नेपालमा योजनाबद्ध विकास वि.स. २०१३ सालमा पहिलो पंचवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको पाइन्छ । तत्पश्चात् यहाँ पाँच विकास क्षेत्र, १४ अन्चल, ७५ जिल्ला र झन्डै ४हजार गाउँ विकास समिति र नगरपालिका जस्ता राजनैतिक प्रशासनिक निकायहरू स्थापना भएका थिए । यिनैका माध्यमबाट केन्द्र र जिल्लास्तरका वार्षिक विकासका कार्यक्रम स्वीकृत भई बजेट विनियोजन गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो । तर के हाम्रो ति चौधौं योजनासम्म आइपुग्दा विकासका प्रयासले जनताको जीवनशैली परिवर्तन वा जीवनमा रूपान्तरण ल्यायो त ? के सकारात्मक सन्देश दिन सक्यो त ? यहाँ यस्ता गम्भीर प्रश्न खडा भयो र हामी कहाँ नेर चुक्यौं त ।

नेपाल करिब २५० किलो मिटरको चौडाइमा समुन्द्र सतहबाट झन्डै ६० मिटर देखि ८८४८ मिटरसम्म उचाइमा रहेको छ । तर यहाँको भौगर्विक अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको छ । हरेक वर्ष असार देखि असोजसम्मको छोटो समयमा अत्यधिक वर्षाद, भिरालोमा अवैज्ञानिक खेतीपाती र पूर्वाधार निर्माण, खास गरी सडक, नहर, खानेपानी, सिँचाइ, शहर, बस्ती विकास गर्ने शैली रहेको छ । वन अतिक्रमण मात्र होइन जलवायु परिवर्तनले उब्जाएका नकारात्मक असरका कारण बाह्रै महिना विपद्को चपेटामा परिरहेका छौँ । यतिबेला तराई मधेसमा सितलहर र हिमालमा हिमपात, केहि महिना भित्रै व्यहोर्नु पर्ने सुख्खापन, हुरी बतास र वन डढेलो । हरेक वर्ष वन डढेलोबाट सरदर वार्षिक ९२ हजार हेक्टर वन विनाश भएको विज्ञहरू वताउछन् । तत्पश्चात् फेरी ६,००० भन्दा बढी नदी नाला र तिनमा हुने पानीको वहावका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबानका घटनाले हरेक वर्ष सरदर ३०० जनाको मृत्य र करोडौं जन धनको नाश, हजारौँको बस्ती विस्थापित हुनु परेको छ । मलिलो माटो सँगै भौतिक सम्पतीको विनाश र जैविक विविधतामा ह्रास भोग्नु परेको छ यहाँका वासिन्दाहरुले । दार्चुलाको सदरमुकाम र वाह्रविसेक्षेत्रमा सिमापारका क्रियाकलापका कारणले पनि नेपालीले पिडा खप्नु परेको छ । के कारणले कोसीमा वाधा फुट्न गयो र तल्लो तटीयमा विनाश मच्चायो, यसको उतर अझै गर्भमा नै छ ।

पुराना राज्यको कार्यशैलीबाट अपेक्षाकृत जनताका पीडा समाधान र विकास निर्माण कार्य हुन नसकेको कारण संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि वि.स. २००७ साल देखि राजनैतिक परिवर्तनको प्रयास भएको नै हो । वि.स.२०६३मा अन्तरिम संविधािन र यतिबेला संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भई सकेको छ । संघ, सात प्रदेश र सातसय ५३ गाउँ पालिका एवं नगरपालिका निर्माण भएका छन् र सोहि अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन भई विकास निर्माण तीव्र रूपले अगाडि बढाउने तरखरमा छ नेपाल ।
संविधान अनुसार नेपालमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ । त्यसैले होला यतिबेला नेता, पार्टी कार्यकर्ताहरू आफ्ना भाषणमा समाजवादको व्याख्या गर्दै आएका छन् । समाजवाद निर्माणको सिद्धान्तलाई नेपाल बुझेर मात्र लागु गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ, नत्र सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्को तिर । क्रान्तिबाट ल्याइएको समाजवादमा न शब्द आडम्बरबाट हुन सक्छ, न त सक्रियवादबाट । समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहनु भनेको रूपान्तरण गरिनु पर्ने संरचनाहरूमाथिको चिन्तन र कर्मबाट मात्र सम्भव छ जनताहरू अव नेताहरूको चालबाजीको शिकार हुन चाहान्न र दिँदैनन् पनि । जनताका समस्याहरूको क्षणिक वन मौसमी राहत र शब्दजालले मात्रै समाधान हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी आचरणमा जनता माथि शासन थोपर्ने र जनताको चिन्तन गर्ने बानीलाई व्यवहारमा ल्याउन नदिने विरुद्ध कदम उठाउन सक्नु पर्छ । यतिबेला क्रान्तिकारी कदमबाट सातामा पुगेपनि जनताको पिरमर्काको दिर्घकालीन समाधान अर्थात् दिगो विकासका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने नेताहरूलाई जनता विरोधीकर्मको रूपमा हेरिन सक्छ ।

प्राकृतिक र मानवीय कारणबाट भइरहेको विपद जोखिम न्युनीकरण गर्दै हाम्रा जल, जमिन, वन जंगलको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न हालै केहि निर्णय भएका पनि छन् । २०७४ जेष्ठ ४ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना अनुसार चुरे तथा मधेसलाई चिरेर नेपाल भारत सीमा पार गर्ने नदीहरूमा उच्च हिमाल र हिमालबाट उत्पति भई बाह्रै महिना पानी बग्ने २७ वटा, मध्य पहाडबाट उत्पति भई बाह्रै महिना पानी बग्ने ७६ वटा, चुरेबाट उत्पति भई वर्षायाममा मात्रै पानी बग्ने ४८ पाटा र तराई मधेसबाट उत्पति भई प्रायः बाह्रै महिना पानी बग्ने १३ वटा सहित १६४ नदी प्रणाली पहिचान गरिएको पाइन्छ ।

परम्परागत शैलीबाट राजनैतिक प्रशाशनिक सिमानाका आधारमा मात्र विकास गर्न खोज्ने हो भने विपद व्यवस्थापन हुन सक्दैन । प्रदेश नं ३ बाट उत्पति भएको इन्द्रावती र सुनकोशि नदी प्रदेश नं १ र २ को सिमाना हुँदै सप्तकोसी भारत तिर बग्दै जान्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सुन्सरी र सप्तरी जिल्लामा बाढी र नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न के हाम्रो राजनैतिक प्रशासनिक सिमानामा सिमित सोचाइ र योजनाले काम गर्ला छ रु यसरी नै प्रदेश नं ३ बाट उत्पति हुने वागमती र बकैया नदीले प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्ला हुँदै बग्ने हुँदा के तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र ठुल्ठुला बाँध निर्माण गरेर विपद न्युनकिरणमा सफलता मिल्ला र रु त्यस्तै छन् गण्डकी, राप्ती र कर्णाली नदीका कथा व्यथा । यहाँ संवाद केवल मुलुक भित्र मात्र होइन चिन र भारतसँग पनि गर्नु जरुरी छ । महाकाली र भोटेकोसीमा बाढी आउँदा उपल्लो तटीय जलाधारमा भएका क्रियाकलापबारे क्रमशः भारत र चीनसँग कुटिनैतक संवाद हुनु पर्नेमा दुइमत छैन । समृद्धि सुरक्षित जलाधारबाट मात्र सम्भव छ ।

समाजवाद र समृद्धिका कुरा त निकै सुनिन्छ, तर आर्थिक लगानी गरेर निर्वाचित वा छानिएका नेता वा प्रतिनिधिले र अधिकारविहीन वर्गको हितमा कति सोच्छन्, साना उत्पादकको बारेमा के कस्ता सरल र सहज लगानीको वातावरण बनाइदेलान् अझै विश्वास गर्न गाह्रो भई रहेको पाइन्छ ।

गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।।।।

जस्ता क्रान्तिका दौरानमा गाउने गीत अर्थात् शब्द, संगित र स्वर दिने कवि कलाकार प्रति म सम्मान गर्छु जुन बलिदान सिनेमामा हरिवँश आचार्यले अभिनय पनि गरेको पाइन्छ । यस्ता गीत जनताका गीत हुन । निर्वाचनका बखत जनताका गीत बजाइन्छ, जनताले नेतालाई साथ पनि दिन्छन् । सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा पनि कसमका कुनै कसर बाँकी राखिँदैन, तर ती वचन पुरा गर्न इमान्दारीपुर्ण संघर्ष चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हो आजको आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर संघर्षका वाचालाई व्यवहारमा उतार्नु नै हो ।

हरेक वर्ष विपद्बाट क्षति व्यहोर्दै जाने र क्षतिका बेलमा राहतका नाममा मात्र बजेट खर्चिने हो भने विपदको दिगो समाधान हुँदैन । अर्थात् समृद्धि नै चाहने हो भने सुरक्षित जलाधार पहिलो सर्त हो । सर्वप्रथम चुरे लगायत देशभरका जलाधारलाइ सुरक्षित जलाधारमा रूपान्तरण गर्ने तर्फ जनतासँग संवाद जरुरी छ । भू संरक्षण, वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, खानेपानी आपूर्ति, कृषि र पशुपालन व्यवसाय, सिँचाइ र जल विद्युत्मा जस्ता जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा लामो समय देखि संलग्न रहेका समुदाय र तिनको प्रतिधिमूलक संजालहरुसंग तत्काल संयुतm संवाद जरुरी छ । किनकि हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको वन र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु नै हो । जल र जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने हो । पर्याा पर्यटनमा जोड दिने नै हो । यस्कालागि उत्पादनका साधानहरुमाथि उपरोतm समुदाय वा समाजको स्वामित्व हुनु पर्दछ, भएको स्वामित्वमा दखल पुराउन हुँदैन तब मात्र नियोजित अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । समाजको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गरिन्छ । यि क्रियाकलापले रोजगार दिन्छ र जनताको जीविकाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुन्छ । यसकालागि मानवको सिप, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र उच्च प्रविधिको प्रयोग र्ने नै हो ।

विपद् व्यवस्थापनमुखी नयाँ संगठन र संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ विश्वमा बाढी पहिरोको हिसाबले नेपाल ३० औँ, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ र जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो स्थानमा नेपाल रहेको छ । यहाँ पहिरो भूक्षयका कारण जनधन, पूर्वाधार र जैविक विविधताको नाश एवं नदीहरूबाट बर्सेनि जनधनको क्षति भइरहेको छ । अव केवल पानी होइन जलाधार, केवल रुख होइन जंगल, केवल माटो होइन जमिन, एक स्थान होइन उपल्लो र तल्लो तटीय भूपरिधिस्तरको सम्बन्ध तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली हेरेर नेपालको दिगो विकासको गुरु योजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

दिगो विकासका आधारका रूपमा रहेका यस्ता कार्यको लागि नेताहरूले हरेक जलाधार भित्र रहेका जनतासँग संवाद गर्नु सक्नु पर्दछ । जबसम्म जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा नवीन ढंगले कार्यहरू गरिँदैन तबसम्म हामी परनिर्भरतामा वाँचिरहनु पर्दछ । संवादले सहयोगको भावना विकास हुन्छ । संवाद भनेको सम्प्रेषणबाट मात्र सम्भव छ । यो एकजनाको विचार अरूमाथि थोपर्ने होइन र यहाँ चालवाजी गरिँदैन । जनतासँग मन खोलेर संवाद जरुरी छ ।

समाजवादको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याई समृद्धिका लागी संयुतm संवादका माध्यमबाट बेसीन अर्थात् बृहत् जलाधार सोच अनुरूप नदी प्रणालीमा रहेर लक्षित समूदाय योजना निर्माण गरी विकास साझेदार एवं गैर सरकारी सँस्थाहरुसमेतलाई समेटी एकद्वार प्रणालीबाट संरक्षण र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकालागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन नीति, कानुन, संगठन निर्माण, जनशतिm परिचालन र सोही अनुरूप पर्याप्त बजेट विनियोजन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संवाद एवं समन्वयको ढाँचा समेत तत्काल निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।