सुबोध गौतम/ पिताम्बर सिग्देल
काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा ‘माइलस्टोन’ मानिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुरे समितिका विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘समिति खारेज गरेर त्यसलाई मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रपञ्च’ सहितको आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बुधवार प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि राती अबेरसम्म सो प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि मन्त्रालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन तयार रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले यदि चुरे समिति खारेज गर्‍यो भने चुरे खोस्रिएर यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतमा बिक्री गर्ने स्वार्थी समूह वा गिरोहको धेरै वर्ष पहिले देखिको योजना पनि सफल हुने निश्चित छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र वन सचिव डा. दीपककुमार खरालको अग्रसरतामा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा करिब एक महिना अघि एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सह सचिवमा शोभाकर रेग्मी (सदस्य–सचिव) छन् भने सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुङ्गाना छन् ।स्रोतका अनुसार वन मन्त्री ठकुरी र सचिव डा.खरालले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत अनौपचारिक रूपमा ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको चर्चा मन्त्रालय भित्र छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा भएका सह–सचिवहरूमध्ये डा. ढुङ्गाना चुरे समितिप्रति धेरै पहिलेदेखि सबैभन्दा बढी अनुदार थिए । ‘उहाँ धेरै पहिलेदेखि नै चुरे समिति खारेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो, अझ समितिमै भएपछि यो काम गर्न झनै सजिलो भयो’, मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले नेचर खबरसँग भने, ‘आशा लाग्दा प्रशासकहरू पनि संरक्षण विरोधी काममा लाग्न थाले । केका लागि हो बुझ सकिएनन् ।’ डा. ढुङ्गाना करिब एक महिना अघि मात्र सहसचिवबाट अवकाश पाएका वन पदाधिकारी हुन ।
वन मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले चुरे समिति खारेज गरेर त्यसलाई वन मन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने गरी मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो जबकि समितिको स्थापनापछि तराईको मेरुदण्ड मानिएको नेपालको महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे संरक्षणमा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । समितिले चुरे संरक्षण गुरुयोजना बनाएर धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो ।

यसले गर्दा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा चुरे खोस्रिने क्रम रोकिएको, त्यहाँको नदी प्रणाली व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा भइरहेको, वन विनाश र चरिचरण रोकिएको, पानीको सतह बिस्तारै माथि आइरहेको अवस्था थियो । नाङ्गा डाँडाहरूमा प्रभावकारी रूपमा वृक्षारोपण कार्य भइरहेको थियो ।
यसअघि जथाभाबी र अनियन्त्रित रूपमा चुरै क्षेत्रमा सयौँको सङ्ख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योगहरू अनुमति पत्र बिना सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका थिए । कतिपय उद्योग चुरे पहाडै थिए । यी उद्योगले चुरेको अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । यसले चुरे विनाश, तराई मधेसमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (सडक, पुल) विनाश, सामाजिक अपराधहरू पनि बढाइरहेको थियो । तराई–मधेसको उर्वरायुक्त जमिन बालुवाले पुरिने क्रम जारी थियो । पानीको सतह ह्वात्तै तल गएर खानेपानीको हाहाकार त्यत्तिकै थियो, खाद्यान्न उत्पादन घट्न क्रममा थियो ।

यसबिचमा संसदीय समितिहरूले धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । विदेश निकासीबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा नोक्सान भएको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार भए ।
समस्या र चुनौतीहरू हरेक वर्ष थपिँदै गए । चुरे विनाशले विकराल रूप लियो । त्यसपछि २०७१ असार २ गते सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको पक्षमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री महेश आचार्यको प्रभावकारी तथ्यगत प्रस्तावमा सरकारले २०७१ साउन १ बाट लागु हुने गरी राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिको गठन गर्नेसहित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको विदेश निकासी र चुरे उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारबाट यी निर्णय गराएर कार्यान्वयन गराउँदा तत्कालीन वन मन्त्री महेश आचार्यले ठुलो दबाब र चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो ।
यी निर्णयबाट सबैभन्दा बढी तीन वटा पक्ष असन्तुष्ट र रुष्ट थिए । र, अहिले पनि छन् । चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी रोकिएपछि छिमेकी भारत, चुरेलाई चुरै संरक्षण क्षेत्र बनाइएपछि ‘अब यसको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्छ’ भन्दै अफवाह फैलाएर देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्काउने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (चुरे भित्रका सामुदायिक वनका स्रोतमा हालीमुहाली गर्न पाएको छैन) र जथाभाबी रूपमा चुरे खोस्रिएर तराई–मधेसलाई मरुभुमीकरण गराउन अग्रसर तथा तल्लीन अनुमति बिना सरकारी मापदण्ड उलङ्घन गरेर सञ्चालन  भइरहेका क्रसर उद्योगका मालिकहरू । यी तीन वटै पक्ष सरकारी निर्णयबाट व्यापक असन्तुष्ट थिए ।

तर, तत्कालिन वन मन्त्री आचार्य टसमस भएनन् । उनले दबाब र चुनौतीको सामना गर्दै सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका थिए । चुरे संरक्षणमा उनले लिएको अग्रसरताको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।‘यी पक्ष फेरी जुरमुराएका छन् । यीनले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । यदि समिति खारेज गरियो भने अहिलेसम्मको लगानी र उपलब्धि फेरी खेर जान्छ र हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने छौँ’, मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुनेछ ।’
चुरे समिति गठनपछि र अघिको गरी चुरे संरक्षणमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । चुरेको नदी प्रणाली सुर्धान, त्यहाँको हरियाली बढाउन, नदीहरूमा तटबन्ध लगाउन र पानी रिचार्ज गर्न पोखरी खन्ने काम पनि भइरहेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले गरेका तीन वटा निर्णयको सकारात्मक प्रभाव बिस्तारै के देखा पर्न थालेको थियो तत्कालीन सरकारलाई पनि असह्य भएको थियो । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको तत्कालीन बजेटमा  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी फुक्का गर्ने कार्यक्रम छिराएका थिए । त्यसको व्यापक र चर्को आलोचना भएपछि उनी यो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । र, अहिले पनि तीनै पौडेल अर्थमन्त्री छन् ।