गैंडालाई चार वर्ष’ गैंडासम्बन्धी कमलजङ्ग कुँवरद्धारा लिखित पुस्तक हो । यो पुस्तक वि.सं २०६६ साउन महिनामा ‘चित्रबहादुर कुँवर स्मृति गैँडा संरक्षण प्रतिष्ठान’ ले प्रकाशनगरी बजारमा ल्याएको थियो । यो पुस्तक हामीले प्रत्येक शनिबार नेचर खबरअनलाइनबाट प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौँ । पढौँ पुस्तकको ५५ औं अंश -

आँपटारी घटना

२०६१ साल असार २९ गते चितवनको आँपटारीमा सेनाले चेकिङ गर्दा पाँच वटा खाग, एउटा ग्रान्ड भिटारा गाडी र साठी हजार रूपैयाँसहित चार जना पक्राउ परे। त्यस बेला म परीक्षाको तयारीका लागि काठमाडौँमा पढिरहेको थिएँ। चिफ वार्डेन शिवराज भट्टले फोन गरेर यो घटनाबारे जानकारी दिँदै बताउनुभयो– ‘मैले भरतपुरको गणका कर्णेललाई अनुरोध गरेको छु, पक्राउ परेका मान्छे र सामान हामीलाई बुझाउनुहोला भनेर।’ म अत्यन्तै उत्सुक थिएँ, तिनीहरुले कहाँबाट त्यति धेरै खाग ल्याए भन्ने कुरा थाहा पाउन। तर परीक्षा दिएर कसरा आइपुग्दा सेनाले ती मान्छेलाई काठमाडौँ सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइसकेको थाहा पाएँ। पक्राउ परेको करिब तीस लाख रूपैयाँ पर्ने ग्रान्ड भिटारा गाडीचाहिँ कर्णेलले चढेर हिँड्दा रहेछन्। चिफ वार्डेनले उनलाई भन्नुभएको रहेछ– ‘गाडी तपाईं नै चढ्नुहोला; मान्छे मात्र हामीलाई दिनुस्; हामी तत्काल पुरस्कारस्वरुप पचास हजार रूपैयाँ दिन्छौँ। अरु थपका लागि पनि पहल गरिदिन्छौँ।’ तर पनि कर्णेलले निकुञ्ज अथवा वन कार्यालयलाई ती मान्छे बुझाएनछन्। अलिक पछि काठमाडौँ पुगेका बेला सोधखोज गर्दा मैले थाहा पाएँ, तिनीहरुलाई छाडिसकिएको रहेछ। काठमाडौँको लैनचौर इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृतलाई भेट्दा उहाँले भन्नुभयो– ‘ती मान्छे आर्मीले चालीस दिनपछि हामीकहाँ पठायो। पाँच वटामध्ये एउटा खाग नक्कली थियो। दुइटा केटाहरु क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थी भएकाले छाडिदियौँ। बाँकी दुई जना दावा लामा र पेम्बा शेर्पालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको, डीएफओले धरौटीमा छाडिदियो।’ अनि उल्टै उहाँले मसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभयो– ‘खै तपाईंहरु यस्तो हुँदा पनि केही बोल्नुहुन्न?’

ती मान्छे आँपटारीमा पक्राउ पर्दा भरतपुरमा कर्णेल रमेशराज महत कार्यरत थिए। उनले केके न गरेँ भनेर तत्काल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेछन्। त्यसपछि जब टीभी र पत्रिकाले दावा लामा र पेम्बा शेर्पा खागसहित पक्राउ परेको खबर फुके, तस्करका नाइकेहरुले चलखेल सुरू गरिहाले। त्यसकै फलस्वरुप पक्राउ परेको व्यक्तिलाई चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लत्याएर सेनाको हेडक्वार्टरले उनीहरुलाई काठमाडौँ झिकायो र चालीस दिनसम्म आफूकहाँ राखेर अन्य व्यवस्था मिलेपछि बल्ल जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौँमा बुझायो। के तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापाको व्यक्तिगत चाहनाले मात्र त्यो सम्भव थियो? कि उनलाई पनि कुनै ठूलो शक्तिले त्यसो गर्न बाध्य तुल्याएको थियो जसका कारण सिङ्गो सैनिक सङ्गठनलाई गैरकानुनी काममा मुछ्न उनी हिचकिचाएनन्? उपल्लो तहका दुई तस्करलाई छुटाउन कुन शक्तिले यति ठूलो बल प्रयोग गर्‍यो? २०६२ साल असोजमा पक्राउ परेको समनबहादुर विकले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघि दिएको बयानमा २०६१ साल असारको पहिलो हप्ता आफूले बारा डुमरवानाको हरि विकलाई दुइटा खाग दिएको बताएको छ। ‘हरिले खाग कसलाई दिने गरेको छ त?’ भनेर सोध्दा ‘उसकै छिमेकी रमेश पाइलटलाई लगेर दिन्छ’ भन्ने खुलासा गरेको छ। २०६१ साल असारकै अन्त्यमा आँपटारीमा पक्राउ परेका दावा लामा र पेम्बा शेर्पाले पनि आफ्नो बयानमा वीरगन्जबाट खाग ल्याएको बताएका छन्। यसरी समनबहादुरले हरिलाई खाग दिएको, उसले रमेश पाइलटलाई बुझाएको र त्यसपछि दावा र पेम्बाले खाग ल्याएको एरिया र समयक्रम ठ्याक्कै मिल्छ। रमेश भन्ने त्यो व्यक्ति लामो समयसम्म राजा महेन्द्रको पाइलट रहिसकेको र त्यसकै आधारमा दरबारमा पहुँच बनाएको मान्छे हो। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो— दावा र पेम्बालाई छुटाउन दरबारको शक्ति नै प्रयोग भएको थियो। चालीस दिनसम्म सेनाले आफ्नो हिरासतमा राखेर काठमाडौँ जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाइसकेपछि उनीहरुले दिएको बयान हेर्‍यो भने त्यो स्पष्टतः नियोजित देखिन्छ।

कानुनचीहरुले लामो माथापच्ची गरेर तयार पारेको बयानमा न खाग ल्याएको मान्छे र ठाउँको वास्तविकता खुलेको छ, न त खाग कसलाई दिन लगिएको हो भन्ने नै। त्यसमाथि खागसहित पक्राउ परेकाहरुलाई काठमाडौँका डीएफओ कमलभक्त श्रेष्ठले धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिनु अर्को शकांस्पद कार्य भएको छ। प्रश्न उठ्छ— तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई ठाडै मिच्ने आँट उनले कसरी गरे? आफ्नो करिअरमै धब्बा लाग्ने गरी यस्तो निर्णय कसको दबाब, प्रलोभन वा आडमा गर्न पुगे? यसबीच आँपटारीको घटनाले सरकारकै बदनामी हुन थालेपछि शाही वनमन्त्री सलिम मियाँ अन्सारीले छानबिन कमिटी त बनाए, तर तस्करहरु जोगाउन लागिपरेको शक्तिले कमिटीको सिफारिस बमोजिम कुनै कारबाही हुन दिएन। त्यो मुद्दाको फाइल काठमाडौँ जिल्ला वन कार्यालयबाट चितवन जिल्ला वन कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भयो। फाइल आए पनि अभियुक्तहरु तारेखमा कहिल्यै आएनन्।

त्यस बेला चितवन जिल्ला वन अधिकृत इमामुद्दिन अन्सारीको सरूवा रूपन्देहीमा भैसकेको थियो र त्यस पदमा अर्का पदाधिकारी हाजिर भएको दुई–तीन दिन भैसकेको थियो। तस्कर जोगाउने शक्तिको अर्को नाङ्गो खेल त्यहाँ देखियो। हाजिर भैसकेका नयाँ जिल्ला वन अधिकृतको अधिकार क्षेत्रमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेर इमामुद्दिनले तारेखमा समेत नआएका, चार–चार वटा खागसहित पक्राउ परेका दुवै तस्करलाई सामान्य जरिवानाको निर्णय गरेर छाडिदिए, जबकि कानुनले त्यस्ता अभियुक्तलाई पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्र होइन, इमामुद्दिनले त तस्करीमा प्रयोग भएको भिटारा गाडी जफत गर्नुको सट्टा त्यो पनि फिर्ता दिने निर्णय गरे! इमामुद्दिनलाई त्यस्तो निर्णय गर्न लगाएका थिए वन राज्यमन्त्री गोपाल राईले। तस्करहरुसँग मोटो रकम लिएर उनीहरुको दलाली गर्न राज्यमन्त्रीलाई कहिल्यै परहेज भएन। उनी गैँडा तस्कर याक्चेकी गैँडा तस्करै श्रीमती फिन्जोलाई आफ्नो घरमा बोलाएर भेट्थे र एउटै गाडीमा राखेर डुलाउँथे।

चिफ वार्डेन टीकाराम अधिकारीलाई उनले ‘म आफ्नो पीए (भतिज) राजाबाबुलाई त्यहाँ पठाउँछु; याक्चेलाई जसरी पनि छाडिदिनुहोला’ भनेर फोन गरेका थिए। टीकाराम सरले त्यसो गर्न नसकिने बताएपछि उनले उहाँको ठाउँमा गोपालप्रसाद उपाध्यायलाई चिफ वार्डेन बनाएर चितवन पठाएका थिए। त्यस्ता मन्त्रीको पछि लागेर गैरकानुनी निर्णय गरेका कारण डीएफओ इमामुद्दिनलाई पछि मन्त्रालयले सस्पेन्ड ग¥यो। त्यस बेला उनी मन्त्रालयमा कराउँदै थिए रे– ‘मलाई बिगार्‍यो भने मन्त्रीलाई पनि छाड्दिनँ।’ तर निर्णयमा आफ्नो सही गिराइसकेपछि कराएर के हुन्थ्यो? तस्करहरुका पक्षमा शक्तिकेन्द्रको चलखेलबाट यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् जसले संरक्षण कार्यमा लाग्ने निकुञ्ज कर्मचारी लगायत सबैलाई निराश तथा हतोत्साहित बनाएका छन्। यस्ता सारा घटना र निर्णयहरुको छानबिन हुनुपर्छ; भन्डाफोर गरिनुपर्छ र दोषीहरुलाई, चाहे ती जतिसुकै शक्तिशाली किन नहुन्, कारबाही गरिनुपर्छ। तब मात्र संरक्षण कार्य साँचो अर्थमा प्रभावकारी हुन सक्छ।