सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्ने भएको छ । मुक्त हलिया पुनस्थापना समस्या समाधान समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले कुनै पनि हालतमा एक वर्ष भित्र देशभर रहेका मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्ने निर्णय गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् ।

बजेटको केही समस्या हुने देखिए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वा रकमान्तर गरेर भए पनि पुर्नस्थापना गर्नुै पर्ने मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए । ‘राज्यले पहल लिएरै यो समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्छ, मन्त्री खनालले भने, ‘पछि राखे व्याज बढे जसरी समस्या बल्झिदै जान्छ, त्यसैले छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।’
अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ । उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागि जग्गा खरिद अनुदान, निर्माण खर्च वा घर निर्माण खर्च वापतको रकम लिन अन्तिम पटक ३५ दिनको अवधि तोकि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने गरी गठन आदेश संसोधन गरिने मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले जानकारी दिए । त्यसरी सूचना प्रकाशित गरिएको अवधि भित्र पनि भूमि सुधार कार्यालयमा सम्पर्क नगर्ने मुक्त हलियाको विवरण छानविन गरी लगतबाट हटाइने छ ।

हलिया पुर्नस्थापनाको कामको निरन्तर स्थलगत अनुगमन गर्न, समस्या देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अलवम्बन गर्ने लगायत काम गर्न कार्यदल गठन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसको विस्तृत खाका भने पछि तय गरिने गिरीले बताए ।

दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च, र ममर्त खर्च पाउने छन् ।