सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि रुख काट्ने विषयमा अहिले विभिन्न तर्क बितर्क आइरहेका छन् । कसैले भने, ‘यो त गर्नै हुन्न । यतिधेरै रुख काटेर विमानस्थल किन बनाउने ? ’ कसैले भने, ‘ विमानस्थल बनाउन होइन, यो रुख काट्नका लागि रचिएको एउटा प्रपञ्च हो ।’ अनि अरू कसैले भने, ‘विमानस्थल त बनाउनै पर्छ । विमानस्थलभन्दा रुख ठूलो हुँदै होइन । ’

यी तर्क बितर्क आफ्नो विवेक अनुसार सत्य त होलान् । तर त्यसको प्रतिशत कति भन्ने नापजाँच गर्न सक्ने बिषय भएन । तर सत्य के हो भने, वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्पै छैन । तर त्यसो भन्दैमा भएका रुख बिरुवा काटेर नाङ्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यसका पनि अनेकौं विकल्पहरू छन् । सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेकै विमानस्थल बनाउने तर त्यसका लागि सकेसम्म कम भन्दा कम रुख काट्ने नै हो ।

अब प्रश्न आउँछ, इआए प्रतिवेदनमा भने अनुसारका रुख काटेपछि त बाराको वन नै सखाप हुन्छ नी । त्यो पनि सत्य छैन । बारामा विमानस्थल बनाउन काटिने रुखले प्रकृति र पर्यावरणमाथि त्यस्तो कुनै ठूलो अन्याय गर्दैन । त्यसका लागि केही तथ्यहरू केलाऊँ ।

३० वर्षमा बिकासका नाममा सरकारले वन क्षेत्र दिन कञ्जुस्याँइ गरेकै हो । तथ्याङ्क अनुसार, अहिलेसम्म जम्मा जम्मी १७ हजार हेक्टर मात्रै बिकास निर्माणका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय भएको छ । त्यो कुनै ठूलो अंक होइन । यो अंकले के वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन विनासको पक्षधर हो भन्ने प्रमाणित गर्छ त ? कदापी गर्दैन ।

हाल नेपालमा ४४.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यो विश्वका धेरै देशका लागि आश्चर्यको विषय पनि हो । वितेको २० वर्षमा ३९.६ प्रतिशतबाट वन बढेर ४४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । जसका आधारमा अहिले ६५ हजार आठसय ४८ वर्ग किलोमिटर वन छ । यही तथ्य हेर्दा थाहा हुन्छ यसबीचमा ७२०० वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र बढेको छ । हाम्रोजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशका लागि यो वन पर्याप्त हो । यही अनुपातमा वन क्षेत्र कायम राखे पुग्छ । जसको ग्यारेन्टी नेपालका संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्र र सामुदायीक वन हस्तान्तरणले पनि बल पुगेकै छ ।

नेपालमा हाल करिब ३४ प्रतिशत अर्थात् २३.३९प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ढाकेको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा पारिवारिक निजी वन लगाउनेको सङ्ख्या वार्षिक १० प्रतिशतले बढेको छ । यसले वन क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा स्थिर राख्न मद्दत गर्छ ।

अहिले पनि तराईका जंगलमा अतिक्रमणको दर रोकिएको छैन । पहुँचवालाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाउने क्रम रोकेका छैन । वन विभागको एउटा तथ्याङ्क अनुसार एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अहिले पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ । त्यसका बारेमा बहस गरौँ । अतिक्रमण वन क्षेत्र फिर्ता लिएर वृक्षारोपणको अभियान चलाउने बारेमा छलफल गरौँ । अहिले काटिएको भन्दा धेरै गुण राम्रो र गुणस्तरीय जंगल बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैले बारामा विमानस्थल बनाउन आठ दश हजार हेक्टर वन क्षेत्रका रुख काट्दैमा प्रकृति विनास हुँदैन । नत यसले कुनै माहाविपत्ती नै ल्याउँछ । तर बहस भने माहाविपत्ति नै पो ल्याउने हो की भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको मतलब जंगल विनासै गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हुँदै होइन, कम क्षतीमा ठूलो अवसर छोप्नुपर्छ भन्ने हो ।

जंगल सधैँ हेर्नका लागि पाल्ने होइन । यसलाई व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ । नयाँ अवसरको खोजी गर्न आवश्यक छ । सँगसँगै काटिएका रुखको बदलामा नयाँ रुख रोप्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि कडाइकासाथ लागू गर्न सकिन्छ ।

यसो हुँदा नत पर्यावरणमा नोक्सानी हुन्छ न त विमानस्थल निर्माणमा बाधा नै । हामीले अहिले पनि विदेशबाट काठ निर्यात गरिरहेका छौँ । नेपालका जंगलमा ढलेका वा बुढा भएका काठ कुहिएर गइसके । त्यसको व्यवस्थापन गर्दै बुढा रुख काटेर नयाँ बिरुवा रोप्न र रोप्दा पर्यावरणमाथि कुनै ठूलो अन्याय हुँदैन । नेपालमा सामुदायिक वनको प्रगती विश्वसामु उदाहरणीय छ तर यसलाई केलाएर हेरौँ त । के साँच्चै सामुदायिक वनले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍यायो त । पर्यावरण सन्तुलन राख्न र नेपालको वन क्षेत्र बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्‍यो तर वनलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेन । त्यसले अबको बहस वनको व्यवसायीकरण नै हो ।

अलिकति कुरा गरौँ, निजगढ विमानस्थलको महत्व बारे । हामीसँग भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग चर्कियो भने, जहाज होल्ड भयो भने सरकार र विमानस्थल व्यवस्थापनलाई ज्यान छोडेर हामी गाली गछौ । हो त्यही भएर हामीलाई विकल्प चाहिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा हामीले निजगढलाई अघि बढाउनपर्छ । अहिले नै साँघुरो भइसकेको विमानस्थलको विकल्प एकसय वर्षपछिलाई सोचेर अघि बढाउनुपर्छ ।

इतिहासका तथ्यहरू कोट्यायो भने पुष्टि हुन्छ की त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको खोजी २०५० सालदेखि नै हुन थालेको हो । देशका विभिन्न आठ क्षेत्रमध्ये निजगढलाई नै उत्तम विकल्पको रूपमा विज्ञहरूले सुझाव दिइसकेको अवस्थामा यो वा त्यो बाहानामा विमानस्थल निर्माण रोक्नु हुँदैन ।

नयाँ विमानस्थलले हामीलाई रोजगारीको अवसर पनि दिन्छ ।  यस्ता विमानस्थलले धेरै पर्यटक भित्रयाउने हैसियत राख्दछन् । जसको प्रभाव दीर्घकालिन रूपमा रहन्छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य, चीन र भारत विश्व जित्ने दौडमा छन् । ती धावकको बिचमा हामी छौं । त्यो पनि हाम्रा लागि अवसर हो । हामी पनि उनहीहरुसँगै दौडिन सक्छौं, तर प्रयासै गरिएन भने त्यसको के अर्थ । यो विमानस्थल बनाउनेबारे २०७० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशिल कोइरालाको पालामा पनि लामो बहस भएको थियो । तत्कालिन समयमा पनि ८ हजार हेक्टरमा निर्माण गर्नेबारे सकारात्मक छलफल चलेको थियो ।

पर्यावरण र विकासलाई सन्तुलित बनाउँदै अघि बढ्ने हो भने बिचमा बसेर सोच्नै पर्छ । तर बहसहरू हेर्दा लाग्छ, विमानस्थल बनाउन वन काट्दा संसारै खस्छ जस्ता तर्कहरू छन् । त्यसो होइन, बरु बहस गरौँ, के गर्दा कम वन क्षेत्रको क्षतीमा ठूलो विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । बहस गरौँ, तुलना गरौँ, रुख हेर्दै बस्ने वा विमानस्थल बनाउने ।

जिल्ला वन अधिकृतहरूको काम गर्ने शैली र कमिसन चक्करका बारेमा बहस छलफल चलाउ । काठ बढी हुने जिल्लामा गैर टाँचा लगाएर ठेकेदारसँग कमिसन लिनेहरु बिरुद्ध बिरोधका स्वर चर्काउ । वनमा आधारित उद्योगहरुलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, वनजन्य उद्यमको विकास गर्नेबारेमा छलफल गरौँ । वन क्षेत्रबाट साँच्चै समृद्धि सम्भव छ ।

एउटा रमाइलो प्रसंग यहाँ राख्न चाहन्छु । हिजो बारा जिल्लामा जिल्ला वन अधिकृत हुन साम, दाम, दण्ड भेद गरेर लाग्ने, काँचा रुख काट्ने र काठको अवैध ओसार पसार गरेर पैसा कमाउनेहरु निजगढ विमानस्थल निर्माणको बिरोधको अग्रपंतिमा छन् । उनीहरुको त्यो एउटा समूह सक्रिय देखिन्छ । टांगीया बस्ती नहटाउने, मन्त्रालयले भ्रष्टाचारमा कारबाही गरेका त्यो सूचीमा छन् । त्यसैले बहस गरौँ तर निष्पक्ष भएर ।

त्यसैले, विमानस्थल पनि बनाउनु पर्छ । कम भन्दा कम रुख पनि काट्नु छ । त्यसको उपाय सुझाउनु नै अहिलेको उत्तम बहस हो । बिरोधका लागि बिरोध गर्ने र राजनीतिक अस्त्र बनाउनु हुँदैन । वातावरणको चिन्ता गर्ने हामीले पनि विकल्पहरूमाथि छलफल चलाउनै पर्छ । तर अहिलेका छलफलहरू बिरोध र बिषय वनमा बाहेक एकाधमात्रै देखिन्छन् । यो कसैको बिरोध वा समर्थन गर्ने बिषय नै होइन ।

यो एउटा गौरवको आयोजना हो । यसलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै बिकासको नयाँ युगमा फड्को मार्नैपर्छ । कम रुख काट्दै विमानस्थल बनाउनेबारेमा पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । जति रुख काटिन्छ २५ गुणाका दरले नयाँ रोप्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जसका लागि सर्वसाधारण, समुदाय र जनतालाई लाभ पुग्ने प्रकारको नयाँ ढाँचाको बिकास गर्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण बिषय भनेको, विमानस्थल निर्धारित समयमै बन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धतामा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।

त्यसैले केही साना तथ्यगत त्रुटिलाई लिएर बहस अन्यत्र मोड्न हुँदैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नै छैन । त्यसैले एक स्वरमा हामीले भन्नुपर्छ,‘ निजगढ विमानस्थललाई रुखका हाँगाले कोतर्नु हुँदैन ।’