दलका प्राथमिकतामा वन र वातावरण



सबै राजनितिक दलले काठमाडौंलाई स्वच्छ, हराभरा बनाउन वन, वातावरणलाई प्राथमिकता दिँदै घोषणापत्र जारी गरेका छन् । सबै दलहरुले काठमाडौंलाई विकशित गर्दै रेल समेत सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् ।

विकासलाई मुल मान्यता दिएर जारी भएको घोषणापत्रमा दलहरुले काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदुषणमुक्त र व्यस्त सहर बनाउने योजना बनाएका छन् । उपत्यकामा रेल सञ्चालन देखि समुद्रमा पानी जहाज चलाउने समेतका विकासका अवधारणालाई समेटी घोषणापत्र जारी भएका छन् ।

एमालेले कृषिको विकास गरी दुई वर्षमा खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ ।

घोषणापत्र जारी गर्दै एमालेले राष्ट्रिय ध्वजाबहाक पानीजहाज चलाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार अनुरुप हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने एकालेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ । पानी जहाज सञ्चालनका लागि छिट्टै नै भारत, चीन र बङ्गलादेश सरकारसँग वार्ता गर्ने समेत एमालेले जनाएको छ । यस्तै एमालेले कृषिको विकास गरी दुई वर्षमा खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ‘एमालेको सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।’

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई आधुनिक शहरको रुपमा स्थापित गरिने भएको छ । उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण गर्ने र सबै चक्रपथतथा अन्य सडकहरुमा समानान्तर मेट्रो रेल सञ्चालन गरिने योजना एमालेले बनाएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार ‘फोहोर, धुलो, हिलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गरिने छ । राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा तालको विकास गर्ने र ती तालहरूको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूबाट लिफ्ट प्रणालीबाट पानी प्रवाहित गरी वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बगाउने योजना समेत एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
कांग्रेसले कृषिलाइ विकासको मुल धारमा राख्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा वन वातावरण र कृषिको विकासलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ ‘कृषिका लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बिउ, कर्जा, बिमा, वैकल्पिक उर्जा, सिँचाइ आयोजनालाइ विकासको मुल धारमा राखी कृषिको विकासमार्फत उत्पादकत्व बढाइने छ ।’
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले वन क्षेत्रलाई स्थानीयको आर्थिक स्रोतको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ । स्थानीय सरकारले निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै उर्जाको विकासमा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत सम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीले साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।

नेकपा माओवादीले किसानलाई पेन्सनदेखि फ्री वाइफाइसम्मका विषयलाई समेटेको छ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्नेपरिपाटीलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने बताएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिनेछ ।’ माओवादीले साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यस्तै, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेल मैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना सञ्चार केन्द्रजस्ता आधारभूत संरचनाहरूको विकासमा जोड दिने र गाउँहरूलाई स्मार्ट नमूना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु, साना तथा कृषिजन्य उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने र एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

माओवादीले गाउँ–गाउँमा वाइफाई फ्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।जनमुखी सूचना एवं सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न जोड दिइने र गाउँगाउँमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिने माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धता रहेको छ । यस्तै, तत्काल सहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खानेपानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।
राप्रपा भन्छ, गाई पालन गर्नेलाई स्थानीय कर मिनाहा, नि शुल्क पशुविमा र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने ।

यसैगरी राप्रपा नेपालले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कृषि तथा पशुपालनलाई समेटेको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा बिशिष्टताको आधारमा कृषि क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । संगठित र संस्थागत कृषि व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै राप्रपाले उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि साना सिंचाई योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत पहल गर्ने जनाएको छ ।

प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न गाई पालन गर्नेलाई स्थानीय कर मिनाहा, नि शुल्क पशुविमा र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । व्यवसायिक रुपमा पशुपंक्षी र कुखुरा पालक किसानहरुलाई समेत उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
नयाँ शक्तिले भू–स्वामित्वमा परिवर्तन ल्याई जमीन लगायत प्राकृतिक सम्पदामा राज्य र समुदायको स्वामित्व कायम गर्ने

यस्तै नयाँ शक्तिले आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुकलाई ५ वर्षभित्र अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्ने बताएको छ । १५ वर्षभित्र मध्यम आयस्तर भएको देश बनाउने र २५ वर्षभित्र विश्वका विकसित मुलुकहरुको हाराहारीमा पुर्याउने योजना नयाँ शक्तिको रहेको छ । नेपाल लगानी बोर्डलाई विश्व लगानीकर्ता समन्वय संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र कमसेकम दुई दशक निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नयाँ शक्तिको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै नयाँ शक्तिले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा चरणबद्ध रुपमा आगामी २५ बर्षभित्र एक सय वटा नगरपालिकालाई स्मार्ट नगरपालिका बनाउने दावी समेत गरेको छ । यस्तै नयाँ शक्तिले भू–स्वामित्वमा परिवर्तन ल्याई जमीन लगायत प्राकृतिक सम्पदामा राज्य र समुदायको स्वामित्व कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics