बाढीले कुश्माका ४५ घर जोखिममा

फाइल तस्बिर ।

पर्वत - गएराति आएको भीषण वर्षापछिको बाढीका कारण सदरमुकाम कुश्माका ४५ घर जोखिममा परेका छन्। कुश्माबजारको जिरो किमीभन्दा माथि रहेको गजौटे खोलामा आएको गेग्रानसहितको बाढीले पुरिएपछि सिंगाे बस्ती नै जोखिममा परेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कुश्मा नगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसहित गंगाराज परियार, वीरबहादुर परियारलगायतका १२ घरमा बाढी पसेर क्षति पुर्‍याएको छ भने अन्य घर जोखिममा परेका छन्। समयमै घरका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सरेका कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रहरी निरीक्षक भुवन बरामले जानकारी दिए।

स्थानीय शिवलाल सार्कीका अनुसार जिरो किमी, नारायणस्थान र दलित बस्तीका गरी ४५ भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। बाढीले हरेक घरका आँगन, पिँढी र कोठा ढुंगामाटोले पुरिएका छन्। तत्काल ढुंगामाटो नहटाउने हो भने फेरि पर्ने वर्षाले घर जुनसुकै वेला पनि भत्किने जोखिम बढेको सार्कीले बताए।

बाढीका कारण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पनि उच्च जोखिममा परेको छ। लेदोसहितको बाढीले कार्यालयको प्रांगण पूरै पुरिएको छ भने घेराबार र सडकमा समेत क्षति पुगेको छ। कार्यालयमा जाने सडकसमेत गएरातिदेखि अवरुद्ध बनेको कार्यालयका लेखापाल गौरवदास वैरागीले बताए। त्यसले गर्दा सेवाग्राही कार्यालयमा जान समस्या भएको छ।

यसैगरी, सोही खोलामा आएको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्गसमेत अवरुद्ध छ। गएराति ९ बजेदेखि अवरुद्ध बनेको सडक १२ बजे एकतर्फी खुलाइएको थियो। ठूलो मात्रामा थुप्रिएको ढुंगामाटो नपन्छाएसम्म दुईतर्फी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहको र अहिले एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन आवतजावत गरिरहेका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले जानकारी दिए।

कुश्मा– ३ दुर्लुङ जाने सडक खनेपछि यो ठाउँ बाढीको जोखिममा पर्दै आएको छ। बर्सेनि बर्खायाममा बाढीले सताउने भए पनि दीर्घकालीन नियन्त्रणको योजना नबनाउँदा सिंगाे बस्ती नै त्रसित बनेको छ। कुश्मा– ४ का वडाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बाढीका कारण आफूसहित उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार समस्यामा परेको बताए। बाढीले जोखिम निम्तिएपछि रातभर बस्तीका बासिन्दा जाग्राम बसेका थिए।

यो समस्या समाधानका लागि करोडौँ बजेट आवश्यक पर्ने श्रेष्ठले बताए। नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बस्ती संरक्षणका लागि तत्काल योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले नगरपालिकाको बजेटले मात्र दीर्घकालीन समाधानको योजना बनाउन नसकिने भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनका अनुसार जिरो किमीदेखि दलित बस्तीसम्मको खोला किनारलाई व्यवस्थित गर्दै बाढीको सहज निकासका लागि वैकिल्पक ठाउँ खोज्न आवश्यक छ।

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics