नेपालले चिरस्थायी जैविक प्रदुषकको निस्तेजसम्वन्धि पाँच वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ । घातक रसायनबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई जोगाउन स्टकहोम महासन्धिले निर्दिष्ट गरे अनुसार ५ वर्षभित्रमा मुलुकभरी छरिएर रहेका हानिकारक प्रदूषक निस्तेज गर्ने कार्ययोजना वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । ५ वर्षे कार्ययोजनाको प्रतिवेदन बिहीवार वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले सार्वजनिक गरेकी हुन् । मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओलीले कार्ययोजनामा भएका कार्यक्रम पूरा गर्न करिब एक अर्ब रुपैया“ आवश्यक पर्ने बताए ।

सन् २००२ मा तयार भएको स्टकहोम महासन्धिमा १२ वटा रसायनलाई घातक सूचीमा सूचिकृत गरिएको छ । स्टकहोम महासन्धिको धारा ७ बमोजिम हरेक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो ‘राष्टिय कार्यान्वयन योजना’ (एनआईपी) अद्यावधिक एवं पुनरावलोकन गरी महासन्धिको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालले पहिलो योजना सन् २००६ मा बुझाएको थियो र सन् २००७ मा महासन्धिको पक्ष मुलुक भएको थियो । ‘अहिले तयार गरिएको कार्ययोजना दोस्रो हो,’ एनआईपीको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तथा विषादीविज्ञ भूपेन्द्र देबकोटाले भने, ‘यो आजै स्टकहोम महासन्धिको सचिवालय जेनेभा पठाइनेछ ।’ सन् २००२ मा प्रदूषकहरुको संख्या १२ रहेकामा सन् २०१७ सम्म त्यसको संख्या २८ पुगेको देबकोटाले बताए । गत मे महिनामा स्टकहोम महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको आठौं सम्मेलन भएको थियो ।