असोज ११, र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी पूर्वी र मध्य नेपालमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । बागमती प्रदेशमा यसले बढी क्षति गरेको तथ्याङ्क सरकारकै छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौं नै चुर्लुम्म डुब्दा केन्द्र सरकार नै आत्तिने अवस्था आयो । दीर्घकालीन योजना बनाउन चुकेको सरकार उद्धार र राहतमा पनि सक्षम देखिएन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत जेठमा नै विपत्को यो अनुमान गरिसकेको थियो । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले झन्डै दुई साता अघिबाट सम्भावित वर्षाबारे पूर्वानुमान दिएको थियो । तर, यो कुरा सुन्ने मात्रै काम भयो । कार्यान्वयन नगर्दा सरकारले आरोप खेप्नुपर्यो, नागरिकले क्षति । विज्ञ भन्छन्, ‘भएका निर्णय र गरेका अनुमानलाई आधार बनाएर मात्रै केही काम गरेको भए सरकारले अहिले यो क्षति भोग्नुपर्ने थिएन ।’ पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार, उद्धारमा त सक्रिय भएन नै, अहिले पनि क्षति र राहतमै अल्मलिरहेको छ ।

मौसम सकिन लाग्दा अकस्मात् बढी भएको वर्षाले दुई दिनमै अबौंको क्षति पुर्यायो । अब जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरले ल्याउने विपत् त खप्नै छ । कमजोर भूगोलमा बसेका बस्ती र खोला किनारका जोखिम उस्तै छन् । अब दीर्घकालीन योजना बनाएर निरन्तर विपत् घटाउने कार्यमा सरकार नलागे बर्सेनि यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् बाढी पहिरो विज्ञ डा. नारायण ज्ञवाली । पूर्व सूचना दिने संयन्त्र बलिया र परिपक्व हुँदै जाँदा तीनै तहका सरकार अपरिपक्व हुनु दुःखको कुरा हो । नेपाल प्राकृतिक विपत्का दृष्टिले कस्तो मुलुक हो र अब विपत् न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ ? यसै सेरोफेरोमा रहेर बाढी पहिरोका विषयमा हालै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबाट पिएचडी गरेका डा. नारायण ज्ञवालीसँग नेचरखबरका कार्यकारी सम्पादक रविन भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईँको बुझाइमा एक साता अघिको वर्षा र बाढी–पहिरो नेपालका लागि नियमित हो की आकस्मिक हो ?
–झट्ट हेर्दा त आकस्मिक जस्तो देखिन्छ । तर, नेपालको मौसम प्रणाली अध्ययन गर्ने हो भने यो नियमित नै हो । वर्षातको समय भनेर हामिले जुन देखि सेप्टेम्बर सम्मलाई नै भन्छौँ । अहिलेको यो पोस्ट मनसुन जस्तो हो । त्यो भएर अलिकति आकस्मिक हो कि भन्ने लाग्छ । पानी पर्ने अवस्था र मात्रा हेर्ने हो भने त्यो अलि ‘एबनर्मल जस्तो चाहिँ लाग्छ नै । पहिले जुन, जुलाई, अगस्टमा वर्षाको ग्राफ माथि जाने गरेकोमा अहिले सेप्टेम्बरमा माथि गएको देखिन्छ । वर्षाको ‘प्याटर्न चाहिँ परिवर्तन पक्कै भएकै हो ।

तर, आकस्मिक रूपमा बढी परेको यो वर्षाले त नियमित पर्ने भन्दा एकै पटक बढी क्षति त गर्यो नि, किन यस्तो भयो ?
–हो, सोचेको भन्दा बढी क्षति भयो भनेर सबैले भनिरहेका छन् । तर, अचम्म के मान्नुपर्छ भने, यो जानकारी भएर पनि बढी क्षति भएको हो । मौसमको अवस्थाका विषयमा जानकारी त पहिले नै दिइएको थियो नि । जेठ तिर हुनुपर्छ जुनको सुरुमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छलफल गरेर नै यो अहिलेको जस्तो अवस्था आउने आकलन गरेको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि त्यो अनुमान पहिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । अझै क्षेत्र तोकेर नै क्षति हुन सक्छ है भनिएको थियो । तर, हामीले पूर्व सूचना पाएर पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि कुनै प्रयास गरेनौँ । त्यसको नतिजा अहिले आयो । यसमा मुख्य गरेर सरकारको र जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहसहित नागरिकको नै कमजोरी हो ।

केन्द्रले ‘सर्कुलर’ गरेर सुरक्षा निकायसहित परिचालन गरेको भए जोखिममा रहेका नागरिकलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो ।

सही पूर्व सूचना दिनमा हाम्रा प्रविधि र निकाय सक्षम भए पनि त्यो सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कमजोर देखिएको हो ?
–पहिले त दिइएका पूर्व सूचना मिल्दैन थिए । त्यसैले धेरैले यसलाई अनुमान मात्रै हो, मिल्दैन पनि भनेर लापरबाही गरेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखा प्रविधिमा अब्बल भयो । त्यसले कम्तीमा पनि ३/४ दिनको सूचना त नियमित नै दिइरहेको छ । अझै चेतावनी म्यासेज र सूचना त आइनै रहन्छ । तर, यतिको विकास हुँदा पनि ती दिइएका सूचनालाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । जेठमा नै गरिएको अनुमानलाई आधार मानेर क्षति न्यूनीकरण गर्नमा सरकारले कुनै तयारी गरेन । अनि, यो विपत् आउनुको केही दिन अघि नै रात्रि बस नचलाउनू भन्ने सम्मका निर्णय भए, तर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन सरकारले गरेन । बस कुदाइए । नदी किनारका बस्ती सारिएनन् । अनि, यत्रो क्षति भयो । अझै काठमाडौंं उपत्यका र क्षति हुने आकलन गरिएका क्षेत्रका नागरिकले पनि सूचनाको बेवास्ता गरे । यहाँ कमजोरी भएकै छ ।सरकारी संयन्त्रमानै समन्वयको अभाव देखियो ।

पूर्व सूचना समयमै आउन थालेको छ । हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगै तीन तहका सरकार पनि छन् । यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्थ्यो ?
–सरकारको तीनै निकाय जिम्मेवार हुन् । यस्ता विपत्मा तीन वटै सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुनुपर्छ । अहिले त कुनै काम गर्नका लागि सरकारले ‘एक्सन लिँदा तल्लो तह सम्म नै जिम्मेवार निकाय छन् । सरकारी संयन्त्र वडा वडासम्म फैलिएको छ । पहिले जस्तो केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि एउटा वडामा पुग्न हप्ता दिनसम्म लाग्ने अवस्था अहिले छैन । समयमा पूर्व सूचना आएपछि तीन वटै सरकारले समयमै ‘प्लान’बनाएर जोखिम कम गर्ने काममा लाग्नुपर्थ्यो । त्यो देखिएन । केन्द्रले ‘सर्कुलर गरेर सुरक्षा निकायसहित परिचालन गरेको भए क्षतिको सम्भावित दिन सम्म त त्यस्ता जोखिममा रहेका स्थानका नागरिकलाई कुनै ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो । यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । यात्रामा रहेका नागरिकलाई केही दिनका लागि जोखिम रहेको छ भन्दै रोक्न सकिन्थ्यो । नागरिकमा सूचना र सचेतना दिन सकिन्थ्यो । त्यो काम पटक्कै भएन । अब क्षति त भयो । तर, यस्ता क्षति रोक्न तीनै तह र सुरक्षा निकायको समन्वयमा समयमै काम गर्नै पर्छ । आएका सूचनालाई बेवास्ता गर्नु भएन ।

मैले घर बनाएको वा मैले किनेको जग्गा जमिन र घर कस्तो ठाउँमा छ ? त्यो समयमै बुझ्यो र सचेत बन्यो भने मानवीय र भौतिक क्षति कम हुन्छ ।

हामी सरकारले समन्वय गर्न जानेन भनिरहेका छौँ । तर, यत्रो केन्द्रीय सरकार भएकै उपत्यकामा नै बढी क्षति भयो । नागरिकले ज्यान गुमाए । सङ्घीय सरकार नै कुनै तयारी नगरी बसेको रहेछ नि ! स्थानीय तह र प्रदेशले त झन्, हामी सँग त स्रोत साधन नै छैन भन्न पनि पाए । सबै यसबाट उम्किन खोजिरहेका हुन् ? यस्तो किन हुन्छ ?
–हो, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जेठमा एउटा ‘प्लान नै बनाएको थियो । हुन सक्ने घटनाको आकलन गरिएको थियो । बाढीलाई केन्द्रमा राखेर अब हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्ने भन्ने नै निर्णय भएको थियो । व्यापक छलफल भए, अध्ययन प्रतिवेदन बनाइए । सरकारी संयन्त्र र निकायलाई राखेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुझाउने काम पनि गरेकै हो । कति नागरिक प्रभावित हुन्छन् र कति क्षेत्रमा क्षति हुन्छ भन्ने कुरालाई अंकमा पनि देखाइएको थियो । जेठमा नै यो भएको हो । तर, अहिले असोजमा त्यो अनुमान गरेको क्षति त भयो । त्यो प्रधिकरणले गरेको कामलाई सरकार आफैले लत्त्याएको देखियो । यसलाई सामान्य ठान्यो । केन्द्रीय सरकार गम्भीर देखिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीसम्मका तर्कले नै यो कुरालाई पुष्टि त गर्छ । केन्द्र सरकार रहेकै ठाउँमा नाउ लिएर उद्धार गर्न निस्कने अवस्था आयो । यी घटनालाई नियाल्दा सरकार गम्भीर बनेन र, अहिले आरोपबाट उम्कन खोजेको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

हामीले ताजा विपत्को चर्चा गर्याै, अब अलि फरक पाटोमा जाऔँ न, यो हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक विपत् त्यसमा पनि बाढी पहिरोको जोखिम उच्च छ, बर्सेनि क्षति भइरहेको छ । विश्व मानचित्रमा हेर्दा विपद्का दृष्टिले हाम्रो मुलुक कस्तो देखिन्छ ?
–हामीले विपत्का हिसाबले हेर्याै भने विश्व मानै १४औँ स्थानमा नेपाल छ । त्यो भनेको हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमको विपत् आउँछ । बढी भनेको बाढी पहिरो हो त्यसपछि भूकम्प र चट्याङको क्षति पनि हाम्रो मुलुकमा बढी नै छ । पछिल्लो समय हिमतालहरू फुट्ने क्रम पनि बढेको छ । मनाङ, मुस्ताङमा बढी पानी पर्न थालेको छ भने, जलवायु परिवर्तनको उच्च असर पनि हाम्रै मुलुकमा देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो मुलुक सानो र सुन्दर भए पनि प्राकृतिक विपत्का दृष्टिकोणले विश्वको अग्र स्थानमा छ । अनुसन्धानले के भन्छ भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्दै गएको देखाएको छ । यसमा विश्वव्यापी अवस्था भने ०.०३ मात्रै छ । यो अवस्था हेर्दा नेपालको सामान्य लाग्ला तर, प्रत्येक वर्ष यो दरमा नेपालको तापक्रम बढ्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा यसकै कारण पनि प्राकृतिक विपत्का घटना उच्च हुन्छन् । हिमताल निरन्तर फुट्न सक्छ । बाढी पहिरोको प्रभावका हिसाबले हेर्दा विश्वमा टप १० मुलुकमध्ये नेपाल ९औँ स्थानमा छ ।

विपत् न्यूनीकरणको योजना देखाएर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणमा कुन काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाँका प्रस्तुत गर्न सके विदेशबाट सहयोग, अनुदान र ऋण प्रशस्त ल्याउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय बाढी पहिरोको असर पनि फरक रूपमा देखिएको छ । पहिले भन्दा ठुलो वर्षा हुने र बाढी आउने गरेको छ भने हिमताल पनि अस्वाभाविक रूपमा फुट्न थालेका छन् । के यसरी हुने विपत्लाई जलवायु परिवर्तनले थप मदत गरेको छ नेपालमा ?
–हो, जलवायु परिवर्तनको असरले विपद्लाई साथ दिएको छ भन्न सक्ने आधार धेरै छन् । मौसमको ‘प्याटर्न चेन्ज’ भएको छ । पहिले जे को खेती हुन्थ्यो, अहिले त्यो ठाउँमा फल्न छाडेको छ । मुहान सुकेका छन् । पहिले पानी नपर्ने ठाउँमा मुसलधारे वर्षा र बाढीको लहर नै चल्न थाल्यो । तराईका रोग र उत्पादन पहाड तर्फ सर्दै छन् । झट्टै आउने बाढी पहिरोका विपत् भन्दा यस्ता घटनाले निम्त्याउने विपत् डरलाग्दा बन्दै छन् । अझै पानी पर्ने स्थान र ठाउँ पनि परिवर्तन हुँदा त्यहाँ बाढी पहिरो छिटो जान्छन् । त्यहाँको बनोटले पानी नथाम्न सक्छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । हिमताल फुटेर गाउँ नै बगाउन र पुर्न थालेको छ । हाम्रो मुलुक धेरै हिमनदी र हिमताल भएको मुलुक हो । अनि, खोला किनारमा धेरै बस्ती पनि हाम्रै मुलुकमा छ । नदी नाला नै कब्जा गरेर बनेका संरचना कुनै पनि समय फुट्न सक्ने हिमतालको पानीले बगाउन सक्छ नै । त्यसैले मौसम हेरेर मात्रै पनि हुँदैन, जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरेर पनि सुरक्षित बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराइमा बाढीले बढी क्षति गर्नुमा विकास निर्माणका नाममा जथाभाबी खनिने सडक पनि हुन् भन्ने गरिन्छ । अहिलेका विकासले पनि विपत् निम्त्याउन मद्दत गरेको हो ?
–तीनै तहका सरकारलाई विकास भनेकै सडक भन्ने भएको छ । अझै निर्वाचित सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई आफ्नो क्षेत्रमा सडक पुर्याउने भन्नेमा नै पहिलो ध्यान देखिन्छ । नागरिक पनि आफ्नै घरको आँगनमै सडक आए हुन्थ्यो भन्छन् । तर, यहाँ चेतनाको कमी देखिएको छ । विकासका नाममा गाउँ–गाउँमा सडक पुर्याइएका छन् । सडक खन्दा त्यसले वातावरणमा कस्तो असर पारेको छ, पछि बाढी पहिरोको जोखिम कति हुन सक्छ भनेर सुरुमा आकलन गरिँदैन, अझै सडक खन्ने एक्स्काभेटर ड्राइभरको भरमा विना इन्जिनियरिङ सडक खन्ने चलनले पहाड तहसनहस भएका छन् । जता जता सडक छ, त्यतै पहिरो झरेको धेरै ठाउँ भेटिन्छ । अनि तराइमा जथाभाबी हुने उत्खनन र अव्यवस्थित संरचना निर्माणले वर्षातको समयमा पानी निकास हुन नपाउँदा डुबान र कटान बढेको छ । त्यसैले विकासमा ध्यान नपुर्याउँदा पनि विपत्को रूप ठुलो बन्दै छ ।

गुहार मागेको घण्टौँसम्म पनि उनीहरूको उद्धार हुन नसक्नु राज्यको लापरबाही नै हो । अझै गृहमन्त्रीले दिएका जवाफ त केही नबुझ्ने व्यक्तिले दिएको जवाफ जस्तो छ ।

विकासले विपत् पनि निम्त्यायो, नागरिक र सरकार पनि यसमा चुकिरहेका छन् । अब विपत् न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्नका लागि सरकारले नीतिगत केही निर्णय गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
–आवश्यकता छ नि । कुन भूमि प्रयोग गर्ने ? कुनमा घर बनाउने र कुन स्थानमा खेती गर्ने भन्ने नीति नै मुलुकमा गलत छ । राजश्वको लोभमा मात्रै यसरी नीति नियम बनाउनु हुँदैन । बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित बसोबास र ढल पानीको निकासमा सरकारले नीति बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ । सडक बनाउँदा वातावरणलाई पार्ने असर अध्ययन गरेर मात्रै पूर्ण इन्जिनियरिङमा काम गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ । विकास निर्माणको काम गर्दा त्यहाँको माटोको अवस्था, रूख र बोटबिरुवाको अवस्थाको अध्ययन र काटिएपछि पुनः रोपियो या रोपिएन भन्ने कुराको अध्ययन र नियमनका साथै यस्तो कार्यका लागि कडा नीति त चाहिन्छ नै । अहिले भएका नीति पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । भएकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै, आवश्यक भएका नीति नियम सरकारले बनाउनु नै पर्छ । जस्तो खोलाको क्षेत्र तोक्ने, नदीजन्य वस्तु उत्खननको क्षेत्र तोक्ने र नदीको बाटो अवरोध नगर्ने कुराको नीतिलाई कडाइ गर्नै पर्छ । तीनै तहका सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । नीति बनाउनुपर्छ । बनेको भए कडाइका साथ लागु गर्नै पर्यो ।

यस्ता कुराका लागि नीति पनि छन्, नियम पनि बनेका छन् । केही त बन्न आवश्यक पनि देखियो । तर, हाम्रा सरकारी संयन्त्र र सरकारहरू किन कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्छन् । के पाउनुभएको छ यो विषयमा अध्ययन गर्दा ?
–मुख्य कुरा त राजनीति नै हो । सत्तामा पुग्ने पनि कुनै राजनीतिक दलकै नेता हुन्छन् । अनि, वडाको जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै । कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट उसले जितेर आएको हुन्छ । उसका भोटर भनेका नियम मिचेर बसेकादेखि लापरबाही गर्ने ठेकेदार र खोला ओगटेका सम्मका हुन्छन् । उसले नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थान पनि त्यहीँ हुन्छ, अर्थात् उसलाई जिताउने भोट बैङ्क नै नियम मिचेर बसेका हुन्छन्, सडक कुरेर बसेका हुन्छन्, अनि क्रसर बनाएर खोलामै बसेका हुन्छन् । यति भएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिले कसरी एक्सन लिन सक्छ ? मुख्य चुनौती यहीँ छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मौसम विभाग जस्ता निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले समयमा सचेत गराए पनि यी तीन तहका सरकार भोट र राजनीतिको लोभमा कार्यान्वयन गर्दैनन् । बरु क्षति भए पुनः त्यसलाई राजनीतिको मुद्दा बनाएर त्यहाँ पुग्छन् । यो नै हो हाम्रो मुलुकको मुख्य समस्या हो ।

केही घण्टा नै परेको पानीले अबौंको क्षति पुर्यायो । सडक तहसनहस छन् । अझै यस्ता विपत् आउने जोखिम बढी छ, अब यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नका लागि के गर्नु पर्छ ?
–दुई दिन परेको पानीले नै मुख्य सडकहरू तहसनहस भए । जनधनको ठुलो क्षति पुर्यायो ।सरकारले अझै उद्धार र राहतका लागि पनि समयमा काम गर्न सकेको छैन । कोही गुहार माग्दा माग्दै बगेका छन् । गुहार मागेको घण्टौँ सम्म पनि उनीहरूको उद्धार हुन नसक्नु राज्यको लापरबाही नै हो । अझै गृहमन्त्रीले दिएका जवाफ त केही नबुझ्ने व्यक्तिले दिएको जवाफ जस्तो छ । हेलिकप्टर मौसम हेरेर बसेको छ । काठमाडौंं उपत्यकामा नै उद्धार गर्नका लागि सुरक्षित साधनको अभाव देखियो । ललितपुरका मेयरले त अब नाउ चाहिने रहेछ अब किन्छौ भनेको पनि सुने । अनि हामीले विपत्बाट बच्नका लागि र सुरक्षा अपनाउन के के गरेका रहेछौँ भन्ने त यसले प्रस्ट पार्यो । तयारी त केही रहेनछ नि । जोखिम अझ बढ्दै छन् । खोला किनार र हिमताल मुनिका बस्ती सबै जोखिममा छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै किसिमको विपत् आउन थालेको छ । अब सरकारले राहत र उद्धारका सामग्री मात्रै होइन, क्षति हुने सम्भावना देखिएका स्थानलाई सार्ने सम्मको काममा लाग्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन कामका लागि योजना र सहयोग भित्र्याउन विदेशी दातृ निकाय, सङ्घसंस्थासँग सरकारले कसरी समन्वय गर्न सक्ला ? ती निकायको प्रतिक्रिया र सहयोग कस्तो पाउन सक्छ नेपालले ?
–नेपालमा धेरै विदेशी सङ्घसंस्था छन् । उनीहरू के काम गरौं भनेर सरकारलाई सोधिरहन्छन् । विदेशमा रहेका पनि धेरै त्यस्ता निकाय र स्वयम विदेशी मुलुकले पनि विपत् रोक्न र घटाउनका लागि विभिन्न योजनामा काम गर्न सक्छन् । तर, यसका लागि सरकारले पहिले मेरो मुलुकमा यो यो काम गर्नु छ, यो यो काम गरे प्राकृतिक विपत्को क्षति रोक्न सकिन्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले मेरो मुलुकमा क्षति भयो राहत देउ भनेर मात्रै त अब भएन नि । समन्वय गर्न सके र विपत् न्यूनिकरणको योजना देखाएर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणमा कुन काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाँका प्रस्तुत गर्न सके विदेशबाट सहयोग, अनुदान र ऋण प्रसस्त ल्याउन सकिन्छ । तर, काम चाहीँ गर्नै पर्यो । यस्ता योजना लिएर वर्षमा १÷२ पटक विदेशी विकास परियोजनाका प्रतिनिधिसँग छलफल भए, काम गर्न समस्या छैन । अर्को कुरा हाम्रो अध्ययन र अनुसन्धानमा लगानी एकदमै कम छ । अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आएका प्रतिवेदनलाई खाका बनाएर सरकारले पहिलो चरणमा योजना चाहीँ बनाउनै पर्यो । अनि मात्रै कुन ठाउँमा कस्तो काम गर्ने र हाम्रा प्राथमिकता यो हो भनेर सहयोग माग्न सकिन्छ ।

भनेपछि, अहिले सम्म सरकारको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा मात्रै देखियो ?
–हाल सम्म सरकारले दीर्घकालीन रूपमा विपत् न्यूनीकरणको प्रयास गरेको छैन । यसका लागि आफ्ना प्राथमिकता के के हुन सक्छन्, छुट्टाउन सकेको छैन । अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्राथमिकता पहिचानका लागि बजेट छुट्टाउने र प्रतिवेदन तयार पार्दै योजना बनाउने काममा कुनै पनि सरकार लागेको छैन । सरकारको योजना र बजेटमा पनि राहतका लागि र उद्धारका लागि सामान किन्ने खालका योजना मात्रै छन् । चाउचाउ, चिउरा, भुजा बाँड्ने र पाल टाँग्ने योजना मात्रै बनाएर त भएन नि । यो अवस्था आउनै नदिन के गर्ने भन्ने योजना खै त ? सोझै भन्दा सरकारको यो कुरामा प्राथमिकता अहिले देखिएन । तीनै तहका सरकार विपत् कुरेर बसेका जस्ता देखियो, किनकि तिनीहरूका योजनामा राहत र उद्धार मात्रै छन् । अझै यी कुरामा पनि सरकार कमजोर छन् । विकास साझेदार संस्थादेखि आफ्नै संयन्त्रमा पनि समन्वय गर्न सरकार सक्षम देखिएन ।

क्षति न्यूनीकरण गर्न नागरिकको भूमिका के रहन्छ ?
–सरकारको कमजोरी त हामीले केलायौँ । मुख्य कुरा त सरकार नै हो, किन भने सरकारको नीति नियममा नै नागरिक जोडिएका हुन्छन् र, ती नागरिकलाई कस्तो सेवा दिने र नियमन गर्ने सरकारको पाटो हो । तर, सरकारको मुख मात्रै हेरेर त भएन । म कुन ठाउँमा कसरी बसेको छु ? म कतिको जोखिम युक्त ठाउँमा छु भन्ने कुरा नागरिक आफैले पनि बुझ्नु पर्छ । मैले घर बनाएको वा मैले किनेको जग्गा जमिन र घर कस्तो ठाउँमा छ ? त्यो समयमै बुझ्यो र सचेत बन्यो भने मानवीय र भौतिक क्षति कम हुन्छ । अर्को कुरा अहिले सही सूचना समयमै प्रसार गरिरहेको छ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो सूचना सुनेपछि र बुझेपछि त, आफु पनि त सचेत बन्नुपर्ने हो नि । अनि, नागरिक मात्रै होइन, यस्ता सूचना समयमा पुर्याउने र सचेत गर्नमा सञ्चारमाध्यम पनि समयमै लाग्नुपर्छ । सूचना सबैमा पुर्याउनुपर्छ ।