हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाबारे छलफल गर्न आइतबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानीसम्वन्धि सम्मेलन सोमवार सकिएको छ ।

सम्मेलनले पर्वतीय मुद्दाका लागि कार्य आह्वान भन्दै १० बुँदे कार्य योजना घोषणा गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्टसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकहरु (यूएनर्एफसीसीसी) को २३ औं सम्मेलन (कोप २३) को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सम्मेलनले १० बुदे पर्वतीय मुद्दाका लागि कार्य आह्वान गरेको आयोजक कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले बतँए ।
सम्मेलनले पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परम्परागत प्रविधियुक्त ज्ञान निर्माण, मुल्य मान्यता प्रवद्र्धन गर्न एक अलग्गै अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गर्ने प्रणसमेत गरेको छ । वैज्ञानिक तथ्यांकको अभावका कारण के कस्तो र कुन परिमाणमा समस्या भइरहेको छ भन्ने एकीन गर्न सकिएको छैन ।
यस्तै, पर्वतीय समुदायको उत्थानशिलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय प्रविधीयुक्त ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै जैविक विविधता प्रवद्र्धन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न एकीकृत र सामुदायिक प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासहरुलाई बढावा दिने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ पानीसम्बन्धी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुको अर्थपूूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नेसमेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरु र यसवाट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित असरहरुबारे स्थानीय तहमा सचेतना बढाउदै लगिनेछ, कार्यआह्वानमा छ, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा वातावरणीय तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी गरिनेछ ।

यस्तै, जलवायु अनुकुलन र समानुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय उद्यमशिलता, बजारमा पहुच, पर्यटन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै पर्वतीय समुदायको आय आर्जन बृद्धि गर्न ध्यान दिइनेसमेत उल्लेख छ । पर्वतीय समुदायका विशिष्ट सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति नियम कार्यक्रममा समावेशि हिसावले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनले पर्वतीय सवाललाई सम्बोधन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै एक संरचना खडा गर्न पनि सुझाएको छ । स्वच्छ पानीको श्रोतको संरक्षण, सम्र्बधन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न र जल प्रवाहमा हुने प्रदुषणलार्ई रोकथाम गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्नेसमेत प्रतिवद्धता जनाईएको छ ।

यस्तै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु (दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाइ कार्ययोजना) लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार स्थानीय तहसम्म प्रतिवद्धताअनुसार गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्ता छन् १० वटा पर्वतीय मुद्दाः जुम्ला कार्यआवहन २०७४

१. पर्वतीय समुदायको उत्थानशिलता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय प्रविधीय ज्ञान, सीप, क्षमताका साथै जैविक विविधता प्रवर्धन अनुकूलन तथा अल्पिकरण गर्न एकीकृत र सामुदायिक प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासहरुलाई बढावा दिने ।

२. जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ पानी सम्बन्धी सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले तय गर्ने निति तथा कार्यक्रमहरुमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुको अर्थपूूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने ।

३. जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरु र यसवाट भविश्यमा हुन सक्ने सम्भावित असरहरुबारे स्थानीय तहमा सचेतना बढाउदै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा वातावरणीय तथा जलवायु न्यायको लागि पैरवी गर्ने ।

४. जलवायु अनुकुलन र समानुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय उद्यमशिलता, बजारमा पहुँच, पर्यटन र रोजगार बढाउदै पर्वतीय समुदायको आय आर्जन बृद्धि गर्ने ।

५. हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा समुदाय विस्थापित हुने तथा बसाई सराई भई विस्थापित हुने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्ने ।

६. पर्वतीय समुदायको विशिष्ट सवाललाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति नियम कार्यक्रममा समावेशि हिसावले सम्बोधन गर्ने ।

७. पर्वतीय सवाललाई सम्बोधन गर्न संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै एक संरचना हुनु पर्ने ।

८. स्वच्छ पानीको श्रोतको संरक्षण, सम्र्बधन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न र जल प्रवाहमा हुने प्रदुषणलार्ई रोकथाम गर्न संयुक्त रुपमा पहल गर्ने ।

९. पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परम्परागत प्रविधिय ज्ञान निर्माण, मुल्य मान्यता प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गर्ने ।
१०. नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु जस्तै दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाइ कार्ययोजना लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार स्थानीय तह सम्म स्थानीयकरणका लागि आवहन गर्ने ।