शकास्पद व्यक्तिलाई सिदै समातेर अनुसन्धान गर्न सकिने राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९लाई सशोदन गदै सरकाले अब आहिदा त्यसो गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शकास्पद व्यक्तिलाई सिदै समातेर अनुसन्धान गर्न सकिने राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९लाई सशोदन गदै सरकाले अब आहिदा त्यसो गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । केही नेपाल कानुनलाई संशोधन , एकिकरण ,समायोजना र खारेज गर्न ऐन २०७४  जारी गदै सरकारले कुनै व्यक्ति  पक्राउ गर्न अघि अनुसन्धान अधिकारी (वकिल)सँग अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसो हुँदा वास्तविक दोषी उम्कन्न सक्ने भन्दै वनका कर्मचारी संशेधन प्रति आपति जनाएको छ ।कानुन मन्त्रालय सम्बन्धित निकायहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र  वन विभागसँग राय नलिईकन सिदै संसदमा सशोधन प्रस्ताव प्रेस गरेको थियो । संसद्को अन्तिम बैठकले हतार हतार उक्त एन संशोधन गरेको थियो । अब यो कानुन आएपछि वन ,निकुञ्ज र वन अपराधी समातदै आएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी ) वेकामे जस्तै भनेका छन् । अहिले तस्करी गरेको थाँहा पाउने भितिकै सिआईबीले पक्राउ गरेर उनीहरूलाई अनुसन्धानको लागि वन कार्यलयमा प्रेस गर्ने गरेका छन् । ऐन संशोधनले यो बाटो पुरै बन्द गरको छ । अब यसो हुँदा वन्यजन्तु अपराध झनै बढ्ने आंशका वन अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

वन कर्मचारीले  संशोधित ऐन तस्कारलाई बल पुग्ने किसिमको भएको टिप्णी गरेका छन् । यसले आफूहरू हत्तउत्साहित  समेत बताएका छन् । यस्तै वन ऐन २०४९ संशोदन गदै  सामान्य कसुर गरेकालाई १० हजार रुपैयाँ जरिवना वा एक वर्ष सम्म कैद वा दुवै हुने व्यवस्था रहेकामा बढउदै तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरसरती हेर्दा निकुञ्ज ऐन कमजोर वन ऐन बलियो बनाएको जस्तो देखिन्छ । काठमाडौँ वन्यजन्तु अपराधको   ट्रान्जिट पनि रहेका बेला ऐन संशोधन गरी कमजोर बनाइदा आपराधिक घटना झनै बढ्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छ ।