कोदो : जसले थेग्न सक्छ जलवायु परिवर्तनको असर



काठमाडौं – कोदो पोषिलो अन्न बालि त हो नै । अब यसको अर्को परिचय पनि थपिएको छ – ‘जलवायु परिवर्तनको असर थेग्ने बाली ।’ धेरैले यो बालिलाई हेपिएको बालि पनि भन्छन् । किनकी अन्य बालि नहुने, पानी कम पर्ने र मिहेनत कम गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई लगाइन्छ । भिरालो, गह्रा नमिलेको र सिंचाइ नपुग्ने ठाउँमा खती गर्नुपरे कोदोकै छनोट गरिन्छ । त्यसैले अन्नबालिमा अझै पनि नेपालसहितका केही मुलुकमा यसलाई महत्वको सूचिमा राखिँदैन । कति स्थानमा त अझै पनि ‘कु’ बालिका रूपमा यसलाई लिइन्छ ।

तर, अब अवस्था फेरिएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट र स्टार होटलमा पनि खानाको सूचीमा कोदोका परिकार (ढिँडो, रोटी) अग्रस्थानमा पर्न थालेको छ । अनि, अन्य खाना भन्दा यसको मुल्य पनि बढी नै छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै यसको गुण बुझ्नु हो, स्वास्थ्यलाई सकरात्मक असर गर्छ भन्ने चेत खुल्नु हो । यसको माग बजारमा बिस्तारै बढ्दै जाँदा खेती गर्न किसानले मात्रै होइन विभिन्न मुलुकले पनि यो बालिको महत्व बुझ्दैछन् । कारण – बजारमा माग बढ्नु मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनको असर थेग्न सक्ने र उत्पादन राम्रो दिइरहन सक्ने बालि भएर हो ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार कोदो राम्ररी उत्पादन गर्न सकिन्छ । कोदोलाई व्यवसायिक रूपमा खेती गर्ने मुलुक धेरै छन् । पछिल्लो समय कोदोको चर्चा नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै हुनथालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष’ घोषणा गरेपछि यसको महत्व अझै चुलिएको छ ।

तस्बिर स्रोत : GETTY IMAGES


राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाले सन् २०२१ मार्चमा यो वर्षलाई ‘कोदोजन्य बाली वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार ‘कोदोको उपयोगिताबारे जागरुकता फैलाउन र प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत प्रभाव पार्न’ यस्तो घोषणा गरिएको हो । फल स्वरूप नेपालले पनि कोदोलाई नीतिगत रूपमा नै प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको खेती विस्तार गर्ने योजनालाई समेटेको छ । ‘रैथानेमा गर्व गरौं ।’ भन्ने नारा राख्दै यसको विकास, संरक्षर र विस्तार गर्ने लक्ष सरकारको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको ८८ नंबर बुँदामा भनिएको छ, ‘रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङ्गको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ । कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिनेछ ।’

यो बुँदामा उल्लेख भएको ‘कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिनेछ’ भन्ने वाक्ले नै कोदो सरकारको प्राथमिकतामा परेको बुझाउँछ । तर, अझै पनि कृषि अधिकारी नै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष’ मनाउनका लागि सचिवालयसमेत तोकिएको संघीय निकाय बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ अझै पनि कोदो आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नीति समयमा कार्यन्वयन गरेर आयातको दरलाई क्रमश घटाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नीति समयमै कार्यान्वय हुनुपर्छ । कोदोको माग बजारमा बढीरहेको छ । किसानलाई यसको खेतीबाट पलायन हुन दिनुहुँदैन ।’

उत्पालित क्षेत्र घट्दै गएकाले देशभित्रको उत्पादनले पुगेर नै कोदो आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ । यसले जलवायु परिवर्तको असरलाई पनि थेग्न सक्ने भनेर अन्तराष्ट्रिय रूपमा नै पुष्टि भएकाले नेपाल जस्तो मुलुकले अझै संवेदनशिल भएर यसको खेती विस्तारमा लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनी पहिलेको तुलनामा अहिले कोदोजन्य बालीप्रति सरकारको ध्यान बढ्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताउँछन् ।

सोलुखुम्बुमा लगाइएको कोदो : GETTY IMAGES


सरकारले बजेटको बुँदा नंबर १०८ मा कोदो लगायतका पुराना र नयाँ जातका कृषि बालीको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदबाट धान, स्याउ, मकै, कोदो, जौ, सूर्यमुखी, जुनार र अदुवा लगायतका नयाँ जातका कृषि बाली र प्रविधि विकास गरिनेछ ।’ यसरी बजेटमा नै मुख्य रूपले समेट्नु सकरात्मक पक्ष हो । तर, यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ यो महत्वपूर्ण रहने विज्ञ बताउँछन् । प्रमुख डा. खेती गरिने क्षेत्र घटे पनि उन्नत जात लगाउने क्रम बढेकाले उत्पादनमा खासै गिरावट नआएकाले यो अवस्थाबाटै सरकारले उकास्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

हाल नेपालको कुल दुई लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेति हुन्छ । यति क्षेत्रबाट उत्पादन भने वार्षिक ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार विगत १० वर्षमा कोदोजन्य बाली हुने क्षेत्रफल क्रमशः घट्दो क्रममा गएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यतः चारखाले कोदो बाली लगाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार कोदो ‘पोषिलो अन्न’मा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष’ को प्रचारप्रसारका लागि उसले बनाएका सामग्रीमा कोदोलाई फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन र मिनरलयुक्त खाद्य भनिएको छ । यसमा आइरनको मात्रा पनि पाइने र ‘ग्लुटन’ नभएको उल्लेख छ ।

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics