गैंडालाई चार वर्ष’ गैंडासम्बन्धी कमलजङ्ग कुँवरद्धारा लिखित पुस्तक हो । यो पुस्तक वि.सं २०६६ साउन महिनामा ‘चित्रबहादुर कुँवर स्मृति गैँडा संरक्षण प्रतिष्ठान’ ले प्रकाशनगरी बजारमा ल्याएको थियो । यो पुस्तक हामीले प्रत्येक शनिबार नेचर खबरअनलाइनबाट प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौँ । पढौँ पुस्तकको ५० औं अंश –

मंगलबार , फागुन १५

काठमाडौँमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै थियो। केही दिनभित्रै माओवादीहरु पनि सरकारमा सामेल हुने भएकाले यसै बैठकबाट हाम्रो मुद्दा फिर्ता हुनु जरूरी थियो। अन्यथा, माओवादीहरु सरकारमा सामेल भइसकेपछि, उनीहरु सहितको मन्त्रिपरिषद्बाट यो सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो। मुद्दा फिर्ता गर्न गृहमन्त्रीले मुख्य दुई पार्टी नेपाली  कांग्रेस   र नेकपा एमालेको औपचारिक पत्र माग गरेका थिए। तदनुसार दुवैले त्यस्तो पत्र दिइसकेका थिए। कांग्रेस  बाट सहमति लिन रितेशजीका बुवा लाग्नुभयो। रितेशजीका बुवा छत्रध्वज बस्नेतले जीवनभर काद्ध्ग्रेसमा रहेर पुर्‍याएको योगदान र मेरा मित्र किरण पौडेल, माधव खड्का लगायतका साथीहरुले एमालेबाट सहमति ल्याउनका लागि गरेको अथक प्रयासले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो। म २०३६ सालको आन्दोलनमा, दस वर्षको उमेरमै सहभागी भएको थिएँ। जनमत सङ्ग्रहमा ‘नीलो रङमा भोट हाल्नोस्’ भन्दै गाउँमा खुब खटेको थिएँ। त्यसपछि २०४६ को जनआन्दोलनमा पोखरामा रहेर विरोध  र्‍याली, जुलुस लगायत विभिन्न कार्यक्रममा अत्यन्त सक्रियतासाथ सहभागी  भएँ। प्रहरीसँगका थुप्रै मुठभेडमा परेँ।

एक पटक पक्राउ परेका साथीहरुले प्रहरीको यातना सहन नसकेर ‘हाम्रो गुरू कमलजङ्ग कुँवर हो’ भनिदिएका कारण म भूमिगत पनि हुनुपरेको थियो। ‘कमलजङ्गलाई जहाँ देखे पनि गोली हान्नू ’ भन्ने आदेश हेम्जाको प्रहरी चौकीमा गएकाले मैले त हन्डर खाएँखाएँ, आमालाई पनि धेरै रूवाएँ। जनआन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ साल साउनदेखि लामो समय जागिरमा व्यस्त रहे पनि जनआन्दोलन भाग दुईमा सक्रिय सहभागी भएँ। निर्णायक आन्दोलन २०६२ चैत २४ गते सुरू हुने भनिएकाले म कार्यालयबाट बिदा लिएर चैत २३ गते नै घर पुगिसकेको थिएँ।

त्यस बेला आन्दोलनमा लाग्दा गाउँमा राजाका समर्थकहरुबाट थुप्रै बाधा–अवरोध खेप्नुपरेको थियो। जब आन्दोलन चरम रुपमा अगाडि आयो, बल्ल नेपालमा अरु निजामती कर्मचारी खुलेर
आन्दोलनमा सहभागी भए। तर म विदा लिएर सुरूदेखि नै सहभागी भएँ। यसरी दुवै जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। तर लोकतान्त्रिक सरकारले नै मलाई अनाहकमा जेल हालेकोमा खेद छ।

मुद्दा फिर्ता गर्न दुवै पार्टीको सहमति आइसकेपछि गृहमन्त्रीले अर्को बखेडा झिके। उनले संसदीय वातावरण समितिको सिफारिस माग गरे। त्यति बेला पुरानो संसद् भङ्ग गरेर नयाँ संसद् बन्न दुई–तीन दिन मात्र बाँकी थियो। समितिको अन्तिम बैठक बस्दै थियो। त्यो बैठकमा सिफारिस दिने निर्णय हुन नसके नयाँ बन्ने संसद्बाट बन्ने समितिले के गर्ने हो थाहा थिएन। त्यही अवस्था हुन्छ भनेरै गृहमन्त्रीले सिफारिसको माग गरेको प्रस्ट थियो।

तर वातावरण समितिमा एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरु भएकाले उहाँहरुसम्म राम्ररी कुरा पुर्‍याइयो र समितिको सिफारिस पनि प्राप्त भयो। चाखलाग्दो कुरा त के भने गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाकी कट्टर विरोधी, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादकी छोरी सुजाता कोइराला पनि हाम्रो मुद्दा फिर्ता हुन नदिन लागिपरेकी थिइन्। उनको प्रयास हामीलाई जेलमै सडाउने र याक्चेलाई छुटाउने थियो। पत्रकार नारायण दाहालमार्फत याक्चेले उनको सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टमा एक करोड पचास लाख रूपैयाँ राखिदिने वचन दिएपछि उसलाई छुटाउने योजना बनेको मैले थाहा पाएको थिएँ।

त्यही योजना अन्तर्गत वन राज्यमन्त्री गोपाल राईले गोपाल उपाध्यायलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चिफ वार्डेन बनाएका थिए। सोही बमोजिम पहिलो चरणमा माघको पहिलो हप्तामा उनले याक्चेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय तोकेर ऊविरूद्धका पाँचमध्ये एउटा मुद्दा फैसला गरिदिएका थिए। गैँडा मार्ने एउटा मान्छेबाट तीन हजार रूपैयाँ पाएको चन्द्रबहादुर प्रजालाई पनि पाँच वर्ष कैद र याक्चे जस्तो खुँखार तस्करलाई पनि पाँच वर्ष जेल सजाय गरेपछि गोपाल उपाध्यायविरूद्ध  व्यापक जनदबाब सिर्जना भयो र दोस्रो मुद्दा फैसला गर्न नभ्याउँदै माघ २१ गते उनलाई मन्त्रालयले निलम्बन गर्‍यो। याक्चेलाई छुटाएर सुजाताको बलमा का.मु. महानिर्देशक बन्ने उनको सपना सपनामै सीमित हुन पुग्यो।

याक्चेविरूद्धका पाँच मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौडाका न्यायाधीशद्वय गिरिशलाल कर्ण र उद्धव बास्कोटाले सबैमा समान पाँच वर्ष जेल सजाय  तोकेर अदालतको उपहास गरे। यतिसम्मकि पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हेटौडाले सर्वोच्चमा रिट जानु पर्ने त्यो पनि गएनन्। त्यतिवेला पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता थिए रमेशकुमार पोख्रेल। कलियुगको एउटा लक्षण हो— अवृत्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः। अर्थात जोसँग धन छैन, उसले न्याय पाउन सक्ने छैन। जसले बाठो कुरा गर्न सक्दछ ऊ नै पण्डित भनेर चिनिने छ (श्रीमद्भागवत १२.२.४)।यदि तिमीसँग धन छैन भने तिमीले न्यायालयबाट न्याय पाउन सक्नेछैनौ। यो नै कलियुग हो। अहिले उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरुले पनि तिम्रो पक्षमा

न्याय दिन घुस लिने गर्दछन्। यदि तिमीसँग धन छैन भने तिमी न्यायालय नगए पनि हुन्छ। संसदीय वातावरण समितिको सिफारिस आइसकेपछि पनि गृहमन्त्रीले फाइल अघि बढाएनन्। त्यसपछि रितेशजीका बुवा काद्ध्ग्रेस उपसभापति सुशील कोइरालालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नुभएछ। प्रधानमन्त्रिले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बेस्सरी झपार्नुभएछ। अनि बल्ल उनले हाम्रो फाइल
मन्त्रिपरिषद्मा पठाए। मुद्दा फिर्ता लिने फाइलमा मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मन्त्रालयको सहमति माग्दो रहेछ। तर गोपाल उपाध्यायले याक्चेको मुद्दामा गरेको गलत फैसलाका कारण कानुन मन्त्रालयमा निकुञ्जका कर्मचारीप्रति नकारात्मक धारणा बनेको रहेछ। फलस्वरुप फाइल फेरि अड्कियो। त्यो थाहा पाएर सौराहाका होटल व्यवसायी साथीहरु र विशेष गरी नेपाली  कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका
वासुदेव ढुङ्गाना लगायतका नेताह? तत्काल काठमाडौँ जानुभयो। त्यति बेला कानुनमन्त्री प्रजातान्त्रिक कांग्रेस सकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले मन्त्रीलाई यथार्थ स्पष्ट पारेपछि फाइल अगाडि बढेको थियो र अन्तिम निर्णयका लागि क्याबिनेटमा पुगेको थियो। सरकारले हामीलाई निगाह वा अनुकम्पा होइन, हामीविरूद्ध अन्यायपूर्ण तरिकाले मुद्दा चलाई थुनामा राखेर आफूले गरेको  गलत कामको भूल सुधार गर्नुपर्ने थियो।

फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय हुन्छ भनेर हामी अत्यन्तै आशावादी थियौँ। तर केही गरी फिर्ता नहोला कि भन्ने त्रास पनि छँदै थियो। के होला भन्ने तीव्र छटपटीले सासै रोकिएला जस्तो भइरहेको थियो। म मन नलागी–नलागी टीभी हेर्दै थिएँ, त्यसमा के देखाइरहेको छ थाहै नपाई। अचानक रितेशजी हतारिँदै आउनुभयो र भन्नुभयो– ‘मुद्दा फिर्ता लिने
निर्णय भयो रे, आज।’ त्योभन्दा खुसीको समाचार मेरा लागि के हुन सक्थ्यो?

ठूलो हर्ष, उत्साह र विजयभावका साथ मैले उहाँसँग हात मिलाएँ।एकअर्कामा खुसी बाँड्यौँ। त्यति बेला करिब दिउँसो तीन बजेको थियो। अनि हामीले आफन्त र शुभचिन्तकहरुलाई खुसीको खबर दिन थाल्यौँ।मैले छिट्टै हुन्छ, आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भनिरहेको दिन बल्ल आज आएको थियो। यो खबर मैले सबैभन्दा पहिले आमा र श्रीमतीलाई सुनाएँ। उनीहरुको खुसीको सीमा थिएन। त्यसको आभासले म झन् आनन्दित भएँ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गरिसकेपछि पनि मुद्दा दायर भएको अदालतले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान रहेछ। मुद्दा फिर्ता भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आउने र त्यहाँबाट जिल्ला अदालतलाई जानकारी गराइने कानुनी व्यवस्था रहेछ। रितेशजीका बुवाले पहिले काठमाडौँबाट फ्याक्स पठाउन लगाउनुभयो र पछि
त्यो पत्र आफैँ चितवन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएर घरतर्फ लाग्नुभयो। उहाँ आफैँ बिरामी हुनुभएको थियो, दौडधूप गर्दागर्दा। छोराको पीरले रितेशजीकी आमा उत्तिकै चिन्तित र शिथिल हुनुहुन्थ्यो। कान्छो छोरो अनाहकमा ज्यानमारा अभियोग लागेर सर्वस्वहरणसहित आजन्म कैद बस्नुपर्ने सन्त्रासले उहाँहरुलाई कति पिरोलेको थियो होला!

यसैबीच एक दिन बेलुका मलाई सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता बाबुराम अधिकारीले फोन गरेर भन्नुभयो– ‘अदालतले सहमति नदिन पनि सक्छ।’ मेरो रगत उम्लियो। मैले भनेँ– ‘त्यसो भए हामी पनि जे पनि गर्न सक्छौँ।’ त्यो मेरो आवेशको भनाइ मात्र थिएन। चारैतिरबाट निराशाले छोप्दै लगेका ती दिनहरुमा मैले लामो समयदेखि ठन्डा दिमागले एउटा योजना बनाइरहेको थिएँ। मुद्दा फिर्ता भएन भने जेल ब्रेक गरेर भए पनि अन्यायविरूद्ध लड्ने मेरो योजना थियो। मुद्दा फिर्ता नभएको भए म अन्यायीहरु विरूद्ध, यो देशका कुख्यात भ्रष्टाचारी र तस्करहरु विरूद्ध आजसम्म पनि बन्दुक बोकेर लडिरहेको हुन्थेँ होला। तर अदालतले त्यसो गर्न सकेन।