छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज : संरक्षण कि राजनीतिक स्वार्थ
नेचर विश्लेषण
- नेचर खबर
काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुगु स्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ । करिब ९०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस निकुञ्जलाई ३,५५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको डोल्पा क्षेत्रबाट छुट्याएर नयाँ बनाइएको हो । यससँगै मुलुकमा राष्ट्रिय निकुञ्जको संख्या १३ पुगेको छ ।
सरकारी तर्कअनुसार, यस कदमले स्थानीयलाई निकुञ्ज तथा त्यससँग सम्बन्धित सेवा लिन सहज बनाउनेछ । डोल्फुका बासिन्दालाई शे–फोक्सुन्डोको मुख्यालय डोल्पा पुग्न करिब एक साताको पैदल यात्रा गर्नु पथ्र्यो । अब निकुञ्ज प्रशासन मुगु भित्रै हुने भएकाले सेवा पाउन सजिलो हुने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तर्क छ ।
तर, संरक्षण विद् र विश्लेषकहरूले सरकारको यो कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पहिल्यै अस्तित्वमा रहेको निकुञ्जलाई चिर्ने आवश्यक थियो ? कुनै वृहत अध्ययन र स्थानीय तथा सरोकारवालासँगको छलफविना नै नयाँ निकुञ्ज थप गरेर राज्य भार बढाउनुभन्दा बाहेक नयाँ काम नभएको तर्कसँग सहमत हुन सकिने थुप्रै ठाउँ छन् । राज्यसँग थप निकुञ्ज सञ्चालन गर्ने खर्च र मानव जनशक्ति छ ? अनि यो निर्णय मन्त्रीकै गृहजिल्लामा किन भयो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न उठेका छन् । निकुञ्जसँगको असन्तुष्टी भएका धेरै स्थानीय बासिन्दा र क्षेत्रहरुमा यसबारे छलफल नै नभई मन्त्रीकै गृहजिल्लामा यो निर्णय एकाएक गुपचुप हुनुको पछाडिको रहस्य के हो ? एउटा सेक्टर कार्यालय स्थापना गरे हुने काममा सिंगो नयाँ निकुञ्जको संरचना बनाउनुको पछाडी गम्भिर स्वार्थ छन् ।
संरक्षण विद् र विश्लेषकहरूले सरकारको यो कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पहिल्यै अस्तित्वमा रहेको निकुञ्जलाई चिर्ने आवश्यक थियो
तर मन्त्री शाही भन्छन्, भएकै पुरानै जनशक्तिबाट काम चलाउने हो । तत्कालका लागि कुनै आर्थिक भार थपिँदैन ।
अलग निकुञ्ज बनाउनु उपयुक्त थियो ?
नेपालले विगतमा संरक्षण क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज १९७६ मा मुगुमा स्थापना भयो, र शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज १९८४ मा । २०१० मा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम तराई संरक्षण सुदृढ गर्न घोषणा गरिएको थियो ।
तर छायानाथ फरक छ । यो नयाँ क्षेत्र संरक्षणका लागि थपिएको होइन, बरु पहिल्यै भएको संरक्षित क्षेत्रलाई काटेर बनाइएको मात्रै हो । शे–फोक्सुन्डो हिमचितुवा, नाउर र अन्य उच्च हिमाली प्रजातिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई दुई प्रशासनमा विभाजन गर्दा संरक्षण कार्यभन्दा बढी प्रशासनिक दोहोरोपन बढ्ने खतरा छ । एउटै क्षेत्रमा दुई निकुञ्ज बनाउदा द्धन्द्ध बढ्ने खतरा छ छँदैछ , त्यो भन्दा बढी आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा बदलिने संभावना ज्यादा छ । अर्को गम्भीर प्रश्न, यो निर्णय हुँदासम्म अस्तिसम्म एउटै रहेको निकुञ्ज काटेर दुई बनाएपछि दुवै निकुञ्जलाई समेट्ने संयुक्त योजनाबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन ।
आर्थिक बोझ थप्ने काम
राष्ट्रिय निकुञ्ज सञ्चालन निक्कै खर्चिलो हुन्छ । कार्यालय, चौकी, गस्ती सवारीसाधन, सञ्चार प्रणाली, र समुदाय विकास कार्यक्रम यसमा आवश्यक पर्छन् । विद्यमान नियम कानुनअनुसार, निकुञ्ज आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मुलुकको कुल बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम (करिब १८=६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा छुट्याइएको छ । त्यो बजेटले पहिले नै १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, ६ संरक्षण क्षेत्र, १ वन्यजन्तु आरक्ष र १ शिकारी आरक्ष सम्हाल्नु पर्ने चुनौती छ छँदैछ । त्यसमाथि अन्य धेरै प्रशासन खर्च पनि यसैले धान्नुपर्ने अवस्थामा याो सेतो हात्तीभन्दा बढी हुनै सक्दैन ।
मुगुमा पर्यटन न्यून छ । त्यसकारण त्यहाँ निकुञ्ज बनाएर पर्यटक भित्र्याएर आम्दानी गर्ने संभावना नगन्य मात्रै छ । प्रवेश विदेशमन्त्रीका लागि ३,०००, सार्कका लागि १,५०० र नेपालीका लागि २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर अहिलेसम्मको पर्यटक भ्रमणको तथ्यांक हेर्दा यसबाट उल्लेख्य आम्दानी हुने सम्भावना छैन । यसले छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज राज्य र दातृ निकायमा मात्र भर पर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ राज्यकोषमा भार थप्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि मैदान बाहेक केही हुन सक्ने देखिदैन । तर मन्त्री शाही भने नयाँ निकुञ्जमा थप कर्मचारी नियुक्त नगर्ने दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, भएकै पुरानै जनशक्तिबाट काम चलाउने हो । तत्कालका लागि कुनै आर्थिक भार थपिँदैन ।
जनशक्ति अभाव
नेपालका निकुञ्जहरूमा अहिले नै रेन्जर, पशु चिकित्सक र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ । विशाल क्षेत्रफल ओगटेको शे–फोक्सुन्डोमा गस्ती पोस्टहरू टाढा–टाढा छन् र काम गर्न गाह्रो छ । भइरहेको जनशक्तिले त्यो क्षेत्रलाई न्याय गर्न सक्ने देखिदैन । त्यसमा पनि नयाँ संरचना र नयाँ कार्यायल बनाएपछि थपिने जनशक्तिमाथिको लगानीको स्रोतको सुनिश्चितता नै छैन ।
सरकारले छायानाथका लागि सरकारले हालसम्म कुनै जनशक्ति योजना सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपी निकुञ्जका प्रवक्ता वेदकुमार ढकालले नयाँ निकुञ्जले शे–फोक्सुन्डोबाट कर्मचारी लाने र त्यही जनशक्ति परिचालन गर्ने तर्क गरे । तर यही उनले तर्क गरेजस्तै योजना हो भने यो दुवै निकुञ्ज झन कमजोर हुने खतरा हुन्छ । एकले अर्कोले आ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने र त्यही जनशक्ति बांडिदा झनै समस्या हुने देखिन्छ ।
राजनीतिक स्वार्थ
भइरहेको निकुञ्ज दुई टुक्रा पार्ने यो निर्णयले गम्भिर राजनीतिक प्रश्न पनि जन्माएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी स्वयं मुगु–१ क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
मन्त्रीकै गृहजिल्लामा, कुनै विस्तृत अध्ययन वा बजेट योजना सार्वजनिक नगरी गरिएको यो घोषणा राजनीतिक देखावटी वा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिभन्दा बढी नभएको निकुञ्जका पूर्व प्रमुखहरुको तर्क छ । सेवा निवृत्त एक पूर्व प्रमुख भन्छन्, यो त लाजमर्दो विषय हो , भइरहेको निकुञ्ज काटेर दुई वटा बनाउन आवश्यक नै थिएन । बरु त्यहाँ एउटा सेक्टर कार्यालय स्थापना गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो । यो त राजनीतिक एजेण्डा पुरा गर्ने एउटा गज्जबको निर्णय हो ।
नेपालले संरक्षणमा प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल गरेको बाघ संख्या दोब्बर बनाउनेदेखि मुलुकको २० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग संरक्षण गर्नेसम्म । तर नयाँ निकुञ्ज घोषणा गर्नु सजिलो हो; सञ्चालन गर्नु गाह्रो । स्थानीयलाई सेवाको नाममा स्वार्थ पुरा गर्ने योजनाले गरिएको यो निर्णयले संरक्षण क्षेत्र बलियो होइन झन कमजोर बनाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस