वन डढेलो व्यवस्थापन : सहकार्य र सावधानीको आवश्यकता

- विजयराज पौड्याल,
मानव सृष्टिको लागि अति आवश्यक वस्तु आगो हो । यसको सही व्यवस्थापन गरेमा यसले मित्र र व्यवस्थापन गर्न नसके शत्रुको रूपमा लिन सकिन्छ । नियन्त्रित वन डढेलो केही हदसम्म सकारात्मक रहको छ । तर, अनियन्त्रित वन डढेलो नै हरेक दृष्टिले भयावह बन्दै गएको छ ।


वन डढेलो व्यवस्थापनका तीन महत्त्वपूर्ण तत्व रहेका छन् ती हुन् – अक्सिजन, ताप र प्रज्ज्वलनशील पदार्थ । अक्सिजन मानव जीवनको प्राण वायु हो । यस्लाई हटाउन, घटाउन र छेक्न वा रोक्न कठिन छ । तर, ताप र प्रज्ज्वलनशील पदार्थको भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले डढेलो वन व्यवस्थापनका लागि सम्वध्द तत्वहरूको मनन गरी सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य र सावधानी आजको आवश्यकता देखिन्छ ।


सलाइ, लाइटर, ताप वा आगोको प्रयोगमा असावधानी वा लापर्वाही गरेका कारण नै हाल वन जंगलमा अनियन्त्रि किसिमले डढेलो लाग्ने गरेको पाइन्छ । वन जंगलमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अर्थात् काठ कटान तथा जडिबुट्टी तस्करी वा वन्यजन्तुको चोरी शिकार, नयाँ घाँस पलाउने जस्ता लोभ लालचाका कारण र नकारात्मक प्रवृतिका कारण नेपालमा वन डढेलोले भयानक रूप लिदैछ ।


वन जंगलमा जानाजानी आगो सल्काउने, पिकनिकमा आगो ननिभाइकन हिड्ने र सडकमा यात्रा गर्दा वा वन पैदावार संकलनका बेला चुरोटको ठुटा जथाभावि वन जंगलमा फाल्ने गर्दा हुने लापर्वाहीले अत्यधिक रूपमा वन डढेलो लागेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ ।


एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा मानिसहरूले जानाजान ६४ प्रतिशत र लापर्वाहीबाट ३२ प्रतिशत र अज्ञात कारणबाट ४ प्रतिशत वन डढेलो लाग्ने गरेको छ । प्रज्ज्वलनशील पदार्थको सही उपयोग र व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा अनियन्त्रित वन डढेलोका घटना बर्सेनि बढ्दो छ । वन व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी सो अनुरूप कृयाकलापहरू संचालन प्रभावकारी ढंगले नगरेको र वन जंगलमा प्रज्ज्वलनशील पदार्थ यत्र–तत्र रहेका कारण वनमा अनियन्त्रित डढेलो लाग्ने गरेको छ ।


जब अनियन्त्रित वन डढेलो शुरु हुन्छ, त्यतिबेलै वा सानै अवस्थामा नै नियन्त्रण गर्न सके अति राम्रो हो । जब वन डढेलोले भयानक रूप लिन्छ, तब वन डढेलो नियन्त्रण निकै कठिन बन्छ । अनियन्त्रित वन डढेलोका नेपाल र विश्वमा घटेका घटना हेर्ने भने निकै स्तब्ध बनाउँछ ।

सन् २००५ देखि सन् २०२१ सम्म नेपालमा ११६ जनाले वन डढेलोको घटनामा परि ज्यान गुमाएका र ९८ जना घाइते भएकोएक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००९ मा १३ जना नेपाली सेना सहित ४९ जनाले वन डढेलो नियन्त्रण गर्न जादा अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा २,६८,६१८ हेक्टर वन डढेलोवाट नोक्सान भएको थियो । हरेक वर्ष वन कार्य योजना अनुरूप आगोलागिको सिजन अधि नै प्रज्ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन गर्न जति ध्यान जानु पर्ने हो, त्यति नपुगेको कारण आज वन डढेलोको कारण मानव क्षति व्यहोर्नु परेको छ । जैविक विविधताको नाश, जलाधारको क्षयीकरण, स्वस्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरका वारेमा भने अझै अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव नै रहेको देखिन्छ ।


वन डढेला रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयास नभएको भन्न मिल्दैन तर यसको लागि थप संवेदनशील हुनु र जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय वन योजना, २०३३, वन विकास गुरु योजना, २०४६, वन नीति, २०७५, भुपरिधिस्तर रणनीति तथा आवधिक योजनाहरू जस्ता नीतिगत दस्तावेज तयार भएका देखिन्छ ।


त्यतिमात्र होइन वन ऐन, २०१८, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९, वन ऐन,२०४९,राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७५,वन ऐन,२०७६,लगायतका कानून निर्माण र सो वमोजिम नियमावलिहरू समेतले वन डढेलोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरेको पाइन्छ ।


राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार एक हजार रूपैयासम्मको विगो भए विगो अनुसार जरिवाना, एक हजार देखि दश हजारसम्मको विगो भए विगो वमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै, दशहजार भन्दा बढी विगो भएमा विगो वमोजिम दोब्बर जरिवाना एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै दण्ड सजाएको प्रावधान छ । राष्ट्रिय वन ऐन,२०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागि हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गर्नेलाई क्षति भएको विगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधान छ ।


विपद् जोखिम व्यवस्थान राष्ट्रिय रणनीति, २०६७, वन डढेला व्यवस्थापन रणनीति,२०६७ तयार भएको देखिन्छ । साथै, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उक्त रणनीतिको कार्य योजना, २०७९ मस्यौदा तथा क्षमता विकासका लागि तालिम म्यानुवल पनि तयार गरिसकेको बुझिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवम् वन समूह र संजालहरूले पनि वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वन डढेलो सम्वन्धि व्यवस्था आफ्ना दस्तावेजहरूमा नीति, कार्यनीति, कार्य योजनामा समावेश गर्दै विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार पनि गरिहेका पनि छन् ।


राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणस्थापना भएको र वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरेको छ । नेपालले विश्व समुदायसंग सहकार्यको वातावरण पनि तयार गरेको छ । हरेक वर्ष सरकारले वन डढेला रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केही न केही बजेट पनि विनियोजन गर्ने गरेको छ ।


वन डढेलो रोकथामका लागि जति बढि सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय वीचको समन्वय रहन्छ त्यति नै यो प्रयासले सफलता मिल्दछ र सहजता पनि आउँछ । खास गरी ताप र प्रज्ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापनकालागि वन क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन गर्नु अति नै जरुरी छ ।

नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्य, २००२, दिगो विकास लक्ष्य २०१५ देखि २०३०, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ फ्रेमवर्क२०१५ देखि २०३० को अनुसरण पनि गर्दैै आएको छ । क्षेत्रीय स्तरको ंसँस्था दक्षिण एशिया वन डढेलो संजाल पनि स्थापना भएको र सन् २०१२ र सन् २०१६मा क्षेत्रीय कार्याशाला गोष्ठि पनि नेपालमा सम्पन्न गरेको र वन डढेलो व्यवस्थापनका विविध पक्षमा प्रतिवध्दता सहितको अभिलेख पाइन्छ । कयौं अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरूले वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो तर्फबाट लेख रचना पनि लेखिरहेका छन् ।


जब अनियन्त्रित वन डढेलो शुरु हुन्छ, त्यतिबेलै वा सानै अवस्थामा नै नियन्त्रण गर्न सके अति राम्रो हो । जब वन डढेलोले भयानक रूप लिन्छ, तब वन डढेलो नियन्त्रण निकै कठिन बन्छ । अनियन्त्रित वन डढेलोका नेपाल र विश्वमा घटेका घटना हेर्ने भने निकै स्तब्ध बनाउँछ । नेपालमा २०६६ सालमा मात्र होइन २०८० साल चैत्र महिनामा पनि वन डढेलो नियन्त्रण गर्न जाँदा नेपाली सेनासहित वन उपभोक्ताहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अझै डढेलोको सिजन सकिएको छैन, अवस्था झन अकल्पनीय हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, ग्रीस, दक्षिण अमेरिका लगायतका देशहरूमा पनि वन डढेलोले जन धनको क्षति, वनस्पति,वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता विनाश गरेको तथ्यांक पाइन्छ ।


वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण विपद् व्यवस्थापनको एक समग्र पक्ष भित्र रहेको छ । यसकोलागि सावधानिको आवश्यकता छ । खास भन्ने हो भने वन डढेलोका वारेमा जन चेतना बढाइ रोकथाम तिर नै जोड दिनु पर्छ । नेपालमा हिउँदे डढेलो मंसिर देखि मध्य फागुनसम्म, गर्मी यामको डढेलो मध्य फागुन देखि मध्य जेष्ठसम्म, अर्थात डढेलोको मौसम मंसिर देखि मध्य जेष्ठसम्म छ । नेपालमा ७५ प्रतिशत डढेलो मध्य फागुन देखि मध्य बैशाखसम्म लागेको एक तथ्याँकले बताउँछ । जनचेतनाका कृयाकलाप वन डढेलोको सिजन हुनु अघिनै प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।


जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अति न्यून भएता पनि विश्वव्यापी हरित ग्याँस उत्सर्जनवन डढेलोको कारकका रूपमा पनि लिइन्छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढीरहेको, सुख्खापन बढी रहेको छ जस्ले गर्दा वन डढेलोका घटना घटनका लागि उपयुक्त वातावरण वनेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अझ वन डढेलो सम्वध्द विपद्जोखिम बढ्ने अनुमान छ ।


वन सम्पदाको रक्षामा अग्रभागमा खटिने वन समूह, वन कर्मि, सुरक्षाकर्मिहरूको जीउ ज्यानको सुरक्षा र हीतमा विशेष ध्यान दिनु एवम् पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु तीन तहका सरकारको कर्तव्य हो ।

वन डढेलो रोकथामका लागि जति बढि सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय वीचको समन्वय रहन्छ त्यति नै यो प्रयासले सफलता मिल्दछ र सहजता पनि आउँछ । खास गरी ताप र प्रज्ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापनकालागि वन क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन गर्नु अति नै जरुरी छ । वन डढेलोका शहर बजार केन्द्रीत कार्यक्रम भन्दा पनि वन जंगल रहेका स्थानमा सचेतना कार्यक्रम संचालन आवश्यक छ । साथै, सम्वध्द पक्षहरूले वन डढेलो कानुन कार्यान्वयन अर्थात दण्ड जरिवान र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न पनि त्यतिकै जरुरी र महत्व रहेको छ । अन्यथा सरकारले हरेक वर्ष वन,वनस्पति,वन्यजन्तु, जैविक विविधता दिवस वा सप्ताह मनाए पनि वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको पाइन्छ ।


वन डढेलो सूचना व्यवस्थापन, संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण, वन जंगल क्षेत्रमा जल भण्डारणको व्यवस्था, क्षमता अभिबृध्दि, अध्ययन अनुसन्धान, वन डढेलो जोखिम क्षेत्र नक्सांकनर वन डढेलो जोखिम क्षेत्र घोषणा, वनव्यवस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन र वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणको अवस्था वारे अनुगमन तथा मूल्यांकन, वन डढेलो निर्देश प्रणालीको कार्यविधि तयार जस्ता पक्षहरूमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानु अपरिहार्य रहेको छ ।


शुन्य मानवीय क्षति तर्फ सबैको ध्यान जानु अनिवार्य छ । साथै वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरू बीच समन्वय गर्नु आवश्यक छ । साथै वन डढेलो नियन्त्रण तर्फ सावधानि लिनुसरकारनिजी क्षेत्र, सहजकर्ता र वन समूहहरूको जिम्मेवारी हो । वन सम्पदाको रक्षामा अग्रभागमा खटिने वन समूह, वन कर्मि, सुरक्षाकर्मिहरूको जीउ ज्यानको सुरक्षा र हीतमा विशेष ध्यान दिनु एवम् पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु तीन तहका सरकारको कर्तव्य हो ।
(पौड्याल वन विज्ञ हुन् ।)
-bijayarajpaudyal711@gmail.com

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics