स्थानीय तह पहिलो चरण चुनाव भएको करिब ५० दिन पुगेको छ। स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–४ का वडाध्यक्षले सामुदायिक वनको जग्गा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गराएका छन्। उनले त्यसको बोधार्थ जिल्ला वन कार्यालयमा पठाए। यो खबर हामीले बुधबारको नागरिक दैनिक बाट लिएका हौँ । नागरिकमा सुबोध गौतम लेख्छन्, चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ का वडाध्यक्षले स्थानीय शिखर हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भण्डाराका पदाधिकारीलाई भनेछन्, ‘हामी आएपछि तपाईंको समितिको काम छैन । अब हामीले हेर्ने हो ।’

चितवनकै दुई ठाउँमा स्थानीय प्रतिनिधिसँग मिलेर ४/५ वटा रुख पनि काटिएछन् । अब सामुदायिक वन हाम्रै हो भन्ने जनप्रतिनिधिको बुझाइले गर्दा ती रुख काटिएको जिल्ला वन अधिकृत बताउँछन् ।

धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले असार ११ गते विशालटारस्थित इलाका वन कार्यालय बेनीघाटलाई पत्रमार्फत इलाका वनले प्रयोग गर्दै आएको भवन साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने जानकारी गराएछ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनको टुंगो लागिसकेको छैन तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आआफ्ना क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन (सरकारी सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक, कबुलियती, संरक्षित वन) माथिको अधिकार यसरी प्रयोग गर्दैछन् । विद्यमान ऐननियम कार्यान्वयन भइरहेका बेला यस्ता काम भइरहेका छन् ।

स्याङ्जा जिल्ला वन अधिकृत अजित कर्ण भन्छन, ‘वडा कार्यालयले सेनालाई सामुदायिक वन क्षेत्रको केही हिस्सा दिने निर्णय गरेर मलाई जानकारी पठाएको छ ।’ उनका अनुसार सेनाको शमशेर गुल्मले तालिमका लागि आफ्नो सिमानासँग जोडिएको सामुदायिक वनको जग्गा वडा कार्यालयसँग मागेको थियो । ‘नेपाली सेनाले माग्नेबित्तिकै वडास्तरीय बैठकले उक्त जग्गा दिने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि मात्र हामीलाई जानकारी गराइयो’, कर्णले भने । उनले वडाको निर्णय थाहा पाएपछि वडा कार्यालयलाई विद्यमान नियमकानुनकाे जानकारी गराएको बताए ।

नियमअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनालाई मात्र राष्ट्रिय वनको जग्गा दिन पाइन्छ । त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र । ‘मैले विद्यमान कानुन व्यवस्था सम्बन्धी सबै जानकारी गराएपछि वडा कार्यालयले त्यो निर्णय सच्याएको छ’, उनले भने ।

चितवनको भण्डारा क्षेत्रमा पर्ने शिखर हरियाली सामुदायिक वनको गुनासोपछि जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले राप्ती नगरपालिका प्रमुखलाई भेटेर विद्यमान ऐननियमअनुसार स्थापित सामुदायिक वन खारेज गर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए । ‘वडा कार्यालयले यस्तो कुरा राखेको छ भन्ने खबर आएपछि मैले नगरप्रमुखलाई भेटेर सबै कुरा सम्झाएँ’, अधिकृत पौडेलले भने, ‘त्यसपछि यो विषय साम्य भयो ।’

पौडेलले आफ्नो कार्यक्षेत्रका वन आफूहरूले नै व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने जनप्रनितिधिको बुझाइले गर्दा केही रुख काटिएको जानकारी पनि दिए । ‘यी घटनामा संलग्न व्यक्ति कारबाही दायरामा छन’, उनले भने । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे धेरै अन्योल रहेको बताए ।

यसैगरी धादिङका जिल्ला वन अधिकृत इमानाथ पौडेलले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म विशालटारस्थित इलाका वन कार्यालयको भवन दिन नमिल्ने जबाफ पठाएका छन् ।

पहिलो चरण स्थानीय तह निर्वाचनपछिका यी प्रतिनिधि घटना हुन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्रमाथि स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा यी काम भइरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गर्दा राष्ट्रिय वन र त्यसको संरचनामा क्षति पुग्ने जिल्लामा कार्यरत वन संरक्षणकर्मीको गुनासो छ । त्यसो त यो समस्या जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मात्र होइन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सञ्चालन ऐननियम बनिनसकेको अवस्थामा विद्यमान कानुनविपरीतका गतिविधि वन संरक्षण क्षेत्रमा देखापर्न थालेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले फागुन २४ गते राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको परिपत्र जारी गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले परिपत्रमार्फत नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्घनको काम स्थानीय तहलाई सुम्पिएको थियो ।

‘सरकारले पटकपटक जारी गरेका परिपत्र र आदेशले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि झनै अन्योलमा छन्’, तनहुँका जिल्ला वन अधिकृत अम्बिका पौडेल भन्छन, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भनेर हल्ला त चलाइयो तर त्यसअनुसार नियमकानुन बनाइएन । जिल्लामा आएका परिपत्र र आदेश पनि स्पष्ट भएनन् ।’

उनले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले समस्या आएको बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व गर्ने पक्षमा छैनौँ । तर पनि परिपत्रअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाएर कतिपय जनप्रतिनिधि निरास हुन थालेका छन्’, पौडेलले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

वनसँग सरोकार राख्ने संघसंस्था र संगठनले पनि सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी पटकपटक गरेका परिपत्र र आदेशका कारण विकृति बढन थालेको महसुस गर्न थालेका छन् । विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमै रहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय वनमाथिको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको व्यहोरासहितको परिपत्रले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।

संविधानले प्रदेश अधिकारसम्बन्धी अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जंगल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकारलाई दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्कलाई समावेस गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया स्थानीय शासन ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुने बताउँछन् । थपलियाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा वन, जैविक विविधता र वातावरण क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहको तुलनामा प्रादेशिक सरकारलाई धेरै भएको जानकारी दिए ।