जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि नेपालमा पनि यसकाे सम्भावित प्रभावसम्बन्धी बहस र टिप्पणी भइरहेको छ ।

गत वर्ष फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको यो सम्झौता नमान्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अमेरिकाले औपचारिक जानकारी दिइसकेको छ ।

सन् २०१५ को नोभेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता नै पेरिस सम्झौता हो, जसमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व औधोगीकीकरणको समयको तुलनामा दुई डिग्री भन्दा बढी हुन नदिन र अझ १.५ डिग्रीभित्रै राख्ने कोशिस गर्ने सहमती भएको थियो । विश्वव्यापी तापक्रम कटौती सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा एकसय ६२ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएर नेपाललाई आर्थिक रूपले केही फरक पर्दैन तर यसको राजनीतिक अर्थ भने गहिरो छ ।
विश्वनाथ ओली, सचिव, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिएको औपचारिक घोषणा र निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि भने तीन वर्ष लाग्छ । यसको अर्थ, अमेरिका तीन वर्षसम्म जलवायु परिवर्तनका वार्ता र छलफलमा भने सहभागी भइरहनेछ ।

तीन वर्षपछि (नोभेम्बर २०१९) मात्रै अमेरिका सम्झौताबाट बाहिर हुन पाउँछ । बाहिरिने प्रक्रियाका लागि थप एक वर्ष लाग्ने हुँदा सन् २०२० को नोभेम्बरमा मात्रै यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ । त्यो बेलासम्ममा अमेरिकी राष्ट्रपतिको अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुनेछ । विज्ञहरु भन्छन्, 'अमेरिका बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन हुनेबेलासम्ममा अर्का राष्ट्रपतिसहित सम्झौतामा कमब्याक हुनसक्छ ।'

सम्झौताबाट बाहिरिन करिब चार वर्ष लागेपनि पुन भित्रिन भने धेरै समय लाग्दैन । सरकारको एउटा औपचारिक पत्र भएमात्रै पुग्छ । विज्ञहरु भन्छन्, 'अमेरिका केही ढिलो चाँडो पुनः आउँछ ।'

अमेरिकी निर्णयले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालमा के असर पर्छ । यसको कुरा गरौँ । जानकारहरु अमेरिकाको बहिर्गमनले नेपाललाई कुनै असर नगर्ने बताइरहेका छन् । केही भने नेपालमा आउने आर्थिक सहयोगमा कटौती हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् ।

जनसङ्ख्या वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली अमेरिका बाहिरिएर नेपाललाई कुनै असर नगर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, 'आर्थिक रूपमा तत्काल कुनै असर पर्ने देखिँदैन । हामीले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम निरन्तर हुन्छन् । अहिले आत्तिने अवस्था होइन । तर यसको राजनीतिक अर्थ भने गहिरो हुनसक्छ । शक्तिशाली देश सम्झौताबाट बाहिरिदा राजनीतिक रूपमा भने केही फरक सन्देश प्रवाह भएको छ ।'

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता र बहसमा निरन्तर सहभागी विज्ञ मञ्जित ढकाल अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिदा कतिपय सकारात्मक सन्देश दिएको धारणा राख्छन् ।

दातृ निकायमाथीको निर्भरता घटाउन यसले मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ । 'सधैँ दातृ निकायको भर परेर हुन्न हामीले हाम्रै स्रोत र साधन पनि जम्मा गनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ ।'

सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णयले विश्व राजनीतिमा समेत फेरबदल आएको बुझाइ विज्ञहरुको छ । युरोपियन देश र चीनबीचको सम्बन्ध नजिकिएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो । अन्यथा सधैँ अमेरिका र विकसित देश एकातर्फ र चीन तथा भारत अर्को पक्षजस्तो हुन्थ्यो । यसैको परिणाम फ्रान्स र भारत तथा अन्य देशलेसमेत नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यको सम्झौता गरिसकेका छन् ।

यो त भयो राजनीतिक दृश्य । नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण रहने आर्थिक पक्ष त झनै यो निर्णयसंग सम्बन्धित रहन्छ ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित देशले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग अमेरिकाको यो निर्णयकै कारण तत्काल घट्ने देखिँदैन । हरित जलवायु कोष (जीइएफ) मार्फत आर्थिक सहयोग भित्र्याउनका लागि अहिले प्रशस्तै रकम त्यहाँ छ ।

नेपालजस्ता देशले पाउने पैसा कोषमा अहिले पनि आठ अर्ब अमेरिकी डलर छ । नेपालले ल्याउन चाहेको रकम करिब आठ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो । 'हामीलाई पैसा दिन कोषलाई कुनै समस्या छैन,' ढकाल थप्छन् ।

सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिदा धेरै सकारात्मक सन्देश गएका छन् । हामीले आत्म निर्भर हुनेतर्फ सोच्न यसले बाटो खुलाइदिएको छ ।

मञ्जित ढकाल, जलवायु विशेषज्ञ

हरित जलवायु कोष (जीइएफ) मा प्रतिबद्धता जनाएको दुई अर्ब अमेरिकी डलर भने अमेरिकाले नदिने भएको छ । यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको तीन अर्बमध्ये बाराक ओबामा सरकारले एक अर्ब कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।

कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धतामध्ये अपुग दुई अर्ब अमेरिकी डलर भने युरोपियन देशहरूले भए पनि जम्मा गर्ने बताइरहेका छन् । यसअर्थमा पनि नेपालजस्ता देशका लागि तत्काल कुनै ठुलो असर पर्ने देखिँदैन ।

तर यसको राजनीतिक अर्थ भने विशेष छ । विश्वको शक्तिराष्ट्र कुनै पनि सम्झौताबाट बाहिरिनु भनेको त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै न कुनै रूपमा जटिलता आउनु नै हो । अमेरिका बाहिरिएपछि अरू पनि धेरै देशहरू सम्झौताबाट बाहिर जाने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म त्यो भने देखिएको छैन । अमेरिकाले बाहिरिने निर्णय गरेपछि पनि २५ देशले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

अमेरिकाभित्रै पनि विद्धानहरुले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने अमेरिकी निर्णय बेठिक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अमेरिका विश्वकै दोश्रो धेरै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश पनि हो । राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पका सल्लाहकारले पेरिस सम्झौता पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेका छन् । चीन र भारतजस्ता देशहरूले सन् २०३० सम्म उनीहरूका लागि केही नगरेपनि हुने व्यवस्था गरिएकोले अमान्य भएको आरोप छ । अमेरिकाले मात्रै हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने तर अरूले केही पनि गर्न नपर्ने व्यवस्था पेरिस सम्झौताले गरेको ट्रम्प प्रशासनको आरोप छ ।

विश्वभरि भने अमेरिकाको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर घटाउनेतर्फ अमेरिकाको यो कदम हानिकारक भएको टिप्पणी विश्व समुदायको छ ।

नेपालसहित विश्वका अति कम विकसित देशले अमेरिकाको यो कदमको विरोध गरेका छन् । ४७ देशका करिब एक अर्ब मानिसको बसोबास रहेको कम विकसित देशलाई यसले नराम्रो असर गर्ने भन्दै अति कम विकसित देशहरू दुखी भएका छन् ।

एलडीसी अन युएनएफसीसीसीका संयोजक जेम्बरले भनेका छन्, 'जलवायु परिवर्तनका धेरै असर यसअघि नै देखिइसकेको छ । अब अमेरिका यो सम्झौताबाट फिर्ता हुनाले समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।'

बाढी पहिरो, सुख्खपन तथा तातो हावा चल्दा अतिकम विकसित देशका धेरै गरिबले ज्यान गुमाइरहनुपरेको छ । 'हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाइदिन भनेर अमेरिका फिर्ता जानु अति कम विकसित देशका गरिब जनताको जीवनमाथीको खेलवाड हो,' उनले भनेका छन् ।