पूर्वी इलाम देखी पश्चिम कन्चनपुर सम्म ३६ जिल्लालाई छुदै नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरे क्षेत्र भौगोलिक रूपले कमजोर र ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले वातावरणीय तथा समाजिक रूपले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । वि.सं. २०५७ वैशाख १९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई तयार भएको संशोधित वनक्षेत्रको नीति २०५७ बाट नै महत्व एवं प्राथमिकता पाएका चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौतीहरू थपिदै गएको देखिन्छ ।

“चुरे क्षेत्र” भन्नाले चुरे पहाडी श्रृंखला, सो क्षेत्र भएर बग्ने तराई मधेस क्षेत्रसम्मको नदी प्रणाली र सोको जलाधार क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । नेपालमा चुरे भन्ने वितिकै चुरे श्रृङ्खला वा चुरे पहाड बुझ्ने गरेको पाइन्छ । चुरे श्रृङ्खलाको उतरी पानी ढलो, जुन भित्री मधेस उपत्यका पर्दछ, देखि चुरे श्रृखलाको दक्षिणी पानी ढलो अर्थात् भावर देखि उतर चुरे श्रृङ्खला भनी वुझ्नुपर्दछ । करिब चार करोड वर्ष पहिले गेग्रायन थुप्रिएर भौगर्भिक दरारको बिचमा रहेको भूभाग नै चुरे हो ।

चुरे संरक्षणको महत्व के हो ?

चुरेक्षेत्रको ज्यादैनै महत्व रहेको कुरा नकार्न सकिदैन । चुरे श्रृङ्खला र जैविक विविधता दुबै ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन । जैविक विविधता संरक्षण गर्नु भनेको दिगो विकासको अवधारणालाई टेवा दिनु हो । दिगो विकासको अवधारणामा सामाजिक, आर्थिक र जैविक पद्धति बिच सन्तुलन कायम राखिन्छ । चुरे श्रृखला भित्र रहेका समुदायहरुमा जैविक विविधताको महत्वबारे ज्ञानै नभएको भने होइन । यहाँका औषधीमूलक र सुगन्धीत वनस्पतिबाट सरकार, समुदाय र निजीक्षेत्रबाट आफ्नो प्रयोग गरी फाइदा लिएको पाइन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणबाट पर्यापर्यटन प्रबर्दन स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको पाइन्छ साथ जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणमा जैविक विविधता संरक्षणवाट टेवा पुगेको पाइन्छ । भूराजनैतिक हिसाबले चुरे श्रृङ्खला अर्थात् उपल्लो तटिय क्षेत्रमा अवस्थित भएपनीे व्यवहारिक र वातावरणीय हिसाबले तल्लो तटीय क्षेत्र नेपालका भावर, तराई, मधेशसंग नङ्ग र मासुको संम्बन्ध रहेको छ । साथै तल्लो तटीय क्षेत्र भारतको उतर प्रदेश र विहारसंग पनि सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । चुरेको कुल क्षेत्रफल १८, ९८, २६३ हेक्टर मध्ये वन क्षेत्रले १३,७३,७४३ हेक्टर (७२.३ प्रतिशत), अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रले २२,६७२ हेक्टर (१.१९ प्रतिशत) र अन्य क्षेत्रले ५०१८४८ हे (२६.४४प्रतिशत) भाग ओगटेको छ । चुरेको कुल वन क्षेत्रफल मध्ये संरक्षीत क्षेत्रले १८ प्रतिशत, मध्यवर्ती क्षेत्रले ६ प्रतिशत ओगटेको पाइन्छ । वन क्षेत्रमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर ७६ प्रतिशत र संरक्षीत क्षेत्रमा २४ प्रतिशत ओगटेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे संरक्षणको वर्तमान चुनौती के हो ?

यसरी चुरेक्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, अनियन्त्रित गिटी वालुवा निकासी तथा भूक्षयलाई रोकी तराईमा हुन सक्ने सम्भावित मरुभूमीकरणको खतरालाई रोक्न र चुरे्को संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६७/६८ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम एज्ञ राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नेपाल सरकारको गौरवको कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको सर्वविदितै छ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु र विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०७१ साल असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन हुनु नै चुरे संरक्षणमा चुनौतीको बिजारोपण भएको भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुको बुझाई छ ।

असार २ गते लाई प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षण दिवस को रूपमा मनाउदै आएपनि संरक्षणका चुनौतीहरू दिनानुदिन बढदै आइरहेको छ । हालै नेपाल सरकारले चुरेको २० वर्षे गुरुयोेजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत समेत गरेको छ । नेपालको ३६ जिल्लालाई छुने चुरेक्षेत्रमा नेपालको प्रमुख उत्पादनशील वनक्षेत्र अधिकांश रूपमा सामुदायिक वन पर्दछन । गुरुयोजना अनुसार चुरेलाई संरक्षितक्षेत्र बनाएपछि सामुदायिक वनहरुले आफ्नो विधान र कार्ययाजना अनुसार गर्दै आएको काममा रोक लागेपछि सामुदायिक वन पक्षधरहरु विरुद्धमा उतरेकोले व्यवस्थापनमा चुनौती साबित भएको छ । सरकारले चुरे ऐन ल्याउन नसक्नु र वर्तमान वन ऐन २०४९ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत अधिकार सुनिश्चिततामा सिर्जना भएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्नु चुनौती रहेको छ । गुरुयोजना अनुसार १९ डिग्रीभन्दा बढी र ३१ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनलाई उपयुक्त संवद्र्धन प्रणालीका आधारमा संरक्षण गरिनेछ । चुरेक्षेत्रका सामुदायिक वनहरु यथावत रहने उल्लेख छ । चुरेका ३६ जिल्लामा ३१ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भएको वनक्षेत्रमा रुख कटानी पूर्णरुपमा रोकिने उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रबाट अबदेखि ढलेको, सुकेको र मरेको मात्र रुख निकाल्न पाइने प्रस्ताव छ । ८.५ डिग्रीभन्दा कम भिरालो भएको वनमा कार्ययोजना बनाएर काठ उत्पादन बढाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । यस किसिमका व्यवस्थाले वर्तमा वन ऐन २०४८, वन नियमावली २०५१, सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा निकाल्ने कार्यविधि २०७१ बाझिने मात्र नभई सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई ऐक्यबद्धता गराउन उतिकै चुनौती देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था लागु भइसकेको छ । सोही बमोजिम नेपाल सरकारले आ.व. २०७४/०७५ को बजेटमा वन विभाग, भूसंरक्षण विभाग र वनस्पति विभागबाट पहिले सचालन भइरहेका सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, जेविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, भूसंरक्षण कार्यक्रम आदी स्थानीय तहबाट सचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम स्थानीय तह अन्तर्गत रहने तर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रा सङ्घ अन्तर्गत रहने हुनाले चुरेक्षेत्र अन्तर्गतका सामुदायिक वनहरु कसले, कुन विधि प्रक्रियाद्वारा, कुन ऐन कानुन मार्फत सञ्चालन हुने अन्यौल नै छ । यसले चुरेक्षेत्र भित्र पर्ने र बाहिर पर्ने सामुदायिक वनहरुको व्यवस्थापन, संरक्षण मोडेल के हुने, वितिय व्यवस्था तथा भौतिक संरचना, प्राविधिक व्यवस्थापन इत्यादि कार्य चुनौतीको रूपमा रहेको भान हुन्छ । तराई मधेस अन्तर्गतका चुरे क्षेत्र भित्र र बाहिरका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु फरक वन व्यवस्थापन मोडलले नकारात्मक असर पर्न सक्ने र वन विनाश तीव्र गतिमा हुने अडकल लगाउन सकिन्छ ।

अत्याधिक चरचिरण, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटीका खानी जथाभावी सन्चालकको असर तराई मधेसमा देखिएको र त्यसले तराइृको अन्न उत्पादनका साथै भविष्यमा वातावरणीय तथा गम्भीर मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भएको हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई जोगाई राख्न चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न नीति, कार्यविधि, गुरुयोजनाहरु लागु भएता पनि यसलाई सधैँ राजनीतिक चस्माले हेरिएकाले सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता हुुनु चुनौती रहेको छ ।

चुरेको विनाश रोक्न, चुरेमा हरियाली बढाउन र नविकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गरी चुरेमा हुने विनाश कम गराउने उद्देश्यले चुरेको २० वर्षे गुरुयोजाना स्वीकृत भए पनि सम्पूर्ण जनताहरू, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको चुरेक्षेत्रका सवालहरू जस्तै: गरिबी, वन जङ्गल फडानी तथा अतिक्रमण, जैविक विविधता ह्रास, अत्यधिक भू क्षय, बढी तथा नदी कटान, ढंगा, गिटि वालुवाको अव्यवस्थित उत्खनन्, भू उत्पादकत्वमा कमी, अनुपयूक्त खेती प्रणाली, से्रात संरक्षणमा जनचेतनाको कमी, महत्वपर्ण क्षेत्रहरू मरुभूमीकरणमा तर्फ उन्मुख, चूरे भावर र तराईको एकीकृत व्यवस्थापनमा समन्वयको कमी, चूरे भावर क्षेत्रमा जलस्रोतको सदुपयोगमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, वन डढेलोको प्रकोप, अनियन्त्रित चरीचरन आदी को उपयुक्त सम्बोधन गर्न तथा समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय जनसहभागिता सुनिश्चितता गराउन सक्नु नै आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

(वन विभागमा कार्यरत लेखक सहायक वन अधिकृत हुन् । )