काठमाडौं – मनसुन सकियो भनियो । तर, पुनः पानी पर्नेक्रम रोकिएको छैन । छिमेकी भारतको सिक्किममा टिस्टा नदीमा आएको बाढीले केही अघि मात्रै ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । अझै पनि कुन समय पानी कत्रो पर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले विज्ञ भन्छन्, ‘नदी किनारका बस्ती सँधै जोखिममा छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोका कारण नदी र खोलाहरूमा पानी थुनिने र एकाएक फुटेर तल्लो भागमा ठूलो बाढी आउने क्रम बढ्दै गएको छ नेपालमा पनि । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि त्यहीँ भन्छ ।

नदी र खोलालाई आधार बनाएर बिनाइन्जिनियरिङ सडक र संरचनाहरू बनाउँदा यस्ता जोखिम बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । यो क्रम पश्चिमदेखि पूर्वसम्ममै समस्या त्यस्तै देखिएको छ । अधिकांश ठाउँमा थुनिने र फुट्ने घटना बढिरहेको देखिन्छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जति पानी पर्थ्यो त्यति नै पानीले पनि अहिले धेरै नोक्सान गर्न थालेको छ । तर यसरी जोखिम बढिरहँदा त्यससँग जुध्ने तयारी र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन भने निकै फितलो रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ सुमन कर्ण बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘विशेष खालका उपकरण पनि छैन । भएका सामान्य उपकरण पनि सही ठाउँमा राखिएको छैन। जहाँ जहाँ जोखिम बढी छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर भएको देखिँदैन ।’ २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले सुनकोशी नदी थुनेपछि त्यहाँको पानीलाई निकास दिन निकै धौधौ परेको थियो । यस्ता समस्या पछिल्लो समय विभिन्न नदीमा देखिन थालेका छन् ।

अहिले पनि त्यसरी नदी थुनिएमा बेलैमा सहज निकास दिन सकिने उपकरणको भने अभाव रहेको बताइएको छ । त्यस्ता घटना हुँदा अन्य निकायको सहयोगमा निकास दिनुपर्ने अवस्था छ ।

भौतिक योजनाको, सडकको सहयोग लिएर नदीहरू थुनिँदा खोल्ने भनेर नीति कार्य योजनामा छ । त्योबाहेक छुट्टै उपकरण किन्ने भन्ने हिसाबबाट केही सोचिएको छैन । त्योभन्दा माथि जानुप¥यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपकरण खोज्नुपर्ने बाध्यता छ नेपालमा ।



जोखिम कुनकुन क्षेत्रमा बढी ?
करिब ८ वर्षअघि आएको भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रको सहायतामा सरकारले पहिरो जोखिमको अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनका आधारमा पहिरोको उच्च, मध्यम तथा सामान्य जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्ययन अनुसार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अझ बढी खतरा देखिएको छ । त्यस्तै बाग्मती प्रदेशका सातवटै जिल्लामा पनि जोखिम देखिएको छ । पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा स्याङ्जा, दैलेख, कालीकोट, रुकुममा जोखिम देखिएको छ ।

यस्तो जोखिम क्षेत्रका बारेमा प्रदेश स्तरमा छलफल सामान्य भएको छ । र, जोखिमबारे स्थानीय तहहरूलाई दैनिक जानकारी गराउन थालिए पनि उनीहरूले भने त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । एकातिर प्राकृतिक रूपले नै नेपालका अधिकांश भूभाग कमजोर रहेको र त्यसमा पनि विकासका नाममा भइरहेका मानवीय क्रियाकलापले त्यस्ता घटना बढाउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले केन्द्र स्तरमा जोखिमसँग जुध्न निर्देशिका बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइएको छैन । घटना भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तिर भन्दा सम्भावित घटनाले निम्त्याउने क्षति कम गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि अहिलेको प्राथमिकता स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।