प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरूलाई तथ्यांक सहित वृहत योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। देशको आवश्यकतालाई बुझेर तथ्य सहित विस्तृत कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने  “फलफूल लगाएमा फल जति किसानको रुख जति सरकारको हुन्छ । त्यसो हुँदा दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ।”

सोमबार राष्ट्रिय विकाश समस्या समाधान समितिको ४२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताए । समितिका अध्यक्ष सकेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले साविक जस्ता झिनामसिना होइन राष्ट्रिय महत्वका बहुसंख्यक जनता लावान्दित हुने योजना बनाउन,त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना र सम्पन्न हुने समय समयसिमा पनि तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

“कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न के के आवश्यक छ ? के कति लगानी आवश्यक छ ? कृषिमा आश्रित कति जनसंख्या छ ? उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्न के गर्नुपर्दछ ?” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “यी सबै कुरा तथ्य सहित पेश गर्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सानातिना योजना मन्त्रालय तहबाटै टुंग्याउन र ठुला योजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । “दुई चपरी माटो कोदालोले नै फाल्नुहोस” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “डोजरै चलाउनु परे यहाँ ल्याउनुहोस ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने वस्तुको आयातलाई तत्काल रोकिने  बताए । सिमामा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यलयहरुलाई चुस्त बनाएर विदेशबाट आयात हुने वस्तुको राम्ररी परीक्षण गरेर खान योग्य भए मात्र स्वदेश भित्र्याउने अनुमति दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सरकारले लक्ष्य राखेको समृद्ध र विकास हासिल गर्नका लागि ‘मोडालिटी,भिजन र एट्टिट्यूड’मा परिवर्तन गर्नै पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश विकासको लक्ष्य निर्दिष्ट गरेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।  “अब चल्ते चलाते होइन” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “साँच्चै देश विकास गर्नुछ । त्यसले गर्दा सबैले फरक ढंगले सोचौँ । फरक ढंगले काम गरौँ ।”

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाधक्ष्य डा.पुष्प कडेलले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को दोस्रो चौमसिक बजेट खर्च र आयोजनाहरूको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरू र तिनको सञ्चालनमा आएका कठिनाइको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।