होला त ५ वर्षमा धुवाँमुक्त नेपाल ?
जैविक ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक, सन् २०२२ सम्ममा धुवाँमुक्त बनाउने घोषणा
सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपालका सबै घरलाई घरभित्रको धुवाँमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । जैविक उर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्दै देशका सम्पूर्ण घरधुरीहरुमा कम्तिमा जैविक ऊर्जाका स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन गर्दै धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने नीति लिएको हो ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रको सहयोगमा तयार पारिएको मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । परम्परागत तरिकाले प्रयोग हुदै आएका दाउरा, गुईठा आदि जस्ता ऊर्जालाई आधुनिक दिगो र स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा बिकास गर्दै वातवरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यकासाथ नेपाल जैविक ऊर्जा रणनीति ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सन् २०३० सम्म (दाउरा, गुईठा जस्ता) ठोस जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीहरुमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति समेत लिएको छ । यसको लागि स्वच्छ ऊर्जामा नेपाल सरकार र विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई एकद्धार नीति अपनाई सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको छ ।
यस्तो रणनीतिका लक्षित उद्देश्य पुरा गर्न कृषिजन्य अबशेष तथा जैविक फोहोरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने योजना छ । साथै जैविक ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा दक्षता बढाई थप प्रभावकारीता ल्याउने र बायोडिजेल र वायोइथानोलको प्रयोगबाट डिजेल र पेट्रोलको प्रयोगलाई केही घटाउने रणनीति पनि लिइएको छ ।
रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रिय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्र र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
रणनीतिले एलपी ग्यासतर्फ बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई कम गरी इन्धन आयातमा कमी ल्याउन, आधुनिक जैविक ऊर्जाको विकास गरी उपयुक्त ऊर्जा सम्मिश्रणमा योगदान दिन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलावाट ऊर्जा उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि सरकारको छ ।
नेपालमा हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रिय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्र अन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युतबाट देशका ग्रामिण क्षेत्रमा झण्डै २९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । यसैगरी १३ लाख भन्दा बढि सुधारिएको चुलो, ३ लाख ८० हजार भन्दा बढि वायोग्यास प्लान्ट, ६ लाख ५० हजार भन्दा बढि सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भईसकेको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा रहेका ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाख घरपरिवारमा अझै खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा लगायतका परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार गरीव तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा मृत्युको चौंथो प्रमुख कारण घरभित्रको वायु प्रदूषण रहेको छ । वातावरण मन्त्रालयएको एक अध्ययन अनुसार, वार्षिक करीव ७ हजार ५ सय व्यक्तिको मृत्यु घरभित्रको वायुप्रदुषणले गर्दा लाग्ने रोगबाट हुने गरेको छ । हालै सम्पन्न ‘राष्ट्रिय जीवनस्तर निर्धारण सर्वेक्षण’ को प्रतिवेदन अनुसार करीव ३० लाख घरधुरीको पहुँच सुधारिएको चुलो सम्म मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । केन्द्रले २०६५ र २०६६ मा गरेको अध्ययनमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगले घरभित्रको वायु प्रदुषणको स्तर सरदर ६२ प्रतिशतले घटाएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी दाउराको खपतमा सरदर ४३ प्रतिशतले कमी आउनुको साथै ग्रामीण महिलाले भान्सामा बिताउने समयमा पनि कमी आएको छ । दाउराको अत्यधिक खपतले वन सम्पदा सकिदै गएको छ भने अर्कोतिर दाउरा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यताले महिलाको कार्यभार पनि बढाएको विभिन्न अध्ययनहरुको निश्कर्ष छ । खाना पकाउन दाउरा धेरै लाग्ने, धुवाँ बढी आउने तथा ढिलो हुने परम्परागत चुलोको प्रयोगले महिलालाई झंझट थपिएको छ । सरकारको नयां योजनाले भने महिलाहरुको कार्यभार घट्ने तथा स्वास्थ्यमासमेत सुधार आउने अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस