सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अलग्गै ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर कम गर्न र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा ल्याउनको लागि सहरीकरण वा बस्ती विकाससमेतमा गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

नेपालको संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन नहुँदा निम्तिएको समस्याप्रति मध्यनजर गर्दै छुट्टै ऐन बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०७४ कात्तिक ६ गते दर्ता गराएको रिटउपर फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो।

वातावरण विनास वा प्रदूषणका कारण हुन गएको व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्य क्षतिको निर्धारण र क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्न एवं कानुनी संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको छ। पर्यावरणमा असर पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न सार्वजनिक एवं निजी संस्थासमेतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कर्तव्य कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि एउटा छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनको खाँचो भएकाले उक्त ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न र गराउन भनिएको छ।

जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्व हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई घटाउनु रहेकोले न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि, प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जलवायु परिवर्तनको निष्प्रभावीकरण का लागि खनिज इन्धनको खपतलाई कम गर्नु पर्ने, स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा प्रयोग हुने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन र विकास र गर्नु पर्ने, वन जङ्गल संरक्षण र विस्तार हुन जरुरी भएकोले मुलतस् जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले खतरा क्षेत्रमा उर्जाको प्रयोग र वन क्षेत्र उपयोग सम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय स्वास्थ्य तथा बहुपक्षीय वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी भावी सन्ततिसमेतको पर्यावरणीय न्याय, वातावरणीय न्यायका लागि प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन, वातावरण विनास वा प्रदूषणका कारण हुन गएको व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्य क्षतिको निर्धारण र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक एवं कानुनी संयन्त्र बनाउन उक्त सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।