विद्युतीय साधन माथिको कर तत्काल हटाउन गैरसरकारी संस्थाहरुले  माग गरेका छन् ।
विद्युतीय साधन माथिको करको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले विद्युतीय साधनमाथिको अंकुश हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बिहीबार २०७७-७८ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित तिनै विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुशल हटाउन माग भएको छ ।

विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसकार्यले सरकार, राष्ट्रप्रमुखवाट भएका घोषणाहरु, दिर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको छ । सरकारले यस्ता साधनमा थपेका विभिन्न प्रकारका करको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले गतवर्षको बजेट घोषणा हुनभन्दा अघि पनि सरकारलाई यस्ता सवारीमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई राजश्व संकलनमा परेको अप्ठेरो हामीले राम्ररी बुझेका छौं ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधन माथि कर थुपार्नु उल्लेख कुनैपनि हिसाबले तर्कसंगत नभएको विज्ञप्तिमा गरिएको छ । पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्।

उनीहरुले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाएर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘लकडाउनका कारण चारैतिरको वातावरण सफा देखिएकोमा यसलाई निरन्तरता दिन विद्युतीय सवारीको अहम भूमिका हुने तथ्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यमवर्गका मानिसहरुका लागि विद्युतीय सवारी कल्पना गर्नै नसक्ने बनाइएपछि वातावरणपे्रमीहरुको चिन्ता बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।