काठमाडौं – नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी सञ्चालकहरूले लिने सरकारी सेवालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल गरेको छ ।

विहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग भेटगरी अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको टोलीले नाडाको २६ बुँदे सुझावहरू पेश गर्दै त्यसलाई सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह गरे ।

सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, सवारी साधन कर, सवारी साधनहरू सडकमा गुडेपछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था, अटोमोवाइल कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया, इ म्बोस्ड नम्बर सवारी साधनमा अनिवार्य लागु गर्ने, दुईपांग्रे सवारीलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रूपमा लिनुपर्ने लगायतको उनीहरूको सुझाव थियो । यस्तै सवारी साधनको कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने, नामसारी, करको भुक्तनी अनलाइन मार्फत गर्ने प्रणाली हुनुपर्ने सुुझावमा समेटिएका विषय हुन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण, चार्जिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतिय सवारी साधनको व्यवस्था, सवारी चालक तालिमको व्यवस्था, अटोमोबाइल वर्कशपमा रोजगारीको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण, सिमेण्ट मिक्सरको काम गर्ने सवारी साधनको आयातका सम्बन्धमा सुझावहरू मन्त्री महासेठलाई नाडाले पेश गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले भेटमा सवारी साधनहरूको सि.सि.को आधारमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न सकिने बताउँदै प्रदेश तहका समस्याहरू छन् भने प्रदेश सरकारमा नै सुझावहरू राख्न सकिने बताए । उनले मोटरसाइकलको बर्गिकरण सि.सि.को आधारमा गर्न सकिने भन्दै सवारी साधनहरूको लागि पारकिङ्गको सुविधा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले गर्ने बताए ।

२६ बुँदे सुझाव यस्तो छः

१.सडक मर्मत सम्भार दस्तुर

२.सवारी साधन कर

३.सवारी साधनहरु सडकमा गुडेपछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था

४.अटोमोवाइल कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया

५.इम्बोष्ड नम्बर सवारी साधनहरुमा अनिवार्य लागू गर्ने

६.दुइपांग्रे सवारी साधनहरुलाई अत्यावश्यकिय सवारी साधनको रुपमा लिनु पर्ने

७.सवारी साधन कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनु पर्ने

८.नामसारी

९.करहरुको भुक्तानी अनलाइनमार्फत गरिनुपर्ने

१०.जरीवानाको दायरा

११.सरुवा सहमती

१२.सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुको लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना

१३.सेवाग्राहीलाई सुविधा

१४.रसिदमा एकरुपता हुनुपर्ने

१५.मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता दुवैले हेलमेट लगाउनुपर्ने

१६.लाईसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने

१७.दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको बर्गिकरण

१८.सहजीकरणको भूमिका निर्वाह

१९.उच्चस्तरका सवारी साधनहरुका लागि हरियो स्टिकर दिने प्रक्रिया

२०. पार्किङ्गस्थलको अभाव

२१.विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण

२२.चार्जिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था

२३. सवारी चालकलाई तालिमको व्यवस्था

२४. अटोमोवाइल वर्कशपहरुमा रोजगारीको व्यवस्था

२५.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण

२६.सिमेण्ट मिक्सरको काम गर्ने सवारी साधनको आयातका सम्बन्धमा