सरकारले लामो समयपछि विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बाढपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान खडेरी, आँधी, हुरीवतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, डढेलो छन् ।

गैरप्राकृतिक विपदमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वनविनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटनालाई उल्लेख गरिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पुनर्लाभ राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा २०७२ वैशाख २२ गते विधेयक दर्ता गरिएको यस विधेयकलाई विधेयकले समग्र विपत्तिलाई समेट्न नसकेको भन्दै संसद्बाट २०७२ असार १० गते फिर्ता भएको थियो ।