सरकारको पहिलो पटक कानुनमार्फत सामुदायिक सम्पत्तिको अवधारणा ल्याएको छ । संसदमा पेश भएको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक सम्पत्तिलाई छुट्टै सम्पतिका रुपमा परिभाषित गरिएको हो । मूलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने गरी निर्माण भएको यो नयाँ कानुनमा सामुदायिक सम्पतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

विभिन्न संघ संस्थाले लामो समयदेखि सामुदायिक सम्पत्तिको माग गर्दै आएका थिए । कानुन अनुसार, कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ । नेपालमा सामुदायिक वनलाईसमेत सामुदायिक सम्पतीको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग अभियन्ताहरुको छ । 

सामुदायिक सम्पत्तिभित्र कुन कुन सम्पत्ति भन्ने स्पष्ट परिभाषा छैन । विज्ञहरुका अनुसार, यो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको वा अन्य कुनै पनि समुदाय हुन सक्छ । सामुदायिक सम्पत्तिका अभियन्ता अधिवक्ता दिलराज खनालले भने, “ कानुनले नै सामुदायिक सम्पत्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नेहरुका लागि खुसीको कुरा हो” 

विधेयकको सुरुको मस्यौदामा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी विस्तृत उल्लेख थिएन । लामो समयको छलफलपछि यो व्यवस्था विधेयधमा समावेश भएको हो । राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले छलफल गरी यो विधेयकलाई संसदमा पठाएको छ । संसदमा भने छलफल हुन अझै बांकी छ । कानुनमै यो अवधारणा समावेश भएपछि समुदायमा आधारित स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएका समुदायका लागि अधिकार प्राप्तीको लागि सैद्धान्तिक आधार खडा भएको छ ।

 विधेयकको परिच्छेदको ३२० मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सबैम्पत्ति परिभाषा र वर्गीकरणसमेत छ । सरकारी सम्पत्तिअन्तर्गत नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सम्पत्तिलाई मानिएको छ । नयां परिभाषा अनुसार, सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यानलाई मानिएको छ । यसैगरी नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थलाई पनि सरकरारी सम्पतीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैगरी हिमाल, भिर, पहरा, बगर, बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायीक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिएको छ ।

 यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा पनि प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदालाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मानिएको छ । परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इर्गाव, कर्वला, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहने प्रावधान छ । 

सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ ।  कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति सो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।  सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत भएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा सो कुरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायलाई दिनु पर्नेछ ।