गैंडालाई चार वर्ष’ गैंडासम्बन्धी कमलजङ्ग कुँवरद्धारा लिखित पुस्तक हो । यो पुस्तक वि.सं २०६६ साउन महिनामा ‘चित्रबहादुर कुँवर स्मृति गैँडा संरक्षण प्रतिष्ठान’ ले प्रकाशनगरी बजारमा ल्याएको थियो । यो पुस्तक हामीले प्रत्येक शनिबार नेचर खबरअनलाइनबाट प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौँ । पढौँ पुस्तकको ५२ औं अंश -

नेपालमा गैंडा र संरक्षणका प्रयासहरु

चितवन उपत्यका सन् १८४६ देखि १९५० सम्म सम्भ्रान्त राणा परिवारका सदस्यहरुको सिकार खेल्ने ठाउँका रुपमा स्थापित थियो। भारत आउने बेलायती राजकुमार तथा राजकुमारीहरुलाई खुसी पार्न राणाहरुले वन्यजन्तुको सिकार गर्न यहीँ बोलाउँथे। हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय रहेको कसराको भवन सन् १९३९ मा निर्माण गरिएको थियो। नेपालकै पहिलो यो कङ्क्रिट बिल्डिङ  सिकार खेल्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो। इतिहासखोतल्ने हो भने नेपाल तथा बेलायती राजपरिवारका सदस्य र राणाहरु  नेपालका पहिलो गैँडा सिकारीका रपमा देखिन्छन्।

सन् १९११ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्सेरको निमन्त्रणामा बेलायतका राजा जर्ज पाँचौँ नेपाल आएका थिए। उनले उनन्चालीस बाघ, अठार गैँडा र चार भालुसहित थुप्रै साना जनावर मारेको इतिहासका पुस्तकमा उल्लेख पाइन्छ। सन् १९२१ मा वेल्सका राजकुमार र उनका साथीहरुले सत्र बाघ, दस गैँडा, दुई चितुवा र दुई भालु मारेका रहेछन्। अर्को दूर्भाग्यपूर्ण सिकार सन् १९३९ मा भएको थियो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरको  निमन्त्रणामा भिक्टर अलेक्जेण्डर जोन होप, युरोप तथा बेलायतका राजकुमार तथा राजकुमारीहरुले एउटै सिकार क्याम्पमा एक सय बीस बाघ, अठतीस गैँडा, सत्ताइस चितुवा र पन्ध्र भालु मारेको इतिहास छ।

निकुञ्जको अवधारणा

सन् १८७३ मा अमेरिकामा ‘यलो स्टोन नेसनल पार्क’ को स्थापनापछि राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणा विकसित भएको हो। सुरूमा उत्तर अमेरिकी देशहरुमा  निकुञ्ज र आरक्ष स्थापना हुँदै गए। अनि क्रमशः युरोप, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतमा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुन थाले। सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाली देशहरुमा र नेपालमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो।

चितवन उपत्यका राणाकालका एक सय चार वर्षसम्म ब्रिटिस र नेपालका राजपरिवार तथा राणा परिवारका सदस्यको सिकार स्थलका रुपमा ‘संरक्षित’ थियो। राणा शासनको अन्त्यसँगै एकातिर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम लागू भयो भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा राप्ती दून बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन गरी जङ्गल फँडानी गरेर बस्ती बसाल्न थालियो। फलस्वरुप सन् १९५० को दशकमै चितवनको जनसङ्ख्यामा मा तीन गुणा  वृद्धि  भयो।

चोरी सिकार र वनविनाशका कारण त्यस बेला वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा  अत्यधिक गिरावट आयो। यो विकराल अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सन् १९५९ मा ‘फ्लोरा एन्ड फाउना प्रिजरभेसन सोसाइटी मिसन टु नेपाल’ का तर्फबाट ईपी गिलले राप्ती नदीको उत्तरतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज र दक्षिणतर्फ गैँडा स्याङच्युरी बनाउन सिफारिस गरेका थिए। उनले ‘इन्टरनेसनल युनियन फर नेचर कन्जरभेसन’ (आईयुसीएन) र ‘फ्लोरा एन्ड फाउना प्रिजरभेसन सोसाइटी’ को प्रतिनिधित्व गरी सन् १९६३ मा अर्काे पटक चितवनको भ्रमण गरे। त्यस बेला उनले राप्तीदक्षिणको भागलाई पनि निकुञ्ज बनाउन सुझाव दिएका थिए।

टिकौलीदेखि महाभारत शृङखलासम्म फैलिएको क्षेत्रलाई सन् १९५७ मा ‘राइनो स्याङच्युरी’ घोषणा गरेर वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी पहलको सुरूवात गरिएको थियो। त्यसै बेलादेखि गैँडा गस्ती (गैँडाको संरक्षणमा खटिने सशस्त्र टोली) पनि परिचालन गरियो। सन् १९६३ मा राप्तीदक्षिणको क्षेत्रलाई पनि ‘राइनो स्याङच्युरी’ घोषणा गरियो। सन् १९६३ मा राष्ट्रिय स्तरमा भूमि व्यवस्थापन समिति गठन भयो।

समितिका सदस्य सहायक मन्त्रीसमेत थिए। गैरकानुनी  श्पमा भूमि अतिक्रमण गरी बसोबास गरेकाहरुलाई हटाउने अधिकार समितिलाई दिइएको थियो। समितिले बाइस हजार सर्वसाधारणले सरकारी भूमि अतिक्रमण गरेको ठहर गर्‍यो र तिनलाई त्यहाँबाट हटायो। तीमध्ये चार हजार जना गैँडा स्याङच्युरी क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने थिए। यद्यपि चरिचरन र वन पैदावार संकलन  गर्न भने

सन् १९७९ सम्म पनि वन विभागले अनुमति प्रदान गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन योजना सन् १९७५–१९७९ मा उल्लेख छ। सन् १९७० मा युएनडीपी/एफएओको सहयोगमा एक जना वन्यजन्तु संरक्षण सल्लाहकार नियुक्त गरियो। उनले राप्तीदक्षिणको भागलाई निकुञ्ज बनाउन प्रस्तावित गरे। राजा महेन्द्रले प्रस्तावमा त्यसै वर्ष स्वीकृति दिए। सन् १९७१ को मार्च–अप्रिलमा त्यसको सीमाङकन   पनि सकियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका पहिलो महानिर्देशक विश्वनाथ उप्रेती, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना कालका रेन्जर (पछि प्रमुख संरक्षण अधिकृत) रामप्रीत यादव, वन अधिकृत कर्ण शाक्य (हाल पर्यटन व्यवसायी) लगायतले निकुञ्जको सीमाङकन तथा रेखाङकन  गरेका थिए। वास्तविक रुपमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरूवात भने सन् १९७१ अक्टोबरमा विभिन्न सहयोगी सद्ध्घसंस्थालले वन विभागलाई उल्लेख्य सहयोग उपलब्ध गराएपछि भएको हो। यसरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनामा युएनडीपी, एफएओ, आईयुसीएन, ‘फ्लोरा एन्ड फाउना प्रिजरभेसन सोसाइटी मिसन टु नेपाल’ लगायतका संस्थाको उल्लेखनीय र स्मरणीय भूमिका रहेको देखिन्छ।

सन् १९७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आयो। सन् १९७३ अर्थात २०३० असोज ४ मा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा भयो। पाँच सय चवालीस वर्ग किमि क्षेत्र रहेको निकुञ्जलाई सन् १९७७ मा बढाएर नौ सय बत्तीस वर्ग किमिको बनाइयो। संरक्षणको हिसाबले यो कोसेढुङ्गा साबित भयो। सरकारले एफएओ र युएनडीपीको सहयोगमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण आयोजना सुरू गर्‍यो र एक जना वार्डेनको पनि नियुक्ति भयो। निकुञ्जका पहिलो वार्डेन डा. तीर्थमान मास्के थिए। आयोजनाले सन् १९७६ सम्ममा गार्ड पोस्ट, वार्डेन क्वार्टर, खानेपानी, बाटो, वन पथ, तारबार लगायतका भौतिक पूर्वाधार तयार पारी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। सुरूमा एक वार्डेन, साठी सशस्त्र गैँडा गस्ती र एक खरिदारबाट काम थालिएको थियो। सन् १९७६ मा अठार गार्ड र दुई सहायक वार्डेनसमेत नियुक्त गरियो।

वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कामको सुरूवात र त्यसको निरन्तरतामा सन् १९७० को दशकबाट भएकोमा हालसम्म पनि कायम रहेको छ। त्यस बेलादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै संरक्षणको आवश्यकता महसुस हुन थालेकाले विश्वमा सर्वत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने लहर चलेको थियो। त्यसका लागि विश्व समुदायले विभिन्न महासन्धिसमेत पारित गरी लागू गर्न थालिसकेको थियो। नेपालमा चितवन उपत्यका लगायत जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रहरु विनाश हुँदै गएका थिए। यो स्थितिमा जुनसुकै अवस्थामा पनि संरक्षित क्षेत्र स्थापना राज्यका लागि अपरिहार्य–अनिवार्य बनिसकेको थियो।नेपालमा संरक्षित क्षेत्र चितवन, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा, पर्सा, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षहरु तराई, भित्री मधेस तथा चुरे क्षेत्रमा अवस्थित छन्।

यीमध्ये कोशी टप्पु कोशीको डुबान क्षेत्र हो। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको अधिकांश भाग सुक्खा भावर क्षेत्र र चुरे पहाडमा पर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य भाग चुरे पहाड र तीन वटा नदीको डुबान क्षेत्र भएकाले बस्ती बस्न तथा कृषि उत्पादनको हिसाबले अयोग्य भू–भागमा रहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग चुरेमा र केही कर्णाली तथा बबई नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्छ। शुक्लाफाँटाको क्षेत्र पनि महाकाली नदीको डुबान क्षेत्रमा छ।

बाँकी निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमध्ये अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा पर्छन्। चार वटा संरक्षण क्षेत्रले ओब्ब्गटेको क्षेत्रमा भने कृषि र बस्ती क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ। यो क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहभागितामा जैविक विविधता संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै कृषि र बस्ती क्षेत्रलाई समेटी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

यसरी हेर्दा सबै संरक्षित क्षेत्रहरुले यो देशको कुल क्षेत्रफलको करिब २३.३९ प्रतिशत भू–भागको ओगटेका छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि शुक्लाफाँटासम्म तराई तथा भित्री मधेसमा फैलिएका निकुञ्ज र आरक्षले ओगटेको कुल क्षेत्रफल मध्ये पचास प्रतिशत भू–भाग मात्र कृषि र बस्तीको प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने छ। आम रुपमा आक्षेप लगाउनेहरुले देशको कुल भू–भागको २३.३९ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा रहेको भनेर संरक्षणप्रति भ्रम फैलाउने गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले खेतीयोग्य र मानवबस्ती बसाउन उपयुक्त तराई तथा भित्री मधेसको देशको कुल भू–भागको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम क्षेत्र मात्र ओगटेको छ।