सार्वजनिक यातायातमा डस्टविनको प्रयोग अनिवार्य गरिने भनिएपनि अहिले सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत मंसिर २७ गते नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच ११ बुँदे सम्झौता भई पुस १ गतेदेखि उपत्यकाका सवारीमा डस्टविनको प्रयोग अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो ।

सडकमा हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्न सवारीसाधनमा डस्टविनको प्रयोग गर्ने भनिएको भएपनि नियम बन्ने र कार्यान्वयनमा नआउने भएकाले समस्या उस्तै देखिन्छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार सवारीबाट हुने सडकको फोहोर व्यवस्थापन गर्न यो व्यपस्था लागु गराउन लागिएको हो । वातावरणलाई सफा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । उनले भने, ‘सबैभन्दा ठुलो समस्या त हाम्रो फोहारी प्रवृत्ति नै हो । हामीले गर्ने फोहोर एउटा व्यवस्थित भाँडोमा राख्न नसक्नु हामी सबैको कमजोरी हो ।’

अर्कोतर्फ सवारी साधनले एउटा सानो फोहोर राख्ने भाँडो आफ्नो सवारीमा नराखेकाले पनि यात्रुले सडकमा फोहोर गर्ने गरेका छन् । सवारी साधनभित्र फोहोर फ्याँक्ने भाँडो नभएका कारण यात्रुले सडकमा मिल्काउने गर्छन् ।

पुस १ गतेदेखि नै अभियान सञ्चालन गरी अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने भनिएपनि कतै यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कार्यान्वयन पद्धति फितलो भएका कारण पनि सवारी साधनले यसमा हेलचेक्र्याँइ गरेको पाइन्छ ।

यात्रुको खचाखच हुने भएकोले पनि डस्टविन राख्न समस्या रहेको सवारी चालक बताउँछन् । उक्त नियम अनुसार सार्वजनिक यातायातबाट निष्कासन हुने फोहरमैलालाई नियन्त्रण वा व्यवस्थित गर्न प्रत्येक सवारीमा ३० माइकोन माथिको पोलिथिन थैलो वा डस्टविन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सवारी छुट्नुअघि चालकले डस्टविन प्रयोग गर्ने तरिकाबारे यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत यस नियममा रहेको छ ।

सवारी साधनका सिटमा बदामको बोक्रा, सुन्तलाको बोक्रा, चकलेटका कागज भेटिने गरेको गुनासो यात्रुको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा दैनिक यात्रा गर्ने सञ्जु अधिकारी भन्छिन् ‘यस्तो फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन आयो भनेपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

उक्त नियम अनुसार नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सवारीका सञ्चालकलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम रु ५ सय देखि रु ५ हजारसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै वातावरणलाई हानि पुर्याउने मर्करीजस्ता फोहोर फालेमा एक लाख सम्म जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसको अनुगमन भने स्थानिय निकायले गर्नेछ ।