जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुने भएको छ । गत जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।

ह्वाइट हाउसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफू जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने लिखित जानकारी दिएको छ। ह्वाइट हाउसले ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएको हो ।

ट्रम्पले यो सम्झौताले देशभित्र ऊर्जा तथा अन्य उद्योगहरूमा क्षति पुग्ने बताउँदै आएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बहिर्गमनको प्रक्रियाका लागि एक वर्ष लाग्ने जनाउँदै त्यतिन्जेल अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुने बताएको छ ।

सन् २०१९ को नोभेम्बरअघि सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा अलग हुन सक्ने छैन ।

राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा अमेरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्यले आफूलाई वर्षौं अर्बौं डलर घाटा पर्ने जनाएको छ । पेरिस सम्झौता परिमार्जन गर्न वार्ताका लागि भने तयार रहेको अमेरिकाले जनाएको छ ।

सन्२०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा १ सय ९६ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत महिना जर्मनीमा भएको जी–२० सम्मेलनका सहभागी राष्ट्रहरू अमेरिकाको अडानले विभाजित भएका थिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

पेरिस सम्झौता, अमेरिकी बहिर्गमन र नेपालको भूमिका