‘चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ असार २ गते आठौं चुरे दिवस मनाइयो । २०७१ पछि हरेक वर्ष यही नाराका साथ यो दिवस मनाइन्छ ।चुरेको दोहनले लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन र बाँच्ने अधिकार धरापमा पर्ने चिन्ता बढेसँगै नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास अघि सारेको छ । चुरे प्राकृतिक र मानवीय कारणले संवेदनशील बनेको छ । चुरेको दोहन रोकेर त्यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७१ सालको असार २ गते मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । र, त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापकीय कामका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि पनि चुरे संरक्षणका लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौड्यालले समग्र चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा चुरेको दोहन रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनका अनुसार चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि पानीको मुहानहरु संरक्षण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, बाढी पहिरो, नदी कटानको नियन्त्रण र वैकल्पिक उर्जाको स्रोतको खोजी, चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा वालुवाको अवैध रुपमा दोहनजस्ता क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

“चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गरिएको मिहिनेत अनुसार परिणाम पनि सकारात्मक देखिएका छन्”, उनले भने, “अझै गर्नु पर्ने काम धेरै छन् ।” सरकारले चुरे जोगाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । समितिका पूर्व सदस्यसमेत रहेका चुरेविज्ञ डा. विजयकुमारसिंह दनुवारका अनुसार चुरे क्षेत्रमा अझै विनास रोकिएको छैन । “माटो बग्ने समस्या निक्कै बढेको छ”, दनुवारले सुनाए, “ससले गर्दा चुरेमा पहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ र त्यसले तल्लोतटीय क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको छ ।”

त्यसैले समितिले गल्छी, पहिरो, खहरे रोकथामका साथै वातावरणीय हिसाबले अति संवेदेनशील वन क्षेत्रको पुनरोत्पादन संरक्षण, तारबारसहित वृक्षारोपण, ताल तलैया संरक्षण तथा व्यवस्थापन र फलफूलको खेती विस्तारलगायतका काम गर्दै आएको छ ।समितिका सदस्य सचिव डा.महेश्वर ढकालले समग्र चुरेको प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन तथा त्यहाँका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरेको बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्र (१२.७८ प्रतिशत) को प्राकृतिक प्रक्रियालाई कायम राख्ने गरी परिकल्पना गरिएको भए पनि तराई–मधेशको जनसंख्या र जनघनत्वको मनोभावनालाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

“चुरेक्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनका लागि पनि एउटा आकर्षक गन्तव्य स्थल बन्ने देखिन्छ”, ढकालले भने, “त्यसैले चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत् ३९ ठाउँमा पर्यटक गन्तव्यस्थल निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।” चुरे क्षेत्रको जैविक विविधताका साथै त्यस क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे पनि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । जुन वार्षिक योजना तर्जुमा तथा समग्र नीति निर्माणमा उपयोगी हुने ढकाल बताउँछन् ।समितीका पूर्व सदस्य तथा चुरेविज्ञ डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले चुरे गुरुयोजनालाई बास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा   नल्याउँदा दिइएको नारा “चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई” असफल हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

के हो चुरे ?

चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत श्रृखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट तल बगेर आएका सामग्रीहरुको समिश्रणले निर्माण भएको सबैभन्दा कान्छो, सबैभन्दा कमलो र सबैभन्दा कमजोर पर्वत श्रृखला भएको क्षेत्र हो ।चुरेको संरक्षण नेपालको जनजीविकासँग जोडिएको छ, त्यसैले यसको चर्चा नेपालमा अत्याधिक हुन्छ । चुरे मृत भयो भने तराई मधेशसँगै केही पहाडी जिल्लाबासीको जनजिविका समाप्त मात्रै होइन, तराई मधेशको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ । करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो ।पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ ।

नेपालको चुरे भूखण्डले देशको झण्डैं १३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा चुरे फैलिएको छ । यस्तै नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रमा पर्छ । अधिकांश स्थानमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ । चुरेमा वर्षाको पानीलाई रोकेर जमीन मुनी सहज रुपमा शोसेर राख्न नसकिएका कारण पहिरो जाने, माटो बग्ने र दक्षिण तर्फको तराई मधेशमा बाढी आउने मुख्य चुनौती रहेको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरु :

क. एक दिनमा एक लाख वृक्षारोपण

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले असार २ गते आठौं चुरे दिवसको अवसरमा एक दिनमा १ लाख विरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरी असार महिनालाई वृक्षारोपण अभियान महिनाको रुपमा मनाउन लागेको छ । यसलाई सफल बनाउन समितिले सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रसँग आग्रह गरेको छ ।

ख. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको बिग्रदो वातावरणीय अवस्थाले गर्दा चुरे तराई मधेश भू परिधिमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले गत् आर्थिक वर्ष २०६६। ६७ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । राष्ट्रको प्राथामिकतामा परेपछि चुरे संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सरकारले आयोजना गरेको छ । ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको १२.७८ प्रतिशत चुरे भू भागलाई सिमांकनसहित वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषण गरी २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो ।राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लक्ष्य चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, परिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा नदी प्रणाली अन्र्तगत ( गल्छी, पहिरो खहरे रोकथाम, जैविक वातावरणीय हिसाबले अति संवेदेनशील वन क्षेत्रको पुनरोत्पादन संरक्षण, तारबार सहित वृक्षारोपण, ताल तलैया संरक्षण तथा व्यवस्थापन र फलफूल खेती विस्तारलगायत) विभिन्न संरक्षण मुलुक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

ग. चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ सालमा बनेको छ । २०७४ जेठ ४ गतेको सरकारको निर्णय अनुसार यो गुरूयोजना स्वीकृत भएर यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारको निर्णयअनुसार २० वर्षे गुरुयोजना लागू भएको छ । यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो विकास र सदुपयोग, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध, वातावरणीय अखण्डता, सहकार्य र समन्वय, प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा तथा गर्दै जाने र सिक्दै जाने जस्ता सिद्धान्तलाई गुरुयोजनाले अंगीकार गरेको छ ।

घ. चुरे संरक्षण गतिविधिबाट प्रसस्त उपलब्धि

चुरे संरक्षण गतिविधिबाट प्रसस्त मात्रामा उपलब्धीहरु हासिल भएको छ । हालसम्म १ हजार ८९ स्थानमा गल्छी नियन्त्रण, १ सय ७ हेक्टर क्षेत्रको भिरालो जमिनमा भू–क्षय रोकथाम र २ हजार ८ सय ८७ हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै करिब ३ सय ३९ किलोमिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र १ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा हरित पेटिकाको रूपमा वृक्षारोपण गरिएको छ । ६५ स्थानमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, ५ सय ५७ संरक्षण पोखरी निर्माण र ५ सय ४८ पानी मुहान संरक्षण गरिएको छ । अतिक्रमण भएको १ हजार ७ सय ९९ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको छ । यसैगरि ९० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि वन प्रणाली र करिब १ हजार ८ सय २४ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमिमा प्राकृतिक पुनरुत्थान र वृक्षारोपणमार्फत पुनःस्थापना गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो  ।

ङ. अदालतले चुरेबाट गिट्टी–ढुंगा निकासीमा रोक लगायो
गिट्टी–ढुंगा, बालुवा निकासीले सबै जनाको ध्यान आकर्षक गरेको थियो चुरे क्षेत्र । तर चुरे संरक्षण प्रेमीको निरन्तर वकालत र बिरोधसँगै सर्वोच्चले चुरेबाट अवैद्य दोहनमाथि रोक लगायो । यसले गर्दा चुरे संरक्षणमा ठूलो सहयोग भएको छ । सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो  ।
बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकर र मोहना अन्सारीलगायतले अलग–अलग दायर गरेका सातवटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगेर दीर्घकालिन रुपमा असर पर्नुका साथै उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनुपर्ने’ आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

च. चुरेमा नदी नियन्त्रण

चुरे क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।  चुरे क्षेत्रमा साना–ठूला गरी १६४ वटा नदी प्रणाली छन्, जसको स्रोत भनेको वर्षातको पानी नै हो ।चुरे क्षेत्रबाट निस्केको नदीहरुबाट सम्बन्धित कोरिडरमा हुने भू -क्षय समस्या जस्तै नदी किनार कटान, क्षयीकरण जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नदी नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ ।

नदी प्रणाली एकीकृत श्रोत व्यवस्थापन योजनाले तोकेको प्रकृतिको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । नदी स्थरीकरणमा नदीको दुवै किनारामा अग्लो र बलियो पर्खाल लगाउने र नदीको बीच भागलाई गहिराउने काम गरिएको छ । यसले वर्षाको बेला नदीले गर्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण समेत गर्दैआएको छ ।

छ. चुरेमा फलफुल खेतीको विस्तार
नदी प्रणालीमा फलफुलका विरुवा वितरण तथा फलफुलको खेती विस्तार भएको छ । फलफुल खेतीले चुरे क्षेत्रका स्थानीयबासीको जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग गरेको छ । फलफुल खेति विस्तार कार्य सफल भएको छ ।चुरे पर्वतसँगै दक्षिणमा जोडिएका भावर, तराई तथा मधेष भू भाग र यो भूखण्डमा अश्रित नेपालको झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई चुरे पर्वतले विभिन्न वातावरणीय सेवाहरु प्रदान गर्दछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण सँगै चुरे क्षेत्र अतिक्रमण, चुरे दोहन, जथाभावी खोला उत्खनन् लगायत विभिन्न चुनौतीहरु थपिएका छन् । ‘चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई’ भने मुलनारालाई सार्थकता दिन सबैको साथ र सहयोगको खाचो छ ।

चुरे पर्वतसँगै दक्षिणमा जोडिएका भावर, तराई तथा मधेष भू भाग र यो भूखण्डमा अश्रित नेपालको झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई चुरे पर्वतले विभिन्न वातावरणीय सेवाहरु प्रदान गर्दछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण सँगै चुरे क्षेत्र अतिक्रमण, चुरे दोहन, जथाभावी खोला उत्खनन् लगायत विभिन्न चुनौतीहरु थपिएका छन् । ‘चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई’ भने मुलनारालाई सार्थकता दिन सबैको साथ र सहयोगको खाचो छ ।