काभ्रेपलाञ्चोक - सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकका आठ स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छन् ।

जग्गाको जथाभाबी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले १६ हजार कित्ता जग्गालाई भू–वर्गीकरण गरी आइतबार मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई बुझाएको छ । ‘सबै कित्तालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्दै नक्सासमेत तयार गरी बुझाएका हौँ’, गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान् अधिकारीले भने । यसअघि नमो बुद्ध नगरपालिका, पनौती, पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगर तथा चौँरी देउराली गाउँपालिका र भुल्लु गाउँपालिकाले भू–वर्गीकरण गरिसकेका छन् । पाँच तहले अझै वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हप्ताअघि मात्रै भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको छ । नियमावलीले हालसम्मको अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार हालसम्म एक सय ५७ स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको जनाइएको छ ।

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा १३ स्थानीय तह छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमासमेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ । यसअघि नामसारी, दृष्टि बन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंश बण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोड पत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य नौ क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्नसक्नेसमेत जनाएको छ ।