वन र वन क्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्न वन विकास बैंकको स्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी रहने गरी सरोकारवालाले यस्तो बैंक स्थापनाको खाँचो औंल्याएका हुन्।

व्यावसायिक नर्सरी स्थापना, विविध प्रकारका वन उद्यम, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग सरल र सहज बनाउन यस क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधिले छुट्टै बैंकको खाँचो रहेकामा जोड दिएका हुन्।

अहिले वन मन्त्रालय वन नीति २०७१ लाई संशोधन गर्दै संघीय ढाँचाअनुसारको वन नीति बनाउने गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला यस्तो विषयसमेत सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नेपाल हब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ (नेहपा), नेपाल वन पैदावर व्यवसायी महासंघ (फेनफिट), हाते कागज उत्पादक संघलगायतका संघ⁄संस्थाले यसमा जोड दिएका छन्। सहुलियत ब्याजदरसहितको बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढेमा अथाह सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने नेहपाका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बताए ।

मुलुकमा संघीय ढाँचा लागू भइरहेको अवस्थामा वनको समग्र पक्ष समेट्ने गरी छुट्टै बैंक र वित्तीय संघसंस्था स्थापना जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। घिमिरे भने– ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरू ठूलो सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रमा आकर्षित बन्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी फरक ढंगले हुन सकेमा मुलुकले वन क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ।’

काठ, गैरकाष्ठ वन पैदावार, वन उद्यम, जडिबुटीजस्ता उत्पादनको कारोबार फराकिलो भइरहेको अवस्थामा यस्तै क्षेत्र समेट्ने गरी बैंक र वित्तीय संस्था स्थापना भएमा बैंकिङ कारोबार बढाउन समस्या नहुने घिमिरेसहितका व्यवसायीको तर्क छ।

मुलुकभरबाट करिब ६ हजार ५ सय व्यवसायी फेनफिटमा आबद्ध रहेको सो संस्थाको तथ्यांक छ। यसै गरी नेहपा मातहत विभिन्न स्थानमा ९२ उद्योग दर्ता छन् भने जडिबुटी एसोसिएन नेपालगन्जमा २ सयभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध भएको बताइन्छ।

मुलुकको समग्र वन क्षेत्र समेट्ने गरी यसअघि छुट्टै बैंक स्थापना नभए पनि बैंककै स्वरूपमा २०६४ मा वन विकास कोषको थालनी भएको थियो। काठ व्यवसायीका तर्फबाट कोषमा जम्मा भएको ४० करोडभन्दा बढी रकम कोष सञ्चालन ऐन कानुन अभावमा फ्रीज भएपछि व्यवसायीहरूले छुट्टै बैंक हुनुपर्ने बताएका हुन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक र वित्तीय संस्थाले कृषिसरह वन उद्यम र गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई ऋण दिन हिच्किचाइरहेको बताइन्छ।

वनको समग्र क्षेत्र समेट्न पृथक् शैलीको बैंक स्थापना भएमा मुलुकले ठूलो लाभ लिने वनविज्ञ दिलराज खनाल बताए। ‘सञ्चालनमा रहेका बैंकहरू यो क्षेत्रमा आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा वन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कृषि विकास बैंककै स्वरूपमा छुट्टै बैंक खुल्न जरुरी छ।’ –उहाँको धारणा छ। सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारीसहितको बैंक अपरिहार्य रहेको खनालको बुझाइ छ।

यसअघि जलविद्युत्मा एकीकृत लगानी गर्न तथा लगानी भित्त्याउन जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी सञ्चालनमा छ। एमालेका नेता गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री रहेका बेला ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विद्युत् विकास बैंक स्थापनाको चर्चा चलेको थियो। यस्तै प्रसंगलाई जोड्दै अहिले वन र वन पैदावरसँग जोडिएका व्यवसायीहरू छुट्टै बैंकको बहसमा जुटेका हुन्।

नेपाल समाचारपत्र