सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन खानीको अन्वेषण तथा उत्पादित खनिज परीक्षण गर्ने भएको छ । यो खबर हामीले विहिवारकाे कान्तिपुरबाट लिएका हौँ । विहिवारको कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्य लेख्छन् आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधा दर्जन खानीकाे वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लेख छ ।

उक्त योजनाअनुसार मुस्ताङको युरेनियम, मकवानपुरको युरेनियम, नवलपरासीको फलाम, धादिङ र बझाङको चुनढुंगा र विभिन्न ठाउँमा सम्भावना देखिएको ग्यासको अन्वेषण गरिनेछ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङको युरेनियम खानी क्षेत्रमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्भे तथा च्यानल स्याम्पलिङ गरिनेछ ।

मकवानपुरको युरेनियम क्षेत्रमा भने एक सय मिटर ड्रिलिङ गर्ने योजना छ । मकवानपुरमा युरेनियम अन्वेषणको काम प्रारम्भिक रूपमा गर्न लागिएको हो । मुस्ताङमा भने युरेनियम भएको प्रारम्भिक पुष्टि भइसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले मुस्ताङमा युरेनियमसहित नुन, पेट्रोल र कोइला रहेको प्रारम्भिक पुष्टि एक वर्षअघि गरेको हो ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषणको काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । उक्त अनुसन्धानपछि उपयोग र थप अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा युरेनियम खानी रहेको छ ।

मकवानपुरमा पनि सम्भावना रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष ड्रिलिङको काम गरी परीक्षण गर्न लागिएको हो । त्यस्तै दुई वर्षअघिको अध्ययनले नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र धौबादीमा फलाम खानी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणका अनुसार कम्तीमा ८० लाख टन फलाम हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो । हालसम्म फलाम खानीको २ सय वर्ग किलोमिटरमा सर्भे र २ टन फलामको नमुना संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त खानीको फलाम आगामी आर्थिक वर्षमा भारत लगी परीक्षण गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । खानीबाट निस्किएको २ टन फलाम भारत लगि परीक्षण गरिनेछ ।

त्यस्तै धादिङमा रहेको चुनढुंगा अन्वेषण गरिने भएको हो । एक सय हेक्टर क्षेत्रबाट चुनढुंगा अन्वेषण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । त्यस्ते बझाङको चुनढुंगा खानीबाट दुई सय मिटरमा अन्वेषण गर्ने उल्लेख छ ।

साथै उपत्यकालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्य देखिएको खाना पकाउने ग्यास अन्वेषणका लागि समेत थप ड्रिलिङको काम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उपत्यकाभित्र करिब २० हजार परिवारलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यास छ । १८ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार २० हजार परिवारलाई ६ वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास भएको आधारमा सरकारले थप अन्वेषणको काम अघि बढाउन लागेको हो ।

भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको समयमा सरकारले यसको अध्ययनलाई तीव्रता दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय ग्यास प्रयोगमा सुस्तता देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रकृतिक ग्यासका लागि टेकु र इमाडोलमा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।