सरकारले प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने शिर्षकमा वार्षिक अर्बौ रकम संकलन गर्छ । तर यसरी उठाइएको रकम प्रयोग विहिन अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको जगेडामा बसेको छ । उता वातावरण मन्त्रालयलाई भने प्रदुषण नियन्त्रण गर्न, प्रदुषण मापन गर्न र विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने बर्षेनी रकम अभावको समस्या जेल्दै आएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट ४० करोड रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क असुल गरेको छ । आयल निगमका अनुसार आव ०७३/७४ मा उक्त शीर्षकमा ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट निम्तिने वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि उपभोक्ताबाट यस्तो कर असुल गर्छ । उपभोक्ताले प्रतिलिटर ५० पैसा बुझाएका हुन्छन् । अहिले उक्त शीर्षकमा मासिक साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुँदै आएको छ ।

तर, प्रदुषण न्यूनीकरणका लागि वार्षिक उठ्ने पचासौं करोड रुपैयाँमध्ये कति सोही प्रयोजनमा खर्च भयो त रु जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाल भन्छन्, ‘वातावरण प्रदुषणमा यति नै रकम खर्च भएको भन्ने छैन ।’

त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयसँग वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम पनि छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदुषण करको रकम राजश्वको स्रोतका रूपमा मात्रै छ । हालसम्म यस्तो करवापत करिब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारले २० वर्षभन्दा अघिदेखि यस्तो कर जनताबाट असुल्दै आएको छ । औसत हिसाब गर्ने हो भने त्यो वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । इन्धनको अत्यधिक खपतका कारण पछिल्ला वर्षमा उक्त शुल्क ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुँदै आएको छ । जुन, सिधै राजश्व शीर्षकमा जम्मा हुन्छ ।

सरकारले निश्चित शीर्षकमा जनताबाट कर असुलेपछि सोही शीर्षकमा मनासिब देखिनेजति रकम खर्च गर्नुपर्छ । तर, प्रदुषण शुल्कका नाममा असुल गरिएको ज्यादै सानो अंश पनि यसमा खर्च गरिएको छैन

तथापि, काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य शहरी इलाकामा बढेको प्रदुषणको स्तर हेर्दा उक्त शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको अनुमानसम्म लगाउन सकिँदैन ।

‘तत्कालीन सरकारले ‘पलुटर्स पे’ सिद्धान्तमा शुल्क उठाएको देखिन्छ,’ सहसचिव दंगाल भन्छन्, ‘यो रकम अहिले सरकारले राजश्वको स्रोतका रूपमा लिएको छ र सोहीअनुसार असुल गर्दै आएको छ ।’

निश्चय नै, पेट्रोलियम पदार्थमा संसारभरि कर लगाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौँ । त्यहाँ प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य नेपालको भन्दा २७ रुपैयाँसम्म महँगो छ । सरकारले प्रदुषणलगायत शुल्क जोड्दै जाँदा नै भारतमा पेट्रोलियमको भाउ उच्च हुन पुगेको हो ।

सरकारले निश्चित शीर्षकमा जनताबाट कर असुलेपछि सोही शीर्षकमा मनासिव देखिनेजति रकम खर्च गर्नुपर्छ । तर, प्रदुषण शुल्कका नाममा असुल गरिएको ज्यादै सानो अंश पनि यसमा खर्च गरिएको छैन ।

‘वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङका आधारमा एउटै बास्केटमा बजेट आउने हो,’ सहसचिव दंगाल भन्छन्, ‘प्रदुषणको कर हाम्रो हो, हामीलाई देऊ भनेर त्यहीअनुसारको वार्षिक कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अधिकार, उद्देश्य र संयन्त्र छैन ।’

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा त्यसका लागि कोष खडा गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अनुसार उक्त कोषमा हालसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । उक्त कोषमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाले रकम राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले यसको न दिगो स्रोत छ, न त सदुपयोग नै हुन सकेको देखिन्छ ।

विद्यमान वातावरण संरक्षण कोषमा प्रदुषण शुल्कको रकम ल्याउनेगरी नियमावलीको मस्यौदा बने पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको दंगाल बताउँछन् । अर्थका प्रवक्ता पोखरेल स्वयं पनि छुट्टै कार्यविधि र कार्यक्रमबाट प्रदुषण शुल्कको रकम दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

प्रदुषण नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । सहसचिव दंगाल भन्छन्, ‘नियामक निकायले काम गर्ने हो भने यो धेरै न्यूनीकरण हुनसक्छ ।’

सडकको दुरुह अवस्था, सवारीको संख्या र मापदण्ड, उद्योग कलकारखानाको नियमनलगायत नै प्रदुषण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

२० वर्षअघिको ऐन समयसापेक्ष नभएको मन्त्रालयकै ठहर छ । उक्त ऐनमा वातावरण प्रदुषण मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई एक लाख र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था निकै खुकुलो भएको र त्यसले पनि कानुन उल्लंघनमा सघाएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । सवारी साधनमा हरियो स्टिकर टाँस्ने सरकारी व्यवस्था पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।