सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत  वन र वातावरणका मुद्दा धेरै ठाउँमा समेट्न खोजेजस्तो  देखिएपनि कुनै आकर्षक र नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय सन्तुलन, वातावरणीय न्याय र वातावरणमैत्री विकास जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ ।  यद्यपी त्यस्ता कुनै आकर्षक र नयाँ कार्यक्रम भने समावेश छैनन् । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटमा देशका विभिन्न भागमा वर्षा र चट्याङ मापन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यस्तै बीस वर्ष पुराना गाडी शहरी क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न यसअघि नै सुरु भइसकेको कार्यक्रमलाईसमेत सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले राष्टपती चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । वन र वनस्पतीसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  वन संरक्षणका लागि १५ अर्ब र भूमि सुधारका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्राकृतिक रूपमा रहेका ताल तलैयाको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले भू उपयोग नीतिसमेत कडाइकासाथ लागू गर्ने नीति लिएको छ ।

यसै गरी वन, जलाधार, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । वन विनास रोक्दै संरक्षण र व्यवस्थापन अभियानको घोषणा यस पटक पनि दोहोर्याइएको छ । बजेटमा वृक्षारोपणबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्राष्टिय भुक्तानीका अवसर सृजना गर्ने पनि उल्लेख छ ।

रैथाने तथा जीवजन्तुको संरक्षणका लागि वनस्पती उद्यान स्थापनालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । जमिनयोग्य भूमिलाई कृषिकै लागि प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाईसमेत प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदूषण नियन्त्रण केन्द्रहरु स्थापना गर्दै लैजाने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणसमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

धुवाँमुक्त उज्यालो घर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारी घोषणा छ । वायो ग्याँस प्लान्ट तथा सुधारिएको चुलो जडानले पनि प्राथमिकता पाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसै गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जडानमा विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरी प्रकोपको पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकतामा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर न्यूनीकण गर्दै अनुकुलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्को मुख्य समस्याका रूपमा रहेको ब्याटीजन्य पदार्थको प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापनाको महात्वाकांक्षी योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै प्लाष्टीकन्जय पदार्थको पुन प्रयोग र प्रशोधनका लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसै गरी वातावरणीय विकासका लागि आयोजना सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका काम छिटो र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने पनि सरकारले नीति लिएको छ ।