काठमाडौं – संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एउटा ठूलो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनका लागि दुबईमा भेला हुन लागेका छन् । चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै कीर्तिमानहरू भंग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप–२८ वा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप २८ हो । यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्छन् ।

यस संस्करण नोभेम्बर ३० देखि १२ डिसेम्बर २०२३ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदै छ । ‘कोप’मा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर ‘सी’, ‘ओ’ र ‘पी’ छन्, जसको पूरा रूप ‘कन्फरन्स अफ पार्टिज’ वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो । सन् १९९२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूलाई पक्षराष्ट्रहरू भनिएको हो ।

संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादक देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो । कोप–२८मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले त्यहाँको सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।

ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो । यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन् । किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन् ।

तर अल जाबेरको कम्पनीले तेल उत्पादन क्षमतालाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । “यो भनेको चुरोट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई क्यान्सर उपचारबारे हुने सम्मेलनको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरिए सरह हो,“ अभियानकर्मी समूह घछण्.यचन ले भनेको छ ।

तर तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिका लागि दबाव दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको अल जाबेरको तर्क छ । हुन त मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा उनले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायत स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको पनि नेतृत्व गरेका छन् ।

कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ ड्ढऋ मा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए ।



राष्ट्रसङ्घको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।

मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १.१ वा १.२ सेल्सियस छ । उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने अहिलेका वाचाहरू भए पनि सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिको दर २.५ सेल्सियस पुग्नेतर्फ विश्व अग्रसर हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार यसलाई १.५ सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि उपलब्ध समय “तीव्र गतिमा साँघुरिदै“ छ । कोप–२८ मूलतः प्यारिसमा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न नै केन्द्रित रहने छ । यद्यपि यी विषयहरू पनि प्राथमिकतामा रहने छन् ः

सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन “कटौती“ गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जाका स्रोततर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउने ।

धनी देशहरूबाट विपन्न देशहरूका लागि जलवायुसम्बन्धी कामका लागि पैसा उपलब्ध गराउने र विकासशील देशहरूका लागि नयाँ सहमतिका लागि काम गर्ने ।

प्रकृति र मानिसमा केन्द्रित रहने, र कोप–२८ लाई अहिलेसम्मको “सबैभन्दा समावेशी“ बनाउने ।

साथै स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य र प्रकृतिसम्बन्धी सवालहरूबारे छलफल गर्नका लागि विशेष दिनहरू तोकिएका हुने छन् ।

यस कार्यक्रमका लागि २०० भन्दा बढी सरकारहरूलाई निम्तो गरिएको छ । यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशका नेताहरूले आफू सहभागी हुने वा नहुने निश्चित गरिसकेका छैनन् ।

यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएका छन् । पर्यावरणीय परोपकारी संस्थाहरू, सामुदायिक समूह, थिङ्क ट्याङ्क, व्यवसायीहरू र धार्मिक समूहहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् ।

जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्ध भएका सयौँ प्रतिनिधिहरूले गत वर्षको कोप २७ मा भाग लिएका थिए ।

उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि कुनै प्रविधि प्रयोग नगरी बालिने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता “निरन्तर प्रयोग भइरहेको“ जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे असहमति हुने सम्भावना छ ।

अल जाबेरले ती इन्धनको प्रयोग क्रमिक रूपमा घटाउनुपर्ने तर पूर्णतः बन्द गर्न नहुने भनी “फेज–डाउन“ अर्थात् “चरणबद्ध कटौती“को प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर युरोपेली सङ्घले पूर्ण “फेज–आउट“ अर्थात् “समाप्ति“ का लागि दबाव दिने अपेक्षा छ ।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने सहमति हुँदा केही उत्पादन जारी रहने जलवायु अभियानकर्मीहरूको तर्क छ । उत्सर्जन नियन्त्रणको योजनाले ठूलो स्तरमा काम गर्ने सुनिश्चितता नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

साथै पैसा पनि एउटा ठूलो मुद्दा हुने छ । कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सामना गरिरहेका गरिब देशहरूका लागि धनी देशहरूले “हानि तथा नोक्सानी“ कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर उक्त कोषले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगतमा भएको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम खर्च नगर्ने बताइसकेको छ ।

सन् २००९ मा विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तन सामना गर्ने तयारी गर्न सहयोग गर्नका लागि विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

यो लक्ष्य पूरा भएन तर सन् २०२३ मा यो पूरा हुने अपेक्षा छ । अभियानकर्मी ग्रेटा टून्बर्गलगायत कोप प्रक्रियाका आलोचकहरूले यस्ता सम्मेलनले “ग्रीनवाशिङ“ गर्ने अर्थात् आवश्यक परिवर्तनका लागि केही नगरी देशहरू र व्यवसायहरूलाई जलवायुसम्बन्धी आफ्ना कामको विवरण प्रवर्धन गर्न अवसर दिने तर्क गरेका छन् ।

तर विश्वस्तरीय नेताहरू भेला हुने भएकाले यस्ता सम्मेलनमा राष्ट्रिय उपायभन्दा बढी विश्वव्यापी सहमतिको सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि, कोप–२१ मा प्यारिसमा भएको १.५ C तापमान वृद्धिको सहमतिले “करिब विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन“तर्फको यात्रा सुरु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ । - बीबीसी