विष्णुप्रसाद आचार्य -
हामी वनको माध्यमबाट समृद्धिको यात्रामा छौ । कम्तिमा यसलाई नै माध्यम बनाएर सपनाको खेती रहेका छौ । यिनै सपनालाइ आधार मानेर सानादेखि ठूला गफ गर्यौ, गरिरहेका छौ र अझ गर्नेछाैं । कुरा यस्कै छ, साना होटलदेखि तारे होटलको भात खाइरहेका छौ, लोकल बसदेखि बोइंग र यदाकदा बिजिनेस क्लासको सफरमा छौं । अनि, यहि यात्रालाई वनबाट प्राप्त हुने समृद्धिसंग जोडिरहेका छौं तर फिल्डको अवस्था बिल्कुल फरक छ ।

यो प्रतिनिधि घटना धादिङको हो, जुन जिल्ला नेपालमा सबै भन्दा धेरै सामुदायिक वन भएको जिल्ला हो । यहाँ ७१७ वटा सामुदायिक वन छन् । तर, गज्जब लागेको चाहि आधा भन्दा बढी नबिकरण भएका छैनन, सरोकारवाला संगको छलफललाई आधार मान्दा ८० प्रतिशत भन्दा बढी समूह निस्क्रिय छन् । यहाँ साधारण सभा भएका छैन, बैठक भेला छैन... समूहको आफ्नो आम्दानी छैन अनि आम्दानी नै नभएपछी अडीत किन चाहियो ?

समितिको बैठकमा एक कप चिया र विस्कुट खाने पैसाको जुगाड छैन । बर्षौँ भयो कुनै समूहबाट पनि समूह बाहिर काठ दाउराको बिक्रि छैन । आन्तरिक खपत पनि अत्यन्त नगन्य छ । काठ चाहेकाले पनि नविकरण नभएको, अडिट नभएको, विगतको हिसाब किताब क्लिएर नभएको आदि कारणले सहज प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश वन मन्त्रालयले हालसम्म नाविकरणको लागि रकम उपलब्ध गराएको छैन (गराउने आश्वासन छ र दिए पनि कति दिने ? थोरै भएपो ...), रेड कार्वान्यन केन्द्रसँग नविकरण सहयोग गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । वन तथा वातावरण विभाग (संघको) पैसा छैन । पालिकाले लगानी गर्ने नगर्ने कुनै टुंगो छैन, हामी पालिकाको एजेन्डामा छदै छैनौ.. उसले किन लगानी गर्ने ? पालिकाको एजेन्डा कहिले बन्ने हुनु ? समूहले आफ्नो पैसाले नविकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन, कसरि गर्ने नबिकरण ? बिगतमा चन्दा उठाएर वन जोगाए तर अबको अवस्था त्यो रहेन, वन माथिको आश्रित, महत्व, उपयोग घटेको छ ।

एउटा समूहको नाबिकरणको सामन्यतय ३० हजार मान्दा पनि धादिङका मात्र समूहको नविकरण गर्न १.२ करोड भन्दा बढी लाग्छ । यत्रो पैसा कसले लगानी गर्ने ? अनि समूह हस्तान्तरण गरेको ३० बर्ष भन्दा बढी समय हुँदा पनि आफ्नो नविकरण गर्न ३० हजार जुटाउन नसक्ने र त्यति पनि अम्दानी गर्न नसक्ने समूहलाई अबका दिनमा लगानी गर्ने नगर्ने ? यो सवाल मात्र होइन गम्भीर सवाल हो । पैसा (कर) तिर्न सक्ने समूहले पैसा नतिर्ने... जुलुस, घेराबन्दी सहज छ त्यहि गर्ने अनि गरिदिने कसले ?

धादिङ आएपछि एक होइन अनेक सवालले छक्क परेको छु । अनि, म समूहको अवस्था खोज्न लागेँ, उदेक लाग्दो अवस्था छ । गजब के थाहा भयो भने यहाँका ७१७ समूह मध्ये १० हेक्टर भन्दा सानो क्षेत्रफल भएको समूहको संख्या मात्र १६४ रहेछ, यो भनेको करिब २३ प्रतिशत हो, अनि २० हेक्टर भन्दासानो समूहको संख्या २७२ (करिव ३८ प्रतिशत) । यत्रो धादिङमा २०० हेक्टर भन्दा ठूला समूह केवल २८ मात्र रहेछन ।

अझ रमाइलो त के रहेछ भने ०.३ हेक्टरको पनि छुट्टै समूह र २ हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल भएको समूहको संख्या मात्र १८ रहेछ । यिनले कहिले उत्पादन दिने हुन्, कहिले नविकरण खर्च उठाउने हुन् ? अन्त्यमा वातावरनिय सुबिधामा गणना गरेर चित्त बुझाउने त् होला नि ?

मलाइ लागेको चिन्ता यत्रो समूहको नबिकरण गरेर कसरि सक्ने हो ? यध्यपी श्रोत हुने हो भने भएका कमि कमजोरी सुधार गरेर हामी २ आर्थिक वर्षमा धादिङलाइ नविकरणयुक्त जिल्लाको घोषणा गर्न सक्षम छौं । तर, कहाँको श्रोत होला र ? तलब खुवाउन नै ऋण भन्ने अवस्था सुन्दै छु ।

एउटा जिज्ञासाः अब पनि सामुदायिक वनको अवधारणा पुरानै पद्धतिबाट (हस्तान्तरन, नविकरण) सम्भव छ ? नयाँ आयममा प्रवेश गर्नु पर्ने बेला भएन र ? कि हावाको व्यापार नै अन्तिम सत्य मानेर अगाडी बढ्ने हो ? लु के गर्ने हो ? यतातिर पनि सोचौँ है ।
(लेखक आचार्य डिएफओ हुन्)