प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अब स्थानीय तहबाटै
- नेचर खबर
स्थानीय तहले प्राकृतिक र खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन गर्न पाउने भएको छ । संसद्बाट पारित स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐनले यस्तो अधिकार दिएको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक वस्तु बिक्री र निकासीमा दस्तुर संकलन अब स्थानिय तहले नै गर्न पाउने छ ।
विकास समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन थप गरेको यस्तो व्यवस्थासहितको परिमार्जनलाई संसद्को पूर्ण बैठकले मंगलबार पारित गरेको हो । संविधानले (अनुसूची ८ को क्रम संख्या २१) मा स्थानीय तहलाई ‘जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण’ को अधिकार दिएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको उक्त कानुनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा कर निर्धारण र संकलनको अधिकार पाएका छन् । ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस