प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण अवयव पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन हुनेमा आश्वस्त पारिरहेका बेला नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानीलाई लिएर पुनः विवाद चर्केको छ । सोमबारको अन्नपुर्ण पोस्टमा विकास थापा लेख्छन् यो विवादले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेमा आशंका बढेको छ ।

आगामी भदौ ५ गतेदेखि दुई दिन काठमाडौंमा हुने विज्ञहरूको टोली (टिम अफ एक्सपर्ट)को पहिलो बैठकमा नेपालले भारतले दाबी गर्दै आएका प्रस्तावलाई खण्डनसहित पुरानो अडान कायम राख्ने भएको हो । भारतले असार अन्तिम साता नेपाललाई डीपीआरसम्बन्धी पत्राचार गर्दै तल्लो शारदाको पानीको हिसाब गर्न नपाइने र पञ्चेश्वरको माथिल्लो तटीय भागमा पर्ने पानीको परिमाण घटाई पञ्चेश्वर आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४८०० मेगावाट मात्रै हुने जनाएपछि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले विज्ञहरूको समूह बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा हुन लागेको पुष्टि गरे ।

२२ डिसेम्बर २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको जलस्रोतसचिवस्तरीय पञ्चेश्वरको गभर्निङ बोर्डको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरका सम्बन्धमा देखिएका प्राविधिक विवाद विज्ञ टोली गठन गरी त्यसमार्फत सल्टाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेपालको जलस्रोत ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने टोली गठन भएको छ । यो टोलीले आगामी नोभेम्बरसम्ममा चारवटा बैठक गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनका लागि गर्नुपर्ने सबै गृहकार्य र अभ्यास पूरा गरी गभर्निङ बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । उक्त बोर्डले पारित गरी आआफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि डीपीआरलाई स्वीकृत गर्ने सहमति छ ।