सरोकारवालाहरूले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीलाई सरकारले महत्त्व नदिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको संयुतm आयोजनामा ऊर्जा नीति सम्वादमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारले बिजुली गाडी भनेर निजी कार लक्षित नीति बनाउने तथा छुट दिने काम गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक यातायातमा पनि बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् । सहरी यातायात विज्ञ प्रशान्त खनालले नेपालमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत हिस्सा यातायात रहेको र त्यसमा पनि बस र ट्रकको हिस्सा धेरै रहेकाले यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने ठूला बिजुली गाडीको आयात र प्रयोग बढाउने नीति बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले सन् २०२५ अर्थात् आउँदो तीन वर्षभित्र नेपालमा बिजुली गाडीको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याउने भने पनि अहिलेको गतिले लक्ष्य हासिल नहुने उहाँको भनाइ छ ।

बस, ट्रक र पिकअप भ्यान जस्ता पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीलाई बिजुली गाडीले विस्थापित गर्न सके मात्रै पेट्रोल–डिजलको आयात घट्ने, बिजुलीको प्रयोग बढ्ने र वायु प्रदूषण कम गर्न सकिने सहरी यातायात विज्ञ खनालको भनाइ छ । एक सय किलोमिटर बिजुलीबाट चल्ने रेल बनाउने, तीन वटा प्रदेशले सार्वजनिक रूपमा बिजुली गाडी चलाउने, बिजुलीका सामानको प्रयोग गर्ने लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले उल्टै पेट्रोलियम पाइप लाइनमा लगानी गरिरहेकाले शङ्का उत्पन्न भएको पनि उनले जानकारी दिए । अब बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर भए पनि सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा खनालको जोड छ ।

कार्यक्रममा वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बिजुलीको प्रयोग गरेर देश विकास गर्दै नागरिकलाई सजिलो बनाइदिनुपर्ने बताए । बिजुली कारलाई मात्रै नभइ बस र अरू साधनलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ । तुलाधारले साझा बस सेवाका दृष्टिबाट ल्याइएको बताए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै, यसमा घाटा र नाफा भन्दा पनि आम मानिसले कति सेवा पाएका छन् त्यो महत्व रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इष्टिच्यूटका ऊर्जा कार्यक्रम अधिकृत अनन्ता पाण्डेले विद्युतीय सवारी सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक शैक्षिक ज्ञान यूवा पुस्ता सम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरप्रसाद धामीले सरकारले बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउन विभिन्न नीति ल्याएको र अब पेट्रोल-डिजल गाडीको कर र नवीकरण शुल्क थप गरेरै भए पनि बिजुली गाडीको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रथामिकतामा रहेको बताए । उनले गाडी आयातकर्तालाई पनि चार्जिङ स्टेशन बनाउन लगाउने र पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सकिनेबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने जानकारी दिए । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित श्रेत्रीले नेपालले यो वर्षको अन्तिम सम्म तीन खर्बको खाजिज इन्धन आयत गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युतीय सवारी परिवहन सङ्घका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पोख्रेलले नेपालमा २५ वर्ष अघिदेखि सफा टेम्पोमार्फत सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीको प्रयोग भए पनि कसैले ध्यान नदिएको र अहिले कारलाई मात्रै बिजुली गाडीको रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यास चलिरहेको बताए। २५ वर्षअघि सात सय ५० वटा सफा टेम्पो रहेकोमा अहिले पाँच सय ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको र दैनिक एक लाख ५० हजार यात्रु बोक्ने गरेको जानकारी दिँदै पोख्रेलले सरकारले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्ने बिजुली गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।