पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबारको अन्नपुर्णपोस्टमा राजेश वर्मा लेख्छन् तराईसँग जोड्ने द्रुत राजमार्ग (निजगढ फास्ट ट्र्याक) निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट र सरोकारवाला निकायबीच यस विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।

सेनाको मुख्यालयमा यसैसाता भएको ‘मल्टिपर्पस छलफलमा फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाको युनिट, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बाहिरी चक्रपथ आयोजना, रेल विभाग, सस्पेन्सन ब्रिजलगायत बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो ।

छलफलमा सेनाले फास्ट ट्र्याकको रुटसँगसँगै अन्य आवश्यक परियोजनालाई पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिने सहभागीलाई जानकारी गराएको थियो ।

सेनाको युनिटले फास्ट ट्र्याक निर्माणसँगै अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पनि काम एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न भएकाे छलफलमा सहभागीहरुले निजगढबाट फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन राजधानीसम्मै ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका थिए ।

सानो प्राविधिक कारणले पनि बाटो अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा इन्धनको ठूलो हाहाकार हुन्छ । उपभोक्ता इन्धनको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा फास्ट ट्रयाकसँगै राजधानीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन पाए दीर्घकालीन रूपमै इन्धनको समस्या समाधान हुने छलफलले निचोड निकालेको छ । छलफलमा पथलैया डिपोदेखि राजधानीसम्म फास्ट ट्र्याकसँगै पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित लागत निकालिएको थियो ।

निजगढ-काठमाडौंको दूरी ७६ किलोमिटर छ । यो रुटबाट पाइपलाइन ल्याउने विषय टुंगो लाग्नासाथ पथलैयास्थित क्षेत्रीय डिपोमा ब्रान्च स्टेसन खडा गरी निजगढसम्म पाइपलाइन पुर्‍याउनुपर्छ । पथलैयाको डिपोदेखि निजगढस्थित फास्ट ट्र्याक विन्दुसम्मको दूरी २० किलोमिटर छ ।

ग्यास पाइपलाइनको अध्ययन हुने