विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती हुनुमा राज्य पनि जिम्मेवार रहेको प्रदेश नम्बर ७ का निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गर्दै उनिहरुले सो कुरा बताएका हुन । राज्यपक्षबाट सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत, निर्माण व्यवसायीबाट २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत अन्य पक्षबाट कमी कमजोरी हुने गरेको उनीहरूको ठहर छ । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति प्रति कैलालीका व्यवसायीहरूले आपत्ती समेत जनाएका छन् ।

गृह प्रशासनले व्यवसायी तर्साउने काममात्रै गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नम्बर ७ प्रादेशिक समितिका अध्यक्ष मदन कुँवरले समस्यालाई सरकारले पनि बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिन नहुने उनले बताए।

अध्यक्ष कुँवरले मौजुदा कानुनमा चोर र ठगको छुट्टटै महल हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कानुनतः कारवाही गरे कुनै आपत्ती नरहेको बताए । कुँवरले सरकारले निर्माणको ठेक्का दिँदा आफ्नै गल्तीले पटक–पटक सर्वे डिजाइनहरू परिवर्तन गर्दा हुने तर ठेकेदारले समयमा काम गरेन भनेर चोर र ठग भन्दै पक्राउ गर्न निर्देशन दिने कहाँको नियम संगत भएको प्रश्न गरे ।

राज्यले सडक पिच गर्न टेण्डर निकाल्छ तर त्यै सडकमा पर्ने रुखहरू हटाउन पहल गदैन, अनि समयमा काम सम्पन्न भएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै आरोप लाउन नपाइने बताए। गृहमन्त्री थापाले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि यहाँका निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोसित भएका छन् ।