काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० साललाई आफ्नो उपलब्धिमुलक वर्षका रूपमा लिएको छ ।

ऐन, नियम र कानुन निर्माण सँगै कार्यान्यन र संरक्षणको क्षेत्रमा यो वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यस्ता छन् वन मन्त्रालयले २०८० मा गरेका केही उपलब्धिमुलक कामहरू :
– जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ध्यानाकर्षण गराउन सरकार सफल ।
– मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ।
– कृषिबालीको हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा ।
– वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ।
– वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन प्रजनन् तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत ।
– वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएदेखि निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनको लागि घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग ।
– वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने एक हजार एक सय ६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था ।
– वन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०८० जारी । यसबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित नियम र वन नियमावली, २०७९ मा बाझिएका विषयको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा नियम बमोजिम हुनेगरी संशोधन ।
– वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ अनुसार नयाँ सूचना जारी । पुरानो सूचनाअनुसार प्रतिवन्ध लागेको झ्याउ प्रजातिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई सङ्कलन तथा ओसारपसार खुला । निजी वनमा रहेको साल प्रजातिको व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसारपसार खुला ।
– हालसम्म प्रदेशहरुमा कार्यरत रहेका वन सेवाका कर्मचारीहरू (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा) फरेष्टरहरु ३८२ जना) को सम्बन्धित प्रदेशमा समायोजन ।
– विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्ने सरकारको ध्येय नुसार ५० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान ।
– ३२५ हेक्टर बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण ।
– एकीकृत जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट मात्र ७६ स्थानमा खोला किनार संरक्षण, ६२८ वटा पानीका मुहान संरक्षण, २८९ पहिरो नियन्त्रण र २३.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवार र ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपण ।
– पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा चौथो वर्षमा तीन करोड ३३ लाख घन फिट काठ र एक हजार १३९ चट्टा दाउरा उत्पादन । यस अवधिमा वन क्षेत्रबाट रु चार अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन ।
– स्थानीय वनस्पति प्रजातिहरु एक हजार १२३ सङ्कलन गरी वनस्पति उद्यानहरुमा संरक्षण । एक लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाको डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अनलाइन प्रणालीमासमेत अभिलेखीकरण ।
– वनको कार्बन व्यापारका सन्दर्भमा नेपालकोतर्फबाट तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन मापन गरी तयार गरिएको ‘मेजरमेण्ट, रिपोटिङ, र भेरिफिकेसन रिपोर्ट’ भुक्तानीका लागि विश्व बैंकसमक्ष पेश ।
– नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यअन्तर्गत कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई वटा गैँडा स्थानान्तरण गरी अध्ययन÷अनुसन्धान । साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै छ गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरण ।
– ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी भौगोलिकरूपले विकट र सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरणीय पुनरुत्थानको लागि विभिन्न प्रजातिको बीउ छरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्य सुरु ।
– दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाई विश्वसमुदाय समक्ष नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र भोग्नुपरेका समस्याहरुका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण ।
– राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८०–२०८७) स्वीकृत ।