पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा नमिलेका कुराहरूमा सहमति गर्न नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठक तीन दिनदेखि काठमाडौंमा जारी छ।

दुई दिनको लागि भनिएको भए पनि मंगलबार छलफल नसकिएकाले बुधबार पनि बैठक जारी गरिएको हो ।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जल तथा उर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीका अनुसार डिपिआरमा दुवै पक्षले समावेश गर्नुपर्ने भनेका पाँच सयभन्दा बढी बुँदा रहेका छन् ।

भारतीय पक्षले तल्लो शारदाको पानी उपयोगमा आफ्नो पुरानो अडान कायम राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुगेका देउवाले २०५२ माघ २९ गते पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने गरी भारतसँग महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नयाँदिल्ली पुगेका छन्।

पछिल्लो २२ वर्षमा पञ्चेश्वरको यो तेस्रो डिपिआर हो।

सन् १९९५ मा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाएको थियो भने २००३ मा भारतीय पक्षले आफ्नो छुट्टै डिपिआर तयार पारेको थियो। दुवै देशले आ–आफैं बनाएका पुराना डिपीआर खासै काम लागेनन्। सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो तर त्यसको पनि कार्यविधि पारित नहुँदा काम अगाडि बढेन।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको कामले फेरि गति लिएको थियो । मोदीको त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि पारित भयो। कार्यविधि पारित भएसँगै दुई देशका अधिकारी सम्मिलित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको चासोको विषयमा हेरिएको छ ।