पनि वन प्रशासनको ढिलासुस्तीका कारण हमिञवर्ड इन्टरनेशनल नामक संस्थाले दिन तयार भएको २५ मिलियन अमेरिकी डलर (साढे ३ अर्ब) रुपैयाँ पनि आएन । झापा, मोरङ र सुनसरीका लागि सो परियोजना तयार पारिएको थियो । दातृ निकायको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार समयमै नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा यो समस्या आएको थियो । यसबारे मन्त्रालयमासमेत छलफल भएको थियो ।

‘परियोजना र विदेशी दातृ निकायले समितिमार्फत चुरे संरक्षणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि स्रोत पनि उतै जान्छ भन्ने मनको डरले खायो र काम गर्न सहयोग गरेनन् , चुरे समितिमा परियोजना लेखनमा संलग्न एक अधिकृतले नेचरखबरसँग भने, आखिर समितिले संयोजन गरेका परियोजनाको अभिभावकत्व र नेतृत्व पनि मन्त्रालयले नै लिने थियो । उसको सहमति र नेतृत्व अनिवार्य हो, तै पनि खोइ किन हो कहिल्यै सहयोग गरेनन् ।

जानकारहरू भने यसलाई पनि स्रोतमाथिको लडाइँ भन्छन् । लामो समयसम्म मन्त्रालयको योजना शाखामा काम गरेका ती अधिकारी भन्छन्, ‘वन प्रशासन सकेसम्म परियोजना र पैसा आउने काम, गतिविधि र समिति आफूभन्दा बाहिर जान दिनै चाहन्न । यो पनि त्यसैको एउटा पाटो थियो ।’ उनका अनुसार, पछिल्ला दुई वर्ष त मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शाखा र जलवायु परिवर्तन महाशाखामा सहमतिका लागि अनुरोध गर्दा गर्दै धेरै दातृ निकाय फर्किए । युरोपियन युनियनको एउटा परियोजनाका लागि सहमति लिन जलवायु परिवर्तन महाशाखा पुगेका एक गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘लामो समय धायौँ । सहमति पनि दिनुभएन । हुन्न पनि भन्नुभएन । काम गर्नै पाइएन ।’

समितिको गठन एक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा भएको हो । त्यसैले कुनै पनि निर्णय समिति आफैले गर्न सक्छ र पाउँछ । तर स्रोत सङ्कलनको काममा विदेशी सङ्घसंस्थाले समितिलाई भन्दा वन प्रशासनलाई विश्वास गर्छन् । र, यो स्वाभाविक पनि हो । ‘तर मन्त्रालयले आफूले स्रोत खोजेर सहयोग गर्ने त कुरे भएन, आउन लागेको सहयोग समेत बारम्बार रोकेर असहयोग गरेको छ’, अर्का एक सदस्यले भने ।

वन प्रशासनमै लामो समय काम गरेका एक पूर्व पदाधिकारीको विश्लेषणमा यस्तो हुनुको मुख्य कारण आर्थिक स्रोत नै हो । स्रोत विकेन्द्रीकरण सवालमा वन मन्त्रालय अनुदार छ । नभए हेर्नुस् न चुरे उत्थानशील परियोजना मन्त्रालय अन्तर्गत छ । उता चुरे संरक्षण समिति छ । त्यो परियोजनालाई समितिमै लगेर काम गर्नुपर्ने होइन र? जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई पनि मन्त्रालय भित्रै राखिएको छ । वातावरण विभागलाई यस विषयका कामै गर्न दिइदैन् । स्रोत दिने त कुरै भएन । उता विभाग बजेट अभावमा काम गर्न सकेको छैन । सवारी साधनको धुवाँ परिक्षण गरेर बसेको छ । के जलवायु परिवर्तन विभागको काम होइन । स्रोत कुम्ल्याएर बस्ने मानसिकताले वन प्रशासनमा जरा गाँडेको छ । अझ समितिप्रति वन प्रशासन गठन भए देखिनै अनुदार हो ।’

ती प्रशासकका अनुसार परियोजना ल्याउन असहयोग गर्नुको अर्को कारण पनि हुनसक्छ । वन मन्त्रालयमा काम गर्नेमध्ये केही पदाधिकारीले समितिमा जाने आर्थिक सहयोग बाहिरका अन्य कुनै संस्थासँग मिलेर उनीहरूलाई नै मिलाइदिन यस्तो काम गरेका हुन सक्छन् । समितिमा त्यो सहयोग गएपछि आफूले परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाइने तर अन्य संस्थामा परियोजना लगियो भने परामर्शताका रूपमा काम गर्न पाइने र अवकाश पछिको जीवन सुरक्षित हुने देखेर पनि यस्तो गरेको हुन सक्छन ।

‘सरकारले विधिवत् रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा गठन गरेको समितिलाई यसैगरी असहयोग गरिएको हो भने यो छानबिनको विषय हो । एकातिर समिति पङ्गु भो भन्ने अर्कोतिर कुनै पनि सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको हो तत्काल छानबिन हुनुपर्छ’, ती पूर्व पदाधिकारीले भने ।

आर्थिक स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा मात्र होइन समितिको प्रशासनिक काममा समेत मन्त्रालयले असहयोग गरेका तथ्यहरू नेचरखबरले प्रकाशित गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले मन्त्रालय जसरी हुन्छ समिति खारेज गरेर यसको ढाँचा परिवर्तन गरी आफू अन्तर्गत ल्याउने कसरतमा छ । यसका लागि धेरै पहिलेदेखि तानाबाना बुनिरहेको छ ।

नेचरखबरडटकमलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विगत दुई वर्षदेखि मन्त्रालयले समितिका काम कारबाहीमा व्यापक हस्तक्षेप गरिरहेको थियो । त्यहाँका कामहरू रोक्ने, असहयोग गर्ने, स्वार्थ पूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत ब्रिफिङ गरेर समितिले कामै गरेन र गर्न सकेन भनेर पुष्टि गर्न मन्त्रालयमा कार्यरत एउटा समूहले विगतमा निकै मेहनत गरेको देखिन्छ ।

‘वनका प्रशासकहरू धेरै पहिलेदेखि समिति खारेज गर्ने प्रपञ्चमा थिए । समितिलाई प्यारालाइज बनाएर काम गर्न सकेन र भएन भन्ने पुष्टि गर्न प्रशासकहरूले विगतमा धेरै मेहनत गरे । यो त्यसको परिणाम हो’, समितिका एक पूर्व पदाधिकारीले भने, ‘समिति खारेज गर्नुको प्रमुख कारण नै यसले चलाउने बजेट र चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा हो । यसमा सबैको आँखा लाग्यो ।’

त्यसैले मन्त्रालय र त्यहाँका केही प्रशासकले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित समितिको काम कारबाही, कर्मचारीहरू परिचालन तथा कोष व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि असहयोग गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरू नेचरखबरडटकमलाई प्राप्त भएका छन् ।

चुरेसँग सम्बन्धित आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार समितिमा गएपछि देखिनै वन मन्त्रालय र त्यहाँको प्रशासन रुष्ट थियो । ‘पहिलेदेखि नै मन्त्रालयले निरन्तर असहयोग गरिरहेको थियो । काम गर्न नदिने, कर्मचारी आफूखुसी खटाउने तथा समन्वय नगरिदिने समस्या थियो,’  लामो समय चुरे समितिमा काम गरेका वनका एक अधिकृतले भने, ‘गठन आदेशले समितिलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गरे देखिनै मन्त्रालयको प्रशासन समितिप्रति अनुदार हुँदै आएको हो । समिति गठन भएपछि चुरा संरक्षण कार्यक्रमको बजेट पनि समितिमै गयो ।’

उनले अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयका एक जना प्रशासकले संस्थागत रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दातृ निकायसँगको भेटमा चुरे समितिलाई असहयोग हुने र दातृ निकाय भड्किने अभिव्यक्ति दिएको अनुभव सुनाए । ती अधिकृतले भने, ‘कसैले चुरे समितिमार्फत वृक्षारोपण गरौँ वा संरक्षणका काम गरौँ भन्यो भने हुँदैन भनेर ठाडै  दातृ निकाय भड्काउने काम गरे ।’

चुरे समितिलाई असहयोग गरी ‘पेन्डुलम’ बनाउने काम वन प्रशासनको नेतृत्वबाट भइरहेको अनुभव अवकाश प्राप्त एक जना अर्का वरिष्ठ अधिकारीको छ । उनी भन्छन्, ‘यो सबै लडाई पैसाका लागि हो । चुरे समिति मार्फत खर्च हुने रकम मन्त्रालय र त्यहाँका केही अधिकारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । आफूखुसी मन लागेको मान्छे, संस्था र उद्देश्यका लागि खर्च नपाउँदा यो समस्या आएको हो ।’

समितिले स्थापनाको दश वर्षमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । समितिले चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तथा पञ्च वर्षीय रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ ।

समिति गठन आदेशले नेपाल सरकारले समितिको अनुरोधमा विभिन्न सेवाका कर्मचारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत पठाउने र त्यसरी पठाइएका कर्मचारीको खटनपटनको समितिले नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा यो काममा पुरै हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । विद्यमान व्यवस्था विपरीत वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपककुमार खरालले सिधै समिति अन्तर्गतका फिल्ड इकाई कार्यालयहरूका कर्मचारी सरुवा गर्ने तथा फिर्ता गर्ने काम गरिरहेका छन् । डा.खरालको यो शैलीले चुरेका कर्मचारी समितिसँग भन्दा बढी वन सचिवप्रति उत्तरदायी भई समिति नै निष्प्रभावी भयो ।

मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटनमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेपछि चुरे समितिले २०८१ साउन ८ गते औपचारिक निर्णय गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत लिखित अनुरोध गरेको थियो । सामान्य ले वन मन्त्रालयलाई गठन आदेश अनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अहिले सम्म पनि आफूखुसी समितिलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारी परिचालन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै समितिलाई आवश्यक विज्ञ कर्मचारीको मागमा समेत मन्त्रालय प्रशासनले बेवास्ता गरिरहेको छ । समितिमा सदस्य–सचिवका रूपमा नेपाल सरकार वन सेवाका सहसचिवलाई सचिव स्तरको सेवा सुविधासहित खटाउनु पर्ने हुन्छ ।  तर मन्त्रालय दश महिनादेखि उक्त पदमा कसैलाई नपठाएर समितिलाई पुरै असहयोग गरिरहेको छ । समितिको प्रशासनिक कार्य १० महिनादेखि नै ठप्प छ । चुरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको डिजाइनमा नै चुरे समिति असफल पार्ने योजनासहित काम भइरहेको छ । र, मन्त्रालयको काम कारबाही अहिले जस्तो सायद कहिल्यै बिग्रिएको थिएन् ।’

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय प्रशासनले आफैले विभिन्न बहानामा समितिलाई काम गर्न नदिएर असहयोग गर्ने अनि राजनीतिक नेतृत्व सामु गएर चुरे समितिले काम गर्न नसकेको, आवश्यक नै नभएको दलिल बारम्बार पेस गर्ने गरेको बुझिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र वन सचिव डा. दीपककुमार खरालको अग्रसरतामा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा करिब एक महिना अघि एउटा समिति गठन गरी चुरे समिति खारेज गरेर त्यसलाई वन मन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने गरी मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको छैन ।

समितिको स्थापनापछि तराईको मेरुदण्ड मानिएको नेपालको महत्वपूर्ण र सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे संरक्षणमा धेरै उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन् । समितिले चुरे संरक्षण गुरुयोजना बनाएर धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।

यसले गर्दा अनियन्त्रित र अव्यस्थित रुपमा चुरे खोस्रिने क्रम रोकिएको, त्यहाँको नदी प्रणाली व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको, वन विनाश र परिचरण रोकिएको, पानीको सतह विस्तारै माथि आइरहेको अवस्था थियो । नाङगा डाँडाहरूमा प्रभावकारी रुपमा वृक्षारोपण कार्य भइरहेको थियो ।

यसअघि जथाभावी र अनियन्त्रित रुपमा चुरा क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा क्रसर उद्योग संचालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योगहरु अनुमति पत्र बिना सरकारी मापदण्ड विपरित संचालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योग चुरे पहाडमै थिए ।  यी उद्योगले चुरेको अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । यसले चुरे विनाश, तराई मधेसमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (सडक, पुल) विनाश, सामाजिक अपराधहरू पनि बढाइरहेको थियो । तराई–मधेसको उर्वरा युक्त जमिन बालुवाले पुरिने क्रम जारी थियो । पानीको सतह ह्वात्तै तल गएर खानेपानीको हाहाकार त्यत्तिकै थियो, खाद्यान्न उत्पादन घट्न क्रममा थियो ।

यसबीचमा संसदीय समितिहरुले धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । बिदेश निकासीबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा नोक्सान भएको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार भए ।

समस्या र चुनौतीहरु हरेक वर्ष थपिँदै गए । चुरे विनाशले विकराल रुप लियो । त्यसपछि  २०७१ असार २ गते सरकारले चुरेको पक्षमा तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥गर्यो ।

वन तथा वातावरण मन्त्री महेश आचार्यको प्रभावकारी तथ्यगत प्रस्तावमा सरकारले २०७१ साउन १ बाट लागु हुने गरी राष्ट्रपति तराई–मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको गठन गर्नेसहित ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको विदेश निकासी र चुरे उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।