यो बर्ष चाडै नै मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर निरन्तर रूपमा परेको बर्षाका कारण बिजुली उत्पादन बढी भएर खेर जाने भएको छ । यो वर्षको मध्यवर्षामा रातको समयमा नेपालको ३०देखि ४० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ ।

तीन वर्षअघिसम्म मध्यवर्षाकै समयमा पनि अत्याधिक परिमाणमा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले विद्युत् उत्पादनमा बृद्धि हुँदा देशभर लोडसेडिङ हटिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतसँग अघि बढाइएको ‘इनर्जी बैकिङ’मा सहमति भएको भए रातमा ४० मेगावाटसम्म बिजुली यो वर्षायामभरि भारतमा पठाउन मिल्थ्यो । तर, इनर्जी बैंकिङमा सहमति जुटेर सरकारी स्तरमा सम्झौता हुन बाँकी छ ।

त्यसकारण नेपाललाई बढी हुने समय ९वर्षा० मा बिजुली भारत पठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना यो वर्ष सफल हुन सकेन ।

तर, छलफल अघि बढेकाले आगामी वर्षाबाट भारतमा बिजुली निकासी सुरु हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी बताउँछन् । भारतसँग इनर्जी बैकिङमा सहमति भएपछि अर्को वर्षबाट वर्षमा ठूलौ मात्रामा बिजुली भारत पठाउन सकिने अवस्था आउने उनले बताए ।

भारतबाट वर्षायाममा पिक आवरण ९विहान र बेलुकी० मा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात हुन्छ । तर, मध्यरातको समयमा नेपालमा बिजुलीको माग ह्वात्तै घट्छ । यदि इनर्जी बैंकिङ सुरु भएको भए यसैवर्षबाट माग घटेको समयमा नेपालले बिजुली भारत पठाउन सक्ने अधिकारी बताउँछन् ।

अर्को वर्षको बर्खायामसम्म ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि सञ्चालनमा आइसक्ने भएकाले ‘इनर्जी बैंकिङ’ अनिवार्य देखिएको उनको जिकीर छ ।

 इनर्जी बैंकिङ

‘इनर्जी बैंकिङ’ वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात् गर्ने र सुख्खामा उताबाट लिने अवधारणा हो ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमा छन् । वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा पानीको बहाव घट्छ र एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुन्छ । सुख्खायाममा यहाँ चरम विद्युत् अभाव हुन्छ, भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालमा वर्षा मौसममा बिजुलीको उत्पादन बढी हुन्छ । भारतमा भने गर्मी छल्न पंखा, कुलर, एसीलगायत प्रयोग गरिँदा माग अत्यधिक बढ्छ । सिचाइँका लागि मोटर चलाइने मौसम भएकाले पनि त्यहाँको अत्यधिक विद्युत् खपत हुने सिजन नै वर्षायाम हो ।

यही चक्रलाई व्यवस्थापन गर्दा दुवै मुलुकमा बिजुलीको उपलब्धता पनि सहज हुने विश्वासका साथ इनर्जी बैंकिङमाथि छलफल भएका छन् ।

‘हामीलाई बढी भएको बिजुली बर्षायाममा भारत पठाउन र हिउँदमा भारतबाट त्यही बिजुली फिर्ता ल्याउन सकियो भने बिजुली किन्न खर्चिनुपर्ने रकम पनि बचत हुन्छ,’ अधिकारीले भने,‘हिउँदमा अभाव टार्न पनि सहज हुन्छ ।’

उनले ढल्केकर–मुजफरपुर प्रसारणलाइन २२० केभीमा चार्ज भएपछि थप १५० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउन सकिने अवस्था बनेको बताए ।

निजी कम्पनीकै इच्छा

अहिलेसम्म यो प्रसारणलाइनबाट १२० मेगावाट मात्रै बिजुली नेपाल आइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा हिउँदमा थप बिजुली ल्याउन र बर्षामा खेर जाने बिजुली पठाउन प्राविधिक रुपमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट बर्षायाममा बढी हुने बिजुली नेपालबाट खरिद गर्न भारतका निजी तवरका ट्रेडिङ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारी स्तरमा बिजुली बैंकिङको सहमति हुन बाँकी रहेकाले बिजुली नदिइएको उनले बताए ।

‘यस्ता कम्पनीले बर्षमा लगेको भन्दा बढी बिजुली हिउँदमा प्रिमियमसहित फिर्ता दिन सकिने भन्दै प्रस्ताव गरेका छन्,’ अधिकारीले भने,‘सरकारी तवरमै इनर्जी बैकिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय लिएका छैनौँ ।’

यसबै वर्षको बर्षयाममा दिनमा पनि १५ मेगावाटसम्म बिजुली बचतमा रहेको उनले बताए । तर, लोड व्यवस्थापनका लागि आयोजनाहरूमा आकस्मिक रूपमा आइपर्न सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई मार्जिनका रूपमा राखिएको अधिकारीले बताए ।

हाल नेपालमा १० हजार २० मेगावाटको जडित क्षमता छ । जसमा ५१३ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन गर्दछन् भने ५०७ मेगावाट बराबरको बिजुली प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छ ।

भारत सकारात्मक

भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने सङ्केत देखाएको छ । आफ्नो लगानी रहेका बाहेकका आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने निर्णय गरेको भारतले नेपालबाट वर्षायाममा बढी हुने बिजुली किन्न सकिने जनाउ दिएको छ ।

गत वैशाखमा भएको ऊर्जासचिव स्तरिय संयुक्त ऊर्जा समिति बैठकमा भारतले नेपालबाट विद्युत किन्नेबारे भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । उसले त्यसका लागि आफ्नो अन्दरदेशीय विद्यत व्यापार निर्देशिका र नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएको थियो ।

सो निर्देशिमामार्फत भारतीय लगानी भएका आयोजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने विषय बाहिर ल्याएको थियो । त्यसले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारत पुग्ने बाटो बन्द हुने अवस्था थियो । सरकारकको निरन्तरको पहलपछि नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने बिजुली किनेर लैजान सहमति जनाएको थियो ।

भारतको यस्तो निर्णयले विदेशी लगानीकर्ता र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई आयोजना अघि बढाउन अन्योल भएको छ ।

अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट ६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना पाइपलाइनमा छन् । विद्युत प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीअन्तर्गत ७२६ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका झन्डै १६ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् ।