– केशव कुमार मलाशी
जैविक विविधता भनेको पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, सुक्ष्मजीव र तिनीहरूका बीचमा रहेका अन्तरसम्बन्धहरूमा हुने भिन्नता तथा तिनिहरूको वासस्थानमा हुने पर्यावरणीय फरकपन हो ।

पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, जिवाणु, वंशाणुहरूको कुल संख्या र तिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र फरकपनालाई जैविक विविधता भनिन्छ । नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का अनुसार जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिक पद्दतिको विविधता, वंशाणुगत विविधता र प्रजातिगत विविधता भन्ने बुझिन्छ ।

त्यस्तै जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ धारा २ ले पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता जैविक विविधता भनेको छ । उक्त महासन्धिमा स्थलीय, जलीय, सामुन्द्रिक, सिमसार, मरुभूमी, हिम्मवत क्षेत्र र पारिस्थितीय पद्धति अन्तर्गत सम्पूर्ण जीव, जीवाणु र तिनीहरूको आनुवांशिकताबीचको भिन्नतालाई बुझिएको छ ।

नेपालमा जैविक विविधताका प्रकारहरू
१. पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता : विशिष्ट भौगोलिक परिवेश,उचाइगत विविधता र जलवायु विविधताले गर्दा नेपालमा विभिन्न प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरूको विकास भएको छ ।

राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०१४–२०२०) अनुसार नेपालमा ११८ वटा पारिस्थितिक प्रणालीहरूको पहिचान भएको छ जसमध्ये ८० वटा पारिस्थितिक प्रणालीहरू संरक्षण क्षेत्रमा पाइन्छन् ।

नेपालको पारिस्थितिक प्रणाली विविधता अन्तर्गत बनको पारिस्थितिक प्रणाली, घासे मैदान पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली पर्छन्।

२. प्रजातिगत विविधता : एक आपसमा प्रजनन गर्न सक्ने क्षमता भएका प्राणी तथा वनस्पतिहरूको समूहलाई प्रजाति भनिन्छ । यिनै प्रजातिहरूबीचको भिन्नतालाई नै प्रजातिगत विविधता भनिन्छ । यो प्राणी तथा वनस्पतिका भिन्न प्रजातिको अस्तित्व हो ।

विश्वमा पाइने कुल वनस्पति प्रजातिको ३.२ प्रतिशत तथा कुल प्राणी प्रजातिको १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ । कुल स्तनधारीको ५.२ प्रतिशत प्रजाति नेपालमा पाइन्छ । यसैगरि २८४ प्रजातिका फूल फूल्ने वनस्पति र १४ प्रजातिका घस्रने प्रजातिहरू नेपालका रैथाने प्रजाति हुन् ।

३. आनुवांशिक-वंशाणुगत विविधता : आनुवांशिक विविधता भनेको आनुवांशीक पदार्थबीचको भिन्नता र विविधता हो । यसले जीवित वस्तुहरू भित्रको वंश पैदा गर्ने तत्व वा जीनको विविध किसिमलाई बुझाउँछ ।

यो डि.एन.ए. को संरचनामा आएको भिन्नता हो जसको कारण हरेक जीवहरूमा आमावावुमा पाइने गुण तिनका सन्तानमा निर्धारण हुन्छ । एक पटक लोप भएको आनुवांशिक पदार्थ पुनः प्राप्त गर्न सकिदैन र जीवको अस्थित्व सदाका लागि लोप भएर जान्छ ।

नेपालमा जंगली प्रजातिहरूको आनुवंशिक विविधता बारेमा कम जानकारी रहेको छ ।यसले के देखाउछ भने आनुवंशिक विविधता अनुसन्धानको लागि भविष्यमा धेरै अवसरहरू छ ।

जैविक विविधताको महत्व
पृथ्वीमा जैविक कार्यप्रणाली र जैविक वस्तुको दिगोपन एवं निरन्तरताका लागि जैविक विविधताको विशेष महत्व रहन्छ । विश्व अर्थ व्यवस्थाको ४० प्रतिशत र न्यून आय भएका मानिसहरूको करिब ८० प्रतिशत आवश्यकताहरू जैविक विविधताको क्षेत्रबाट पूरा हुन्छन् ।

मानवका लागि दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधीमुलो, घरबास आदि जैविक विविधताकै उपज हुन् । यो दिगो विकासको पर्याय हो, पर्यटनको आधार हो । त्यसैले जैविक विविधताको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, मानवीय तथा अन्य आयामअनुसारको महत्व रहेको छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

जैविक विविधताको वातावरणीय महत्व :

जैविक विविधताको आर्थिक महत्व :

जैविक विविधताको मानवीय तथा अन्य महत्व :

जैविक विविधतामा नेपालको अवस्था :
नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो । नेपाल जैविक विविधतामा विश्वमा २५ औं, एसियामा ११ औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो सम्पन्नशाली मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । Mongabay.com का अनुसार नेपाल जैविक विविधतामा विश्वमा ४९ औं स्थानमा र एसियामा १२ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा हावापानी र उचाइको विविधिता रहेको छ ।

यहाँ ५ प्रकारका माटो, धरातलीय स्वरुप अनुसार ५ प्रकारका वन, ५ प्रकारका हावापानी, ४५.३१ प्रतिशत वन, २३.४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र, ५ प्रतिशत सीमसार क्षेत्र रहेको छ । यही विविधतायुक्त भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालमा विश्वका विश्वका विभिन्न स्थानका विविध प्रकारका जलवायुमा पाइने वनस्पति तथा वन्यजन्तुले उपयुक्त बासस्थान पाएका छन् ।

मरुभूमि विहिनता, न्यून औद्योगिकरण, मनोरम प्राकृतिक वातावरण, समुन्द्र सतहबाट ५८ मिटरदेखि ८८४८.८६ मिटरसम्मको भूधरातलीय स्वरुप रहनु, प्रचुरमात्रामा जलश्रोत उपलब्ध हुनु आदिको कारण नेपाल जैविक विविधतामा धनी रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालको त राई क्षेत्रमा १०, शिवालिक पहाडमा १३, मध्य पहाडमा ५२, उच्च भूभागमा ३८ र अन्यमा ५ गरी जम्मा ११८ प्रकारका पारिस्थितिक पद्दति रहेका छन् ।

नेपालमा ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ३५ प्रकारका वन, ११,९७१ वनस्पति प्रजाति र ११,८६१ प्राणी प्रजाति पहिचान भएका छन् । २० वटा संरक्षित क्षेत्र, १० अन्तराष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्र, ११ वनस्पति उद्यान, २३ हजार ६ सय १ भन्दा बढी सामुदायिक वन र १० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका अन्य समुदायमा आधारित वनमा लाखौं प्रजातिका जैविक विविधताहरू पाइन्छन् ।

जैविक विविधता ह्रासका कारणहरू :
विश्वव्यापी रुपमा जैविक विविधताको विनास द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको छ । बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, औद्योगिकरण साथै उपभोग प्रबृतिमा अत्याधिक बृद्धिले जैविक विविधता संकटमा पर्दै गएको छ । प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूले गर्दा जैविक प्राणीहरूको बासस्थान तथा खाद्यान्नको अभाव हुँदै आएको छ ।

कोभिड–१९ जस्ता माहामारीहरूले पारिस्थितिक प्रणालीको खाद्यजाल र खाद्यचक्रमा प्रतिकुल असर पर्न जाँदा जैविक विविधता नकारात्मक असरहरू परिरहेको छ । विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रतिबर्ष १ करोड १० लाख हेक्टर वन विनाश भईरहेको छ । मानवीय गतिविधि तथा प्राकृतिक विपदका कारण कतिपय वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरू दुर्लभ र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा जैविक विविधता ह्रास हुनाका अन्य कारणहरू निम्नाअनुसार छन् :

जैविक विविधिता संरक्षणका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका लागि सन् १९६० को दशकदेखि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ। सन् १९९२ को रियो सम्मेलनमा पारित जैविक विविधता महासन्धिमा नेपालले सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरे पछि जैविक विविधता संरक्षणमा क्रमशः विभिन्न संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने उल्लेख रहेको साथै अनुसुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको रुपमा जैविक विविधतालाई उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनयजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमावली, २०३० ले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थापनामा जोड दिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा जैविक विविधताको अभिलेखांकन,रैथाने प्रजातिको संरक्षण र प्रबद्र्धन मिचाहा प्रजातिहरूको नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, वन नीति, २०७५, नेपाल वनक्षेत्र रणनीति, २०७२, नेपाल जैविक विविधता रणनीति, २००२ जस्ता कानूनी तथा नितिगत व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

सँस्थागत रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना, राष्ट्रिय निकुञ्ज—१२ वटा, मध्यवर्ती क्षेत्र—१३ वटा, आरक्षहरू—१ वटा, सीमसार क्षेत्र—१० वटा, संरक्षण क्षेत्र—६ वटा, चिडियाघर तथा राष्ट्रिय उद्यानको व्यवस्था पनि भएका छन । योजना अन्तरगत छैठौं योजनाबाट वातावरण तथा भू–उपयोग नीति लागू भएकोमा आठौं योजनाबाट दिगो विकास नीति अवलम्वन गरिएको थियो । हालको स्रोह्रौ योजनामा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा जैविक विविधिता संरक्षणका लागि सन १९७५ बाट नेपाल साइटिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ। सन् १९९४ बाट नेपाल जैविक विविधता महासन्धि भएको मा सन १९९२ को पक्ष राष्ट्र भएको छ। अन्य अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रयासहरूमा सन् १९४८ मा प्राकृतिक संरक्षणको लागि IUCN को स्थापना, सन् १९६१ मा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणका लागि WWF को स्थापना, सन् १९६४ देखि दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्राणीहरूको Red Data List प्रकाशन शुरु, सन् १९७३ मा वन्यजन्तुहरूको अबैध व्यापार रोक्न CITES महासन्धि गरिएको, सन् १९९२ मा रियो सम्मेलनमा जैविक विविधता महासन्धि गरिएको देखिन्छ ।

सन् २०१६ — २०३० को १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यहरूमा लक्ष्य नं. १४ मा Life below water र लक्ष्य नं. १५ मा Life on land कार्यान्वयमा रहेको पनि छ। नेपालले पनि यसमा काम गरिरहेको छ ।
जैविक विविधता संरक्षणका चुनौतीहरू 
जैविक विविधता मानव जीवनको अभिन्न अंग हो । भौतिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन सकेमा मात्र जैविक विविधताको दिगोपना कायम गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक साधन श्रोतमाथि मानवको अत्यन्त बढ्दो दोहनका कारण कोभिड–१९ जस्ता महामारीहरूले विश्वको पारिस्थितीक प्रणालीमा प्रतिकुल असर पर्न गई जैविक विविधताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण वनदै गएको छ ।

एक अध्ययनले पृथ्वीमा पहिचान भएका कुल जैविक विविधताहरूमध्ये करिव ३० प्रतिशत जैविक विविधताहरू २०५० सम्ममा लोप हुनेछन् भन्ने देखाएको छ । जैविक विविधिता संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल सँगै प्रयासहरू जारी राखेपनि विभिन्न कारणले जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका जाती प्रजातीहरू मध्ये कतिपय प्रजातीहरू लोप हुने खतरामा रहेका छन् । नेपालमा २९ प्रजातीका स्तनधारी प्राणी, ३६ प्रजातीका चरा, ९ प्रजातिका घस्रने प्राणी, ३ प्रजातिका उभयचर, ७ प्रजातीका माछा,१ प्रजातिका मोलस्क, २ प्रजातिका अन्य ढाड भएका प्राणी र १७ प्रजातिका वनस्पतिहरू खतरामा रहेका प्रजातिको रुपमा आइ. यू.सी.एन.ले रातो सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, प्राकृतिक प्रकोपहरू आदिका कारण पृथ्वीमा प्राणी तथा वनस्पतिहरूको खाद्यान्न, बासस्थान, प्रजनन जस्ता महत्वपूर्ण अवयवहरूमा चुनौती थपिएको छ । वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु, विशेषगरी डोजरे विकास संस्कृतिलाई रोक्नु अर्को समस्याका रुपमा रहेको छ । जनचेतनाको अभाव, फितलो कानून कार्यान्वयन, संस्थागत कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य र मागका कारण हुने वन्यजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापार एउटा गम्भिर समस्या बनेको छ ।

खास गरी हिउँ चितुवाको छाला, बाघको हड्डी र छाला, भालुको पित्र् र छाला, कस्तुरीको बीना, सालकका कत्ला, पाँचऔले, यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटी र वनस्पतिह?को गैरकानूनी ओसारपसारमा बृद्धि भइरहेको छ। लोपोन्मुख प्रजातिहरू जस्तै बाघ, गैंडा, हात्ती, र विभिन्न पक्षी प्रजातिहरू तिनीहरूको शरीरका अंगहरू, छाला वा प्वाँखहरूका लागि शिकार र अवैध वन्यजन्तु, जडिबुटी र वनस्पतिहरू व्यापारले बासस्थान विनास भइ जैविक विविधतामा खतरा उत्पन्न गर्दछ ।

वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्नु वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार साथै वन समूहबीच सहकार्य गर्नु, आनुवांशिक स्रोतमाथि पहुँच र लाभ बाडफाँड गर्न आवश्यक कानूनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जस्ता महत्वपूर्ण चुनौती जैविक विविधता संरक्षणका लागि देखिएका छन् ।

जैविक विविधता संरक्षणका उपायहरूः अबको बाटो
जैविक विविधता कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार हो । यसको संरक्षणको महत्वपूर्ण काम लोप हुन लागेका पारिस्थितिक प्रणाली र प्रजातिहरूलाई लोप हुनबाट जोगाउनु हो । जैविक विविधता अपार श्रोत हो जसको उचित सदुपयोग र दिगो संरक्षण हुन अपरिहार्य छ ।

विश्वमा बढ्दै गएको औद्योगिकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, प्राकृतिक प्रकोपहरू मानवीय क्रियाकलापहरू आदिको कारण जैविक विविधताहरू क्रमशः नष्ट हुँदै छन् । यसको संरक्षणको लागि विद्यमान संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था साथै विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

नेपालको जैविक विविधता क्षेत्रमा विधमान चुनौतीहरू सम्बोधन गरि जैविक विविधता संरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ साथै स्रोत पहिचान, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, जैविक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त लाभांसको न्यायोचित वितरणमा नीतिगत, संस्थागत तथा कानुनी सुधारको खांचो छ ।

जैविक विविधता सम्बन्धि नीतिहरू मुख्यतया आक्रमणकारी बाह्य प्रजातिहरू नियन्त्रण, वन अतिक्रमण र बासस्थानको ह्रास न्यूनीकरण,मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, कीरा र रोग नियन्त्रण, वन्यजन्तु अपराध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षहरू, र संरक्षण क्षेत्रहरू सहित मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको स्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई अझै सुदृढ गर्दै स्थानिय समुदायको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता बढाउदै समुदायको दिगो स्रोत व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक जीविकोपार्जन जस्तै समुदाय–आधारित पारिस्थितिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । बढदो बन अतिक्रमण नियन्त्रण ,मानव र बन्यजन्तु बीचको द्धन्द व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन,वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण,विषादि नियन्त्रण र वाह्य आक्रमक प्रजातिको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

जैविक विविधता अनुकूल कृषि अभ्यासहरू विकास गर्दे कृषि वन, जैविक खेती र सामुदायिक वनजस्ता दिगो भूमि प्रयोग अभ्यासहरूलाई लागु गर्न सकिन्छ । जैविक विविधता सँग सम्बन्धित बैज्ञानिक अध्ययन र अनसन्धानका आधारमा जैविक विविधता सम्बन्धी नीति निर्माण कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।
साथै समुदाय स्तरमा जनचेतना जगाउन जनचेतनामूलक अभियानहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू लगायत वातावरणीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसैगरि जैविक विविधता संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका लागि ज्ञान तथा सीप विकास गर्ने, स्थानीय जनता, वन वातावरण क्षेत्रबाट हुने लाभको समुचित बाँडफाँट गराउने नीति तथा कानुनहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट नेपाल सम्पन्न मुलुक हो । नेपालको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक बिकासमा जैविक विविधताको महत्व बहुआयामिक रहेको छ । यहाको पर्यटन विकास, स्थानिय बासिन्दाहरूको जिविकोपार्जन भू–संरक्षण, कृषि उत्पादन र पर्यावरण सन्तुलन राख्न जैविक विविधताको महत्व रहेको छ । स्वच्छ र स्वस्थ पर्यायवरण समग्र मानको आधारभूत जीवन र पारिस्थितिक प्रणालीको अस्थित्वका लागि जैविक विविधता महत्वपूर्ण छ ।

भविष्यका सन्ततिलाई प्राकृतिक स्रोत साधन नासोको रुपमा सुम्पन सकेन भने वन्यजन्तु र वनस्पति लोप हुने छन्, त्यो भन्दा बढी समग्र मानव अस्थित्व खतरा उत्पन्न हुनेछ । जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरि नेपालले विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ ।

नेपालमा जैविक विविधता महासन्धिले न्यूनतम संरक्षित क्षेत्र १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा सोभन्दा बढी करीब २३.४ प्रतिशत साथै न्यूनतम वनक्षेत्र ४३ प्रतिशत रहनुपर्नेमा नेपालमा ४५.३१ प्रतिशत रहकोबाट समेत यो पुष्टि हुन्छ कि नेपाल जैविक विविधता संरक्षणको लागि उपयुक्त वातावरणीय क्षेत्र हो । नेपालले यस्ता केही उपलब्धी हासिल गरे पनि जैविक विविधतामा खतराहरू रहेका छन् ।

खासगरि वासस्थानको विनाश तथा ह्रास, जलवायु परिवर्तन, बाह्य आक्रमक प्रजातिको प्रवेश, वातावरण प्रदुषण, प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन, वन्यजन्तुको चोरी शिकारी तथा अवैध व्यापार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व मुख्य खतराको रूपमा रहँदै आएका छन । नेपालको संविधान, प्रचलित कानूनहरू तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा प्रतिवद्धताहरूले जैविक विविधताको संरक्षणका लागि निर्दिष्ट गरे बमोजिम संस्थागत तथा संरचनागत सुधारहरू गरी कार्यान्वयन गरेमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिक तथा वातावरणीय विकास हुन गई दिगो विकासका लक्ष्यहरू सहज रुपमा हासिल हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै स्रोत पहिचान, नीति ,योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन, लाभांसको न्यायोचित वितरण गर्न सरकारी निकाय,स्थानीय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्य गरि जैविक विविधता संरक्षण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
(लेखक मलाशी वन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, विकास लगायत समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कलम चलाउछन। सम्पर्क नं ९८५१३४३९४७ )