जलवायु परिवर्तनको फोकल मन्त्रालयका अधिकारीले अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्दैमा नेपाललाई समस्या नपर्ने प्रष्ट्याएका छन् ।

अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेकामा सर्बत्र विरोध भईरहेका बेला मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं फोकलपोइन्ट डा.रामप्रसाद लम्सालले अमेरिकाले हात झिकेको विषयलाई समस्याका रुपमा चित्रण गर्न नहुने बताए । क्लाइमेट जस्टिस नेटर्वक नेपालले बुधवार कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क) र नेपाल सिभिल सोसाइटी माउन्टेन इनिसिएटिभले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा लम्सालले हस्ताक्षरकर्ता मुलुकमध्ये विकसित एउटा मुलुकले हात झिक्दैमा सम्झौता कार्यान्वयन हुदैन भनेर रोनाधोना गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

लम्सालले विकसित मुलुकहरुमध्ये अरु धेरै मुलुकहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको र अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) लाई सहयाग गर्ने हात बढाएकाले अमेरिका बाहिरिदैमा ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कठिनाई नपर्ने विश्वास दिलाए । अमेरिकाले सिधै हाम्रो सरकारको खातामा पैसा दिने होइन,’ लम्सालले भने, ‘एलडीसी फण्डमा सहयोग गर्ने हो, त्यस्तो सहयोग गर्ने अरु मुलुकहरु पनि छन , त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भेला भएका विश्व समुदायले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको र धेरै मुलुकले अनुमोदन गरेकाले एउटा कुनै मुलुक विपक्षमा उभिदा सम्झौता धरापमा नपर्ने उनको बुझाई छ । नेपालले पनि पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विकसित मुलुकहरुले एलडीसी फण्डमा जम्मा गर्ने सहयोग रकम र ग्रिनक्लाईमेट फण्ड (जिसिएफ) बाट प्राप्त रकमबाट नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनसंग जुध्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने लम्सालले सुनाए ।

अनुकुलन हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा छ,’ लम्सालले भने, ‘त्योबाहेक जलवायु परिवर्तनले सिर्जित बसाई सराई र सुशासनलगायतमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
जलवायु परिवर्तन परिषद्का सदस्य एवं जलवायु सम्मेलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजु क्षेत्रीले अमेरिकाले हात झिकेपनि चीनलगायतका विकसित मुलुकहरु अग्रसर हुने भएकाले नेपालजस्तो मुलुकलाई झनै अवसर हुने टिप्पणी गरे ।

कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क) को स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै किर्डाकका अध्यक्ष मिन बहादुर  शाहीले अमेरिका जस्तो विकासित मुलुकले न्यायको पक्षबाट हेनुपर्ने बताए । विश्वको नेतृत्व गर्छु भन्ने देशले आफ्नो दायित्वबाट पछि पर्न नहुनेसमेत उनको जीकिर छ ।अध्यक्ष शाहीको टोलीले गत साता अमेरिकी दुतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

नागरिक सङ्घ संस्थाले अमेरिका पेरिस सम्झौता बाट बाट बहिरिदा नेपालजस्तो कम विकसित देशलाई असर पर्ने बताएका छन् । तापक्रम वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको अवस्थामा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नेपालजस्तो देशलाई असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।