नेपालले तयार पारेको वन लगानी योजना विश्व बैंकले स्वीकृत गरेको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको समन्वयमा तयार गरिएको नेपालको वन लगानी योजनालाई विश्व बैंक अन्तर्गतको जलवायु लगानी कोषले चार दिनअघि स्वीकृत गरेको हो ।

विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिंटन डी.सी.मा मंसीर २६–२७ मा बसेको जलावायु परिवर्तन कोषको बैठकले करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । आठ वर्षको कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले हाल करिब २ अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो कार्यक्रमले नेपालको वन क्षेत्रको विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बैठकमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा.युवक ध्वज जि.सी.को नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव बैकुण्ठ अर्याल, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सह–सचिव धनन्जय पौडेल तथा डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना रहेको प्रतिनिधि मण्डलले वन लगानी योजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण गर्ने रेडप्लस कार्यक्रममा सहभागी भएका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले जलवायु लगानी कोष अन्तर्गतको वन लगानी कार्यक्रममा समेत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप नेपालले आगामी ८ वर्षका लागि सामुदायकि वन लगायत समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, वनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, निजीवनको विकास, समुदाय र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र उन्नत प्रविधि सहितको जलाधार व्यवस्थापन शीर्षकका ५ वटा परियोजनाहरू पेस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले जानकारी दिए ।

यो सहायता सहित वन लागानी कार्यक्रम सँगै जोडिएको ‘समर्पित अनुदान संयन्त्र’ अन्तर्गत नेपालका आदिवासी जनजाति तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको क्षमता अभिृद्धिका लागि थप करिब ५० करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रमले आगामी आठ वर्षमा करिब २ लाख हेक्टर समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन, १० हजार हेक्टर हैसियत विग्रिएका डाँडा पाखाहरुको स्थानीय समुदाय मार्फत उन्नत प्रविधियुक्त भू–संरक्षण गर्नेछ । यसैगरी १० हजार हेक्टर निजी जग्गामा छोटो समयमा फाइदा दिने रुख प्रजातिको वृक्षारोपण गर्न अनुदान, वनमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरको ऋण सहायता जस्ता क्रियाकलाप समेटेको छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत पछि पारिएका समुदायले लाभ लिने गरी कम्तिमा १ लाख ५० हजार घरधुरीको जीवनस्तरमा सुधार, जलाधार व्यवस्थापनबाट २० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष लाभ, महिलाका नाममा २५ सय घरधुरीमा निजी वन लगाउन र दर्ता गर्न प्रोत्साहन, काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्रीको आयातमा स्वदेशी वनपैदावारबाट प्रतिस्थापन गर्ने तथा कम्तिमा २४ हजार पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी कार्यक्रमले खासगरी वनक्षेत्रमा निजी उद्यमीहरुको लगानी बढाउन प्रोत्साहन, वन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता, समुदायमा आधारित वनमा उत्पादनशीलता, महिला उद्यमीहरुको विकास, उन्नत प्रविधि युक्त जलाधार व्यवस्थापन, रेडप्लस कार्यक्रमको कार्यान्वय मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्था जस्ता नयाँ पक्षलाईसमेत समेटेको छ ।